कांग्रेस एमालेका अस्पताललाई आधा अर्ब अनुदान

काठमाडौं, विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्ना पार्टीका चर्चित व्यक्तित्वका नाम जोडेर चलाएका अस्पतालले पहुँच र दबाबकै भरमा राज्यबाट करोडौं अनुदान लिने गरेको खुलेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ–स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँड्ने यस्तो रकम कुन शीर्षकमा, कसरी खर्च हुन्छ भन्ने अनुगमनसमेत हुँदैन। प्रस्ट नीतिबिनै बाँडिने रकम चरम दुरूपयोग हुने गरेको छ। कांग्रेस नेता बिपी कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक पुष्पलाल र कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीका नाममा खुलेका अस्पतालसमेत यसरी रकम कुम्ल्याउनेमा पर्छन्। रकम पाउने अधिकांश निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले सेवाशुल्कका नाममा बिरामीसँग पनि चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख गुणराज लोहनीले सामुदायिक अस्पताललाई प्रदान गरिने अनुदान वितरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा राजनीतिक पहुँचवालाले धेरैजसो रकम लैजाने गरेको बताए। \'अनुदानका नाममा धेरै ठूलो रकम लैजानेमा नेताकै नाममा खुलेका अस्पताल छन्’ लोहनीले भने, ‘अन्यले पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा रकम पाउने हुन्।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३५ भन्दा बढी सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले मन्त्रालयबाट ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान बुझेका छन्। यस आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी मनमोहन सामुदायिक अस्पताल, ठमेलले ५ करोड लगेको छ भने कम पाउनेमा अपांग बाल अस्पताल छ। यसले १० लाख रुपैयाँ पाएको छ। हरेक वर्ष ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान लैजाने मनमोहनमा एमालेनिकट नेता–कार्यकर्ता सञ्चालक छन्। डेढ वर्षअघिबाट मात्र सञ्चालनमा आएको महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पतालले पनि पहुँचकै भरमा यस वर्ष ५ करोड अनुदान लगेको छ। भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधि संरक्षक रहेको यो अस्पतालमा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता सञ्चालक छन्। एमाले नेताकै नाममा सञ्चालित पुष्पलाल अस्पताल, कांग्रेसनिकटले सञ्चालन गरेको बिपी स्मृति अस्पताल, सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र, बिपी नेत्र अध्ययन प्रतिष्ठान, मनोहरा तथा एमाओवादी निकटले सञ्चालन गरेको सहिद स्मृति अस्पतालले समेत करोडौं रकम पहुँच र दबाबकै भरमा लैजान सफल छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पुष्पलाल अस्पतालले ४ करोड, बिपी स्मृति अस्पतालले २ करोड, सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट अस्पतालले १ करोड र सहिद स्मृति अस्पतालले १ करोड रुपैयाँ लगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। बिपी नेत्र अध्ययन प्रतिष्ठान, मनोहराले गत वर्ष ४ करोड रुपैयाँ लगेको थियो। मन्त्रालयसँग अनुदान उपलब्ध गराउने स्पष्ट निर्देशिका नरहेको र अनुगमन प्रणालीसमेत नरहेकाले पहुँचवालाले बढी रकम लैजाँदै आएको लोहनी स्विकार्छन्। ‘अस्पतालहरूले आफ्ना भागमा जति रकम पार्न सफल छन्, उनीहरूलाई तपार्इंको भागमा परेको रकम लिन आउनु भन्नेबाहेक अरू केही भन्न सकिएको छैन\' उनले भने, ‘लगिएको रकमको सदुपयोग भयोरभएन अनुगमनसमेत हुँदैन।’