कहाँ अड्कियो संविधान संशोधनको हलो ?

काठमाडौं, १४ मंसिर । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति गरी सरकार गठनमा बहुमत बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारलाई अहिले संविधान संशोधन गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनु बराबर भएको छ । संविधान संशोधनको कारण देखाउन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले त्यसमा असहयोगमात्र होइन, त्यसको प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने सत्तारुढ दलहरु नै संशोधनमा अलमलिएका छन् । त्यहाँमाथि संविधान संशोधन नगरे मधेस आन्दोलन चर्काउने मधेसी दलको चेतावनी पछि भने सरकार गम्भिर अप्ठ्यारोमा फँसेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनको खाका तयार पारी संसदमा लैजाने तयारी गरेका थिए । तर, संशोधनको क्रममा ५ नम्बर प्रदेशका ५ जिल्लालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने निर्णयले अहिले सत्तारुढभित्रै पनि विवाद चर्किएको छ । सिमांकनको विषयमा सहमति हुन नसकेका कारण समस्यामा परेको सरकारले गठबन्धन दलको विवाद नसुल्झि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन असम्भवप्रायः देखिएको छ भने नयाँ सिमांकनको लागि गरिएको निर्णयको सर्वत्र आलोचना र विरोधमात्र होइन प्रदर्शन समेत सुरु भइसकेको छ । ‘कतिपय कुरामा त सहमति गर्न सकिन्थ्यो होला तर प्रदेश नै विभाजन गर्ने कुरामा चित्त बुझेको छैन, तत्काल संशोधन सम्भव देखिएन ।’, नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने,‘५ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरु हेरफेर गर्नुको कारण र उद्देश्यबारे प्रस्ट नभई कांग्रेसले समर्थन गर्दैन ।’ सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भएपनि उनीहरुको एकल निर्णयका आधारमा संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्न नहुने कांग्रेसका नेताहरुको दाबी छ । त्यसकारण पनि कांग्रेसभित्र यहि विवाद चर्किरहेको छ । सोमबार बसेको पदाधिकारी वैठकमा पनि ५ नम्बर प्रदेशका विषयमा नै विवाद भएको थियो । नेता डा. रामशरण महतका अनुसार यो विभाजनको विवाद कांग्रेसमा मिलेको छैन, सभापति शेरबहादुर देउवा र मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भन्नासाथ संशोधन हुँदैन, त्यसपछि हुने आन्दोलनको मथिङ्गल भएर कांग्रेसका अन्य नेता बस्न सक्तैनन् । त्यसो त ५ नम्बर प्रदेश विभाजनको विषयलाई कांग्रेसले चुनावी रणनीतिको आधारबाट पनि व्याख्या गरेको छ । नेकपा एमालेले ५ नम्बर प्रदेशको विषयलाई लिएर त्यहाँको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने भएकाले त्यसपछि उत्पन्न हुने कांग्रेसको अवस्थालाई पनि मुल्यांकन गरेर अघि बढ्नका लागि नेताहरुको बहस भएको थियो । ५ नम्बर प्रदेश एमाले र कांग्रेसको निर्वाचन शक्ति क्षेत्र हो । माओवादीको पनि राम्रो उपस्थिति भएका पहाडी जिल्ला चलाएर मधेसको समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्न नेताहरुले वैठकमा गरेका थिए । ‘तराईसँग छुट्याएर जिल्ला गाभ्ने कुरामा सहमति हुँदैन, नेताले भनेर पनि केही हुँदैन’, वैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने,‘मधेस मिलाउने नाममा पहाड र हिमाल विगार्न पाइँदैन ।’ सरकारले चाहेर पनि अब समयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजान सक्ने स्थिति छैन । ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र रोल्पालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा लैजाने सरकारको प्रस्तावको विरोध भइसकेको छ । ठूला नेताले आफ्ना क्षेत्रमा केही नचलाउने र अन्य क्षेत्रमा पार्टी नै भँसाउने हिसावले काम गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका नेताहरुले पार्टी विभाजन हुनेसम्मको धम्की दिएपछि कांग्रेसले एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । जबकि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेसी मोर्चासँग बसेको संयुक्त वैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधिले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेका थिए । ‘विमलेन्द्र जीले जे भन्यो त्यहि मान्ने हो भने कांग्रेसमा अरु किन चाहियो ? उहाँले ५ नम्बर प्रदेशको जिल्लाको बारेमा कुरा गर्न सुहाउँछ ? उहाँ त्यहाँबाट चुनाव उठ्ने हो र ?’, वैठकमा नेताहरुले गरेको प्रश्न सुनाउँदै स्रोतले भन्यो,‘बर्दियादेखि भन्ने कुरा छ, कैलाली कञ्चनपुरचाहीँ किन नहुने ? त्यो चाहीँ सभापतिको इच्छाको जिल्ला भएर हो ? जे पनि हुनसक्छ । हामीले पनि राजनीति गर्नु छ, हामीलाई खुइलाउने हो भने हामी पनि खुइलाउन जान्दछौं ।’ त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको संशोधन प्रस्तावका नाममा गरिएको सहमतिको औचित्य नै सावित नहुने बताएका छन् । उनले पहाडको विषयलाई, पश्चिमको विषयलाई सप्तरी, सिरहा र सर्लाहीका नेताले निर्णय गरेर नसुहाउने बताए । उनले त्यसो गरे सरकारले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी पनि दिइसकेका छन् । उता, यहि प्रस्तावको विपक्षमा संघीय समाजवादी फोरम पनि उभिएका कारणले अहिलेको समयमा सहमति हुन नसक्ने लगभग निश्चित भएको छ । स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दलहरुभित्रै यो प्रस्तावमा विवाद कायम रहेको, बलियो प्रतिपक्ष आन्दोलनमा जान लागेको र मधेसी मोर्चाले नै नमानिरहेको अवस्थामा संशोधन आउने सम्भावना न्युन छ । अझ, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका कारण नै ५ नम्बर प्रदेशको विषयमा झन जटिलता थपिएको छ । उता, एमालेको ५ नम्बर प्रदेशको वैठकले कुनै पनि हालतमा जिल्ला हेरफेर गर्न नदिने निर्णय गर्दै आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेको छ । त्यस्तो अवस्था आए रक्तपातसम्म हुनसक्ने एमालेका स्थानीय नेताहरुले वैठक र मञ्चमा पनि भनिसकेका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।