युनिटीका ठग विश्वनाथलाई किन छुटाउन चाहन्छ कांग्रेस–एमाले ?

काठमाडौं । अवैधानिक तरिकाले नेटवर्किङ ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको ‘युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल’का सञ्चालक मध्येका एक विश्वनाथ गौतमले नख्खु कारागारको हावा खाइरहेका छन् । युनिटीका सञ्चालकहरु अध्यक्ष प्रसाद भनिने काशी गुरुङ, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्र बिक, नेत्र राजबंशी, विश्वनाथ गौतम र महेन्द्र केसीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विश्वनाथा गौतमसहित १२ जना सञ्चालकलाई सर्वसाधारणको अर्बौ रकम ठगी गरेको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुरले काराबास सजायँ सुनाएको थियो । ती मध्येका विष्णु क्षेत्री र कृष्ण क्षेत्री ठगी प्रकरण मुद्दा परेपछि नै फरार थिए । यी दुई सहोदर दाजुभाइ हुन् । केही दिनअघि मात्रै कृष्ण क्षेत्रीले विष्णु क्षेत्रीको हत्या भएको भन्दै उनको नक्कली मृत फोटो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेपछि प्रहरीको चासो बढायो । त्यसलगत्तै उनीहरु भारतबाट पक्राउ परे । युनिटीकै सञ्चालक मध्येका विश्वनाथ भने सञ्चालक नभएको भन्दै कांग्रेस एमालेले मुद्दा फिर्ता लिन लिखित पत्र नै पठाएर दबाब दिएको छ । विश्वनाथ युनिटीका सञ्चालक नभई कर्मचारी मात्रै भएको भन्दै उनको मुद्दा फिर्ता लिन कांग्रेस एमालेले माग गरेको हो । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नमानेपछि गौतमको मुद्दा फिर्ता हुन सकेको छैन । विश्वनाथ विरुद्ध सुनसरी, बर्दिया, कास्की, बाग्लुङ, चितवन, पाँचथर र ललितपुरमा ठगी मुद्दा परेका छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतमा विना इजाजत बैंक सञ्चालन गरेको, विना इजाजत वित्तीय कारोबार गरेको र राजस्व चुहावट गरेको मुद्दासमेत विश्वनाथको नाममा छ । तेह्रथुमको मोराहाङ निवासी विश्वनाथ गौतम ०६८ साल असार २१ गतेदेखि नख्खु कारागारमा छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतले ०७० चैत १७ गते गौतममाथि ३ वर्ष कैद र १ करोडभन्दा बढीको बिगो जरिवाना तोकेको छ । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध गौतमले गरेको पुनरावेदन भने विचाराधिन छ । गौतमले आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिइदिन सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष निवेदन दिएका थिए । उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा समेत निवेदन दर्ता गराएका थिए । गौतम एमालेले नेता हर्कमान तामाङका साढुँभाइ हुन् । गौतमको निवेदनपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारीले मुद्दा फिर्ता लिन गृहसचिवलाई पत्र पठाएका थिए । त्यस्तै, एमालेका निजी सचिवालयका तत्कालीन सचिव देवेन्द्र दाहालले पनि गृहलाई पत्र पठाएर गौतमको मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । दाहाल अहिले ओलीका राजनीतिक विज्ञ छन् । एमाले र कांग्रेसको सिफारिसपछि गृहले पनि मुद्दा फिर्ता लिइदिन पत्राचार गरे पनि गौतमको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको थियो । अदालतले युनिटीका सञ्चालकहरुबाट १२ करोड ७५ लाख १५ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ ७९ पैसा बिगो भराई पीडितलाई दिलाउन आदेश दिएको थियो । तर ठगिएका सर्वसधारणले भने आफ्नो पैसा अझै सम्म फिर्ता पाएका छैनन् ।