एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग भीम रावलको आग्रह

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरु समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरुको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राखे । नेता रावलले आजसम्म कुनैपनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरे । उनले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरुका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गरे । विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धता विपरित असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनैतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाई छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताए । उनले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताए ।

नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहो¥याउनु भयो । एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाली जनताले देशव्यापी रुपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरुका बारेमा यति भन्दाभन्दै मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु जनताको आवाज होइन मैले  त विदेशीको आवाज पो सुन्नुप¥यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जर्बजस्ती अगाडी लान्छ भने त्यो ठुलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ । र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन, शक्तिको लागि, पदको लागि र अन्य कुनै स्वार्थको लागि विदेशी प्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ र इतिहासमा त्यो कलंक हुनेछ । म व्यक्तिगत रुपमा प्रतिनिधिसभाको हैसियतले त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्नेछु । र म नेपाली जनतालाई भन्नेछु, पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरणदेखि आजसम्म स्वाधिन रहेको हाम्रो देश अब उपनिवेशकरणमा धकेलिन थाल्यो । देशभक्त नेपाली जनता हो, त्यसको विरुद्धमा शसक्त आवाज उठाउनुस् भनेर म त्यहीँ बाट उद्घोष गर्नेछु ।’

उनले संविधान र ऐनले पाँच वर्षमा स्थानीय र आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेको भन्दै समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो । कानून र संविधानको अपव्याख्या गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु नहुने उहाँले बताए । उनले भने – ‘स्थानीय निर्वाचन, हामीले संविधान निर्माण गर्दा, ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्ष त्यसले अवधि पुरा गर्ने कुरामा नै हामीले सहमती जनाएका हौँ । यो निर्वाचनमा जाने कुरामा कुनै कुरा उठाएर, कानून र संविधानको अपव्याख्या गरेर जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । मलाई लाग्छ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालीहरुको धारणा त्यही नै छ ।’

उनले सरकारलाई काम गर्न दिने तर संसद अवरुद्ध भयो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए।