Khabar Dabali Logo
  January 27, Mon

शिक्षालाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउनु नै सरकारकाे ठूलो गल्ती

  • मंसिर १० गते, २०७६ - १७:०५
  • Uncategorized

मेडिकल शिक्षालाई राज्यले बजारमा छोड्ने निर्णय गर्यो । त्यो नै सबैभन्दा पहिलो गलत कदम थियो । यसमा कसैलाई लाग्ला, बजार नियन्त्रित मेडिकल शिक्षा नभएको भए अर्बौ लगानी बिदेशिने थियो, हजारौं डाक्टरहरु उत्पादन हुने थिएन । बजार अर्थतन्त्रमा यस्तो हुनु नजायज होइन भन्ने तर्क गर्लान् । यो नै सत्य होइन ।

निजी क्षेत्रले ठुला–ठुला मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छन् । अस्पतालहरु सञ्चालन गर्छन् भनेर सरकारले शुरुमा अरु कुरामा ध्यान दिएन । सरकारको यहाँ कमजोरी रह्यो । विद्यार्थी र प्राध्यापक डाक्टरको अनुपात के हुन्छ ? सिट संख्या कति थप्ने ? मापदण्ड के हुने ? कति समयको अन्तरालमा खोल्ने ? कुन–कुनलाई सम्बन्धन दिने ? बहिरङ्ग सेवा के हुन्छ ? फार्मेसी सेवा कसरी दिने ? यावत मापदण्डमा ध्यान दिएर सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने थियो । मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु पथ्र्यौ । त्यसमा सरकार चुक्यो ।

यहाँ ‘अण्डा पहिला कि चल्ला पहिला’ भनेको जस्तो भयो । पहिला पूर्वाधार विकास भएपछि सम्बन्धन दिने कि सम्बन्धन दिएर पूर्वाधार विकास गर्ने भन्नेमा राज्य अल्झेको जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा निजी क्षेत्रले मेडिकल क्षेत्र धान्न सक्दैन् । त्यसप्रति ध्यान नदिइ निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियौं । अहिले मापदण्ड पुरा गरेका कुनै मेडिकल कलेज छैनन् ।

मेडिकल शिक्षा संचालनको बारे माथेमाको प्रतिवेदन पनि पूर्ण छैन । मेडिकल शिक्षा भनेको एमबिबिएस शिक्षा मात्र होइन । माथेमाको प्रतिवेदनमा गुणस्तरीय शिक्षा, हस्पिटल, शुल्क, मापदण्डलगायत तमाम विषयमा समेटिएको छैन् । उनले प्रतिवेदनमा कस्तो विषय पढाउने ? कति विद्यार्थी हुने ? कति शैया हुने ? कति क्षेत्र समेट्ने भन्ने मात्र छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर राम राज्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रतिवेदनमा कतिपय प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको कुरा हो ।

सबैभन्दा पहिले हामीले दलाली गरेर मेडिकल शिक्षा बजारमा खोल्यौं । राज्यको तर्फबाट कमजोरी भयो । यो गलत निर्णय थियो । अब त्यो निर्णय सच्याउनको लागि हामीले प्रयन्त गर्न सकिन्थ्यो । यसलाई डाक्टर गोविन्द केसी लगायतले राजनीतिक रङ्ग भर्ने काम गर्नुभयो । मेडिकल काउन्सिलमा छदा केदार नरसिंह केसीहरुले केहिपनि नियमन गर्नु भएन ।

मेडिकल शिक्षालाई निजिकरण गर्ने मात्र समस्या होइन । निजिकरण गरिसकेपछि मापदण्ड पुरा गर्न, अनुगमन नियमन गर्न, मेडिकल काउन्सिल, डिन कार्यलयसमेतले त्यतिबेला केहि पनि गर्न सकेनन् । त्यति बेलादेखि नै मेडिकल क्षेत्र बिग्रिदै आएको हो । यो अहिलेको समस्या होइन । अहिले मेडिकल शिक्षा सबैभन्दा सजिलै नाफा कमाउने उद्योगमा परिणत भएको छ । मेडिकल कलेजका संचालकले मध्यम बर्गिय परिवारका मानिसले आफ्ना छोराछोरीलाई जसरी पनि पढ्न पठाउँछन् भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । यिनै मानिसले मेडिकल कलेजलाई लुटि खाने ठाउँ बनाए ।

मेडिकल कलेजमा देखिएको बिकृतिलाई समाधान गर्न सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ, नियमन गर्नु पर्छ । विद्यार्थीसँग अनावश्यकरुपले थुपारिएका फि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । मेडिकल कलेजले चार बर्षसम्मको फि एकैचोटि असुल गर्छन्, नगरे अविभावकसँग ब्याजसमेत असुल गर्छन । यस्तोमा कुनै एकदुई मान्छे अनसन बस्दैमा समाधान हुँदैन । यसमा राज्य, मेडिकल काउन्सिल, डिन कार्यलयले कडाइ गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धन दिने विषयमा विश्व विद्यालयले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । खराब गतिविधि भएको मानिसलाई कारवाही गरे मात्र विकृति अन्त्य हुन्छ । मेडिकल क्षेत्रमा राज्य भनेकै मेडिकल काउन्सिल हो । उसले कडाइ गर्नु पर्यो । अहिले त्यसको नेतृत्व सम्हाल्न डाक्टर भगवान कोइराला आउनु भएको छ । उहाँले सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ ।

मंसिर १० गते, २०७६ - १७:०५ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा उद्घाटन

एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा उद्घाटन

काठमाडौं । सि.जी.इलेक्ट्रोनिक्सको १८ औं शोरुम तथा एल.जी.को ८ औं नयाँ प्रिमियम ब्राण्डशप विराटनगरमा...   

एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न हुँदैन् : साझा पार्टी

काठमाडौं । साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने बताएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे...   
युरोपेली संघमा भारतविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता, भारतलाई कडा दबाब दिन माग

युरोपेली संघमा भारतविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता, भारतलाई कडा दबाब दिन माग

काठमाडौं । यूरोपेली संघका १५० भन्दा बढि सांसदले भारतीय नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा प्रस्ताव...   

निर्भया हत्या मुद्दा : सर्वौच्चले स्वीकार्यो दोषी मुकेशको निवेदन, फाँसी रोकिन सक्ने

काठमाडौं । निर्भया हत्या मुद्दाका ४ दोषीमध्येका एक मुकेश सिंहले गरेको निवेदन भारतको सर्वौच्च अदालतले...   
इसेवा ११ वर्षमा : ३० लाखभन्दा बढिले खोले खाता

इसेवा ११ वर्षमा : ३० लाखभन्दा बढिले खोले खाता

काठमाडौं । क्यासलेस अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै एक दशक अगाडी सञ्चालनमा आएको नेपालको पहिलो भुक्तानी...   

कोरोना भाइरसको महामारी : ८० को मृत्यु, २५ सय हाराहारी संक्रमित

काठमाडाैं । चीनमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म ८० जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये हुबेई प्रान्तमा सबैभन्दा...   

२३ करोड राजस्व छलीको आरोपमा मुद्धा दायर

काठमाडौं । राजस्व अनसन्धान विभागले नक्कली र झुटा बिल तथा बिजक को आधाारमा राजस्व चुहावट गरेको भन्दै...   
के-के षडयन्त्रलाई छल्दै सभामुख बने सापकोटा ?

के-के षडयन्त्रलाई छल्दै सभामुख बने सापकोटा ?

काठमाडौं । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै लामो समय रिक्त भएको प्रतिनिधिसभाले आइतबार...   
नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्भवती महिलाले प्रोत्साहन भत्ता पाउने

नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्भवती महिलाले प्रोत्साहन भत्ता पाउने

झापा । झापाको बाह्रशदी गाउँपालिकाले गर्भवती महिलालाई एक हजार ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको...   

एमसीसीका प्रावधान संशोधन नगरी पास गर्नु हुन्न : गृहमन्त्री थापा

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसीसीका कतिपय प्रावधान असंगत रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top