संसद अन्त्यले रोकिदैंन सत्ता संकट–यस्तो बनेको थियो समझदारी, यसरी ढल्छ ओली सरकार !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने गृहकार्य भइरहेको बेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकी छिन्। नेपाली कांग्रेस नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरुले अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका बेला ओलीले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्त्य गरे पनि प्रतिनिधि सभाका २५ प्रतिशत सदस्यहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरेमा तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा संसदलाई छल्ने सरकारको कदम तत्कालका लागि सफल देखिए पनि ओली सरकारको बहिर्गमनको जोखिम टरिसकेको छैन।

एकातिर २५ प्रतिशत सांसदहरुले बैठक आब्हानका लागि निवेदन दिएमा तत्काल संसद बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ भने अर्कोतिर जेठ १५ भित्र संघीय संसदको संयुक्त अधिवेशनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कारण त्यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठको पहिलो सातामा अधिवेशन नबोलाए नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समय पुग्दैन। यसर्थ, पनि ओली सरकारले धेरै दिन संसद छल्नसक्ने अवस्था छैन।

अधिवेशनबारे संविधानमा के छ ?

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानको धारा ९३ मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आब्हान र अन्त्यबारे व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ३ मा एकचौथाइ सांसदहरुले माग गरेमा संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानमा भनिएको छ :

९३. अधिवेशनको आव्हान/अन्त्य : १) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ। तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति/अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन।

२) राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ।

३) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति/समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति/समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।

संविधानमा एक चौथाइ सदस्यहरुले अनुरोध गरेमा एक महिनाभित्र मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विशेष अधिवेशन आब्हान गर्ने व्यवस्था रहेका कारण कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले विशेष अधिवेशनको माग गर्न सक्छन्। तर, जेठ १५ भित्र संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकाले अहिलेको परिस्थितिमा विशेष अधिवेशनको माग गरिरहन आवश्यक देखिँदैछ।

छिट्टै आब्हान हुने बजेट अधिवेशनले के गर्ला ? त्यो अर्को चासोको विषय हो। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाले अविश्वासको प्रस्तावमा समझदारी जुटाइसकेका कारण अग्राख पलाएन भने संसदको बजेट अधिवेशनमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने र त्यस्तो प्रस्तावको छिनोफानोपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने सम्भावना रहन्छ।

माओवादीले किन फिर्ता लिएन समर्थन ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरुले नयाँ सरकारका लागि प्रयास गरिरहेको भए पनि माओवादीले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपा दोधारमा रहेका कारण नयाँ सरकारका लागि वातावरण सहज भइनसकेको दावी गरेका छन्। सतहमा हेर्दा देउवाको प्रश्न सही छ। तर, संवैधानिक व्यवस्थाको जटिलता र प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नसक्ने कदमका दृष्टिले माओवादीले विवेक पुर्‍याएको देखिन्छ।

नेकपाको एकतासमेत भंग भइसकेको र सरकारको सबैभन्दा आलोचक शक्तिका रुपमा देखिएको माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनु कतिलाई आश्चर्यको विषयका रुपमा लिएका छन्। संविधानको व्यवस्थालाई गहिरिएर नहेरेकाहरुले माओवादीले नैतिकताका आधारमा भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। तर, ओलीले तिमीहरुको समर्थन चाहिँदैन भन्दासमेत माओवादीले आजका मितिसम्म समर्थन कायम राखिरहेको छ।

आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीले फेरि संसद भंग गर्छन् भन्ने माओवादीको विश्लेषण छ। अहिलेको सरकार धारा ७६ (२) अनुसारको अर्थात् संसदमा विद्यमान दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सरकार हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ, त्यस्तो सरकारले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। दलहरुबिच सहमति नजुटे ओलीले संसदमा विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न नसक्ने र नयाँ सरकार पनि गठन हुन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा ओलीले वैधानिक रुपमै संसद विघटन गर्नेछन्।

संविधानमा भनिएको छ :

७६. मन्त्रिपरिषदको गठन : १) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ/निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।

२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

संसदको अंकगणित

बजेट अधिवेशनका रुपमा आब्हान हुने संसदको अर्को अधिवेशनमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यस्तो प्रस्ताव संसदको बहुमतबाट पारित हुने सम्भावना छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रष्ट रुपमा ओलीका बहिर्गमनका पक्षमा उभिँदा नयाँ सरकारको सम्भावना रहन्छ।

जसपा वा नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल समूहको समर्थनमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ। कर्णाली प्रदेशमा गरिएको फ्लोर क्रस केन्द्रमा पनि हुने निश्चितजस्तै छ। यस्तो अवस्थामा जसपाले ओलीलाई नै समर्थन गरेको परिस्थितिमा पनि नयाँ सरकार बन्न सक्छ। यद्यपि, जसपाको भट्टराई–यादव समूह कुनै पनि हालतमा ओलीको बिकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छ।

एमालेको माधव नेपाल समूह नयाँ गठबन्धनमा उभिने भएकाले ओलीले उनीहरुमाथि संसद बैठकअघि नै कार्वाही गर्ने प्रयास गर्नेछन्। तर, दल त्याग नगर्दै वा पार्टी ह्वीप उल्लंघन नगर्दै उनीहरुमाथि गरिने कार्वाही वैध हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा संसद सचिवालयमा निर्भर रहनेछ।