Khabar Dabali Logo
  April 12, Mon

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्याधिक बल प्रयोगको निष्कर्ष

काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन २०२०–२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो।

यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रयाप्त कानूनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरुलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सील विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

यस्तै पत्रकार लगायत दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालिन अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको भएपनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएको, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरुको संरक्षण र शुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुव्यर्वहारलाई अपराधीकरण गरेको भएतापनि सन २०२० को अन्त्य सम्ममा यस कानून अन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहराएको देखिदैन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चैत २५ गते, २०७७ - १५:१३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सर्वोच्चको न्यायधीश बन्न सुवेदी योग्य रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश...   

एमाले प्रवेश गरेका माओवादीका चार प्रदेश सभा सदस्यको पद खारेज

जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका प्रदेश २ का चार प्रदेशसभा...   

विभूषणमा नेपालको नयाँ नक्सा नहुनु गम्भिर त्रुटि, संसदलाई जवाफ जाहियो : पुष्पा भुसाल

काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको विभूषणमा सरकारले संशोधित नक्सा नराखिएकामा प्रमुख प्रतिपक्षी...   

५ सय ५९ कोरोना संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ५ सय ५९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४ हजार ३ सय ७८...   

कर्णाली प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन बैशाख ३ गते आव्हान गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारीस

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन २०७८ वैशाख ३ गते आह्वान गर्न कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले...   

माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी : पार्टी ध्वस्त पार्न खोजे ठीक पार्छु

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किन...   
संसदीय समितिमा जिम्मेवारी हेरफेर : महत्वपूर्ण समितिमा माधव पक्षका सांसद ‘आउट’ ओली पक्ष ‘इन’(नामावली सहित)

संसदीय समितिमा जिम्मेवारी हेरफेर : महत्वपूर्ण समितिमा माधव पक्षका सांसद ‘आउट’ ओली पक्ष ‘इन’(नामावली सहित)

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरूमा...   

कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट भित्रिएका १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

कैलाली । कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै सोमबार नेपाल भित्रिएका १३ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ । संक्रमित...   

संसदको सुरक्षाको लागि सरकारलाई समर्थन कायमै : सांसद बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संसदको रक्षा गर्न वर्तमान सरकारलाई...   

राजनीतिक निकासको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक : प्रदिप गिरी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top