गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादीतर्फका मन्त्री बाहिरीने निर्णय, मुख्यमन्त्री गुरुङ कति सुरक्षित ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिने निर्णयसंगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संकटमा पर्ने देखिन्छन् । माओवादी संसदीय दलको बुधबार विहान बसेको बैठकले दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजिनामा दिन लागेका हुन् ।

दलको बैठकले तत्काल गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ सरकार बनाउन समीकरणका लागि प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेख बहादुर थापा रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । नयाँ सरकार बनाउनका लागि ३१ साँसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।
प्रदेश सभामा हाल एमालेका २७, माओवादीका सभामुखसहित १३ सांसद, नेपाली काँग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् ।

मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई रहेकोले गरुङको पक्षमा २८ सांसद रहेका छन् । सरकार बचाउनका लागि एमालेलाई थप ३ सांसदको आवश्यकता पर्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा गुरुङले सरकार टिकाउनको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ आवश्यक रहेको छ ।

यदि जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा काँग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्दछ । प्रदेशमा एमाले बाहेकको नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि सवै राजनैतिक दल एक ठाउँमा उभिनु पर्ने अवस्था छ ।