संकटमा कर्णाली प्रदेश सरकार : मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेस र राप्रपाले साथ दिए बहुमत पुग्दैन !

कर्णाली । नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको चैत ४ गते बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली सरकार संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशमा एमाले केपी शर्मा ओली पक्षमात्र सहभागी भएको संसदीय दलको बैठकले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसंगै सरकारमा सहभागी आफ्ना मान्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी समर्थन फिर्ता लिएको एमालेको संसदीय दलको पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत लिन १२ दिनभित्र दुई पटक पत्र पठाइसकेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति माओवादी क्रुद्ध

प्रमुख कलौनीको कार्यशैलीबाट क्रुद्ध भएको नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको शनिबारको बैठकले उनको भूमिकाप्रति खेद प्रकट गरेको छ । नेपालको संविधानमा सरकार गठनका बेला समर्थन गरेको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट भए पनि प्रदेश प्रमुखले १२ दिनभित्रै पुनः ध्यानाकर्षण गराएकोमा माओवादी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘यसरी समय नपुग्दै ताकेता गर्नुले प्रदेश प्रमुखले संस्थाप्रति गर्ने व्यवहार असंवैधानिक भयो, हामीले यस विषयमा खेद प्रकट गरेका छौं।’

यस्तै, माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेका १९ जना सांसदले समर्थन गरेकामा अहिले १० जना सांसदलेमात्र समर्थ लिएको तर्क गर्दै सरकार बहुमतमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अहिले १० जनाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा हामीसँग अझै पनि बहुमत कायम छ,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘यति हुँदा हामीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन, खासमा भन्ने हो भने एमालेकै तर्फबाट कतिपय मन्त्रीहरू हाम्रै सरकारमा समावेश हुनुहुन्छ।’

एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक

यस्तै, नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक दिउँसो एक बजे बोलाएको छ । दलका नेता यामलाल कँडेलले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता, सरकार गठन प्रकृया लगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।

यसअघि चैत ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले भने सहमति जनाएका थिएनन्। उनीहरू बैठकमा सहभागीसमेत भएका थिएनन्। आजको बैठकमा माधवपक्षका सदस्यहरु पनि सहभागी हुने बताइएको छ । आजको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीको विषयमा थप निर्णय लिनसक्ने बताएको छ । आजको बैठकमा माधव पक्षका सदस्यहरुलाई समर्थन फिर्ता र सरकाबाट फिर्ता बोलाउने नमाने कारवाही गर्नेसम्मको तयारी ओली पक्षले गरेको छ ।

यस्तो छ कर्णाली प्रदेशसभाको अंकगणित ?

कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एमालेमा सभामुख बाहेक १९ जना सांसद रहेका छन् । यस्तै, माओवादीको १२ जना, नेपाली कांग्रेसको ६ जना र राप्रपाको १ जना गरी जम्मा ४० जनाको प्रदेश सभा रहेको छ । माओवादीबाट निर्वाचित धर्मप्रसाद रेग्मी एमोलेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारवाही गरिसकेको छ । अब कर्णाली प्रदेश सभामा ३९ जना प्रदेश सदस्य रहेका छन् ।
एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रदेश सरकार संकटमा पर्नेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार निर्माणको विकल्प खोज्नु पर्नेछ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट तीन जना मन्त्री छन्। ओली समूहका भनिएका दुई जना मन्त्री प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका बेला माधव–प्रचण्ड समूहमा लागेका थिए। अर्का एक जना मन्त्री भने सुरुदेखि नै माधव नेपाल समूहमा छन् । यदी एमालेको आजको बैठकले एकमतले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि नेकपा एमालेको मात्र सरकार बनाउन भने सम्भव छैन। ३९ जना सदस्यमध्ये पनि सरकार गठनका लागि २० जनाको बहुमत आवश्यक पर्छ। एमालेका एक जना सदस्य सभामुख भएकाले १९ जनामात्र सदस्य हुन्छन्।

कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका कुनै पनि दलको एकल सरकार बन्ने सम्भावना भने छैन। यदि नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिएको खण्डमा भने एमालेले प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउने देखिन्छ।

यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलले भने सरकार गठनमा आफ्नो सहयोग वा निर्णायक भूमिकाका विषयमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन। पार्टीको केन्द्रको निर्णय र परिस्थितिका आधारमा अगाडि बढ्ने कांग्रेसको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले बताएको छ।

कर्णालीमा रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको समर्थन रहेसम्म बलियो नै रहनेछ। केही दिनअघि माधव समूहका सांसदले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएका थिए। एमालेको माधव पक्षले समेत समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले समर्थन गरे पनि सरकार जोगिने अवस्था छैन । शाहीले आफ्नो बहुमत जोगाउन प्रदेश सभामा २० मत आवश्यक पर्छ । माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन रहेपनि १९ जनामात्र पुग्छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालाी प्रदेशमा सकैको पनि सरकार नबन्ने अवस्था आउन सक्ने स्थिति रहेको छ ।