Khabar Dabali Logo
  April 12, Mon

संकटमा कर्णाली प्रदेश सरकार : मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेस र राप्रपाले साथ दिए बहुमत पुग्दैन !

कर्णाली । नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको चैत ४ गते बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली सरकार संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशमा एमाले केपी शर्मा ओली पक्षमात्र सहभागी भएको संसदीय दलको बैठकले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसंगै सरकारमा सहभागी आफ्ना मान्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी समर्थन फिर्ता लिएको एमालेको संसदीय दलको पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदमा विश्वासको मत लिन १२ दिनभित्र दुई पटक पत्र पठाइसकेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति माओवादी क्रुद्ध

प्रमुख कलौनीको कार्यशैलीबाट क्रुद्ध भएको नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको शनिबारको बैठकले उनको भूमिकाप्रति खेद प्रकट गरेको छ । नेपालको संविधानमा सरकार गठनका बेला समर्थन गरेको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट भए पनि प्रदेश प्रमुखले १२ दिनभित्रै पुनः ध्यानाकर्षण गराएकोमा माओवादी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘यसरी समय नपुग्दै ताकेता गर्नुले प्रदेश प्रमुखले संस्थाप्रति गर्ने व्यवहार असंवैधानिक भयो, हामीले यस विषयमा खेद प्रकट गरेका छौं।’

यस्तै, माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेका १९ जना सांसदले समर्थन गरेकामा अहिले १० जना सांसदलेमात्र समर्थ लिएको तर्क गर्दै सरकार बहुमतमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अहिले १० जनाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा हामीसँग अझै पनि बहुमत कायम छ,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘यति हुँदा हामीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन, खासमा भन्ने हो भने एमालेकै तर्फबाट कतिपय मन्त्रीहरू हाम्रै सरकारमा समावेश हुनुहुन्छ।’

एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक

यस्तै, नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक दिउँसो एक बजे बोलाएको छ । दलका नेता यामलाल कँडेलले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता, सरकार गठन प्रकृया लगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।

यसअघि चैत ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले भने सहमति जनाएका थिएनन्। उनीहरू बैठकमा सहभागीसमेत भएका थिएनन्। आजको बैठकमा माधवपक्षका सदस्यहरु पनि सहभागी हुने बताइएको छ । आजको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीको विषयमा थप निर्णय लिनसक्ने बताएको छ । आजको बैठकमा माधव पक्षका सदस्यहरुलाई समर्थन फिर्ता र सरकाबाट फिर्ता बोलाउने नमाने कारवाही गर्नेसम्मको तयारी ओली पक्षले गरेको छ ।

यस्तो छ कर्णाली प्रदेशसभाको अंकगणित ?

कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एमालेमा सभामुख बाहेक १९ जना सांसद रहेका छन् । यस्तै, माओवादीको १२ जना, नेपाली कांग्रेसको ६ जना र राप्रपाको १ जना गरी जम्मा ४० जनाको प्रदेश सभा रहेको छ । माओवादीबाट निर्वाचित धर्मप्रसाद रेग्मी एमोलेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारवाही गरिसकेको छ । अब कर्णाली प्रदेश सभामा ३९ जना प्रदेश सदस्य रहेका छन् ।
एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रदेश सरकार संकटमा पर्नेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार निर्माणको विकल्प खोज्नु पर्नेछ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट तीन जना मन्त्री छन्। ओली समूहका भनिएका दुई जना मन्त्री प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका बेला माधव–प्रचण्ड समूहमा लागेका थिए। अर्का एक जना मन्त्री भने सुरुदेखि नै माधव नेपाल समूहमा छन् । यदी एमालेको आजको बैठकले एकमतले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि नेकपा एमालेको मात्र सरकार बनाउन भने सम्भव छैन। ३९ जना सदस्यमध्ये पनि सरकार गठनका लागि २० जनाको बहुमत आवश्यक पर्छ। एमालेका एक जना सदस्य सभामुख भएकाले १९ जनामात्र सदस्य हुन्छन्।

कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका कुनै पनि दलको एकल सरकार बन्ने सम्भावना भने छैन। यदि नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिएको खण्डमा भने एमालेले प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउने देखिन्छ।

यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलले भने सरकार गठनमा आफ्नो सहयोग वा निर्णायक भूमिकाका विषयमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन। पार्टीको केन्द्रको निर्णय र परिस्थितिका आधारमा अगाडि बढ्ने कांग्रेसको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले बताएको छ।

कर्णालीमा रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको समर्थन रहेसम्म बलियो नै रहनेछ। केही दिनअघि माधव समूहका सांसदले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएका थिए। एमालेको माधव पक्षले समेत समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले समर्थन गरे पनि सरकार जोगिने अवस्था छैन । शाहीले आफ्नो बहुमत जोगाउन प्रदेश सभामा २० मत आवश्यक पर्छ । माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन रहेपनि १९ जनामात्र पुग्छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालाी प्रदेशमा सकैको पनि सरकार नबन्ने अवस्था आउन सक्ने स्थिति रहेको छ ।

चैत २२ गते, २०७७ - १३:४४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सर्वोच्चको न्यायधीश बन्न सुवेदी योग्य रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश...   

एमाले प्रवेश गरेका माओवादीका चार प्रदेश सभा सदस्यको पद खारेज

जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका प्रदेश २ का चार प्रदेशसभा...   

विभूषणमा नेपालको नयाँ नक्सा नहुनु गम्भिर त्रुटि, संसदलाई जवाफ जाहियो : पुष्पा भुसाल

काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको विभूषणमा सरकारले संशोधित नक्सा नराखिएकामा प्रमुख प्रतिपक्षी...   

५ सय ५९ कोरोना संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ५ सय ५९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४ हजार ३ सय ७८...   

कर्णाली प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन बैशाख ३ गते आव्हान गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारीस

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन २०७८ वैशाख ३ गते आह्वान गर्न कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले...   

माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी : पार्टी ध्वस्त पार्न खोजे ठीक पार्छु

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किन...   
संसदीय समितिमा जिम्मेवारी हेरफेर : महत्वपूर्ण समितिमा माधव पक्षका सांसद ‘आउट’ ओली पक्ष ‘इन’(नामावली सहित)

संसदीय समितिमा जिम्मेवारी हेरफेर : महत्वपूर्ण समितिमा माधव पक्षका सांसद ‘आउट’ ओली पक्ष ‘इन’(नामावली सहित)

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरूमा...   

कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट भित्रिएका १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

कैलाली । कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै सोमबार नेपाल भित्रिएका १३ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ । संक्रमित...   

संसदको सुरक्षाको लागि सरकारलाई समर्थन कायमै : सांसद बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संसदको रक्षा गर्न वर्तमान सरकारलाई...   

राजनीतिक निकासको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक : प्रदिप गिरी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top