विप्लव र सरकारबिचको समझदारीमा को छन् पर्दा पछाडीका खेलाडी

काठमाडौं । राजनीतिक एजेण्डामा प्रवेश नै नगरी प्रतिबन्ध र कार्वाही फुकवा गर्न सफल विप्लव समूहले समर्पण गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन् ।

तर रणनैतिक संयुक्त मोर्चामार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा लागेको विप्लवको यो रणनीतिक विजय भएको अर्थमा समेत पछिल्लो सहमतिलाई लिइएको छ ।
सामान्यतः विद्रोही पक्ष र सत्तापक्षबीच सहमति हुँदा राजनीतिक एजेण्डामा नै सहमति भएको हुन्छ । तर सरकार र विप्लवबीच भएको सहमतिमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले अघि सारेका मान्यताहरुका बारेमा छलफल भएको छैन । अहिलेको सहमति हेर्दा विप्लवका कार्यकर्ता रिहाई र प्रतिबन्ध फुकुवामा सरकार सहमत भएको छ । सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा नै नगरेको पक्षलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यही सरकारले बिना शर्त प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । साथै प्रतिबन्धको अवधिमा गिरफ्तार गरेका नेता रिहाई गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ ।

सरकारसँग वार्ताका क्रममा चन्द समूहले संविधान संशोधन गरी ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने प्रावधानको सट्टा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ राख्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर यसलाई सहमतिबाट सर्वपक्षीय छलफलमा राख्ने र यो एजेन्डा चन्द समूहले जनतामा लैजाने समझदारी बनेको बुझिएको छ । । तर यसलाई सहमतिपत्रमा यो उल्लेख नहुन पनि सक्छ । रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको मार्फत राष्ट्रिय सरकार, संविधान संशोधन र सर्वपक्षीय समिक्षा सभाको एजेन्डा पनि चन्द समूहले जनतामाझ लाने भएको छ ।
जघन्य अपराधमा मुछिएकाको हकमा ‘आवश्यक प्रक्रियाबाट’ मुद्दा फिर्ताको प्रयास गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

वार्ताका क्रममा सरकारले विप्लवसँग हतियार बुझाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर विप्लवले भने यो विषयमा समेत अडान राख्दै तत्काल औपचारिकरुपमा हतियार नबुझाउने सहमति गर्न सफल भयो । कान्तिपुरका अनुसार, यसलाई आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । सरकारी पक्षले असहमति जनाएपछि केही हतियार रहे पनि त्यसलाई सुरक्षित रूपमा जिम्मेवार नेताको जिम्मामा कोठामा भण्डारण गर्न चन्द समूहले मौखिक सहमति जनाएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले डेढ वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै चन्द समूहसँग जनमुक्ति सेनाका चारवटा कम्पनी रहेको सूचना आफूसँग भएको जानकारी दिएका थिए । ‘संविधान र कानुनले वर्जित गरेकाबाहेक सबै राजनीतिक विचार र एजेन्डा जनतासम्म लैजान र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न चन्द समूहको लिखित प्रतिबद्धतापछि सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो,’ बालुवाटार स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘प्रतिबन्धयताको अवधिमा लागेका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता र हिरासत एवं थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइमा पनि सरकारले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएबाटै काम थाल्नेछ ।’

प्रतिबन्धपछि प्रहरीले चन्द समूहका करिब २ हजार १ सय नेतारकार्यकर्तालाई पक्राउ गरेकामा १ हजार ८ सय जनाभन्दा बढी अदालत र प्रशासनको आदेशमा छुटेका छन् । हाल विभिन्न कारागारमा पुर्पक्षका क्रममा १ सय ३३ र प्रहरी अनुसन्धानमा ३ जना नेतारकार्यकर्ता छन् । प्रहरीले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि एम–१६, एलएमजी, एसएमजी, एसएलआरलगायतका शक्तिशाली हतियार बरामद गरेको थियो । वार्तामा भने चन्द समूहले आफूहरूसँग हतियार नभएको जिकिर गरेको थियो ।

विप्लव यो अवस्थमा आइपुग्नुका पछाडि रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । केही समयअघि मात्रै विप्लव, वैद्य, आहुती र ऋषि कट्टेल नेतृत्वका कम्युनिष्ट पार्टीबीच रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माणको सहमति भएको थियो । यो मोर्चाले विगत भन्दा फरक ढंगले कार्यदिशाको हकमा छलफलमार्फत टुंगो पुग्ने तर मूलतः क्रान्तिकारी वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन संकटको समाधानको रुपमा समिक्षा सभा, वैज्ञानिक समाजवाद कि पूँजिवादका पक्षमा जनमत संग्रह, जनगणतन्त्र र समाजवादलाई कार्यदिशाका रुपमा अघि सारेको थियो ।

रणनीतिक संयुक्त मोर्चालाई व्यवस्थितरुपा अघि बढाउन विप्लव समूह शान्तिपूर्ण किसिमले गतिविधि गर्न पाउनु अनिवार्यजस्तै थियो । किनभने यो बीचमा समेत मोर्चाका कार्यक्रममा सहभागी विप्लवका नेताहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।

त्यसैले पनि वैद्य र आहुतीहरुले शान्तिपूर्ण राजनीतिको वातावरण बनाउन विप्लवसँग छलफल गरेको बुझ्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुको अर्थ संसदीय प्रणाली नै स्वीकार्नुपर्छ भन्ने होइन भन्ने मान्यता वैद्य र आहुतीले राखेको हुनसक्छ ।

तर केप ओलीको सरकारसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने र उसलाई यो कुराको जस दिने कि नदिने भन्नेमा भने विप्लव र मोर्चाभित्रै विवाद कायमै छ । खासगरी जुन शक्तिले विप्लवलाई अराजनीतिक भन्दै प्रतिबन्ध लगायो, जुन सरकार जनतामा आलोचित छ त्यसलाई थप वैधानिकता दिने, अग्रगामी हैन, पश्चगामी विचार राख्ने शक्तिसँग विप्लवले वार्ता गर्न नहुने मत बलियो रहेको थियो । तर केपी रक्षात्मक भएको अवस्थामा यो विप्लवका लागि मौका छोप्ने अवसर थियो र उनले उपयोग गरे ।
यो समग्रतामा केपी ओलीले मनावैज्ञानिकरुपमा जीत हासिल गरेको ठानेपनि मूलतः अहिले विप्वलहरुले नै एक फडको मारेका छन् । र, रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले सफलता पाएको छ । एजेण्डा र कार्यक्रम तथा वैचारिकरुपमा हेर्दा यो मोर्चा र प्रचण्डहरुबीच भोलीका दिनमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा र त्यसअनुरुपको रणनीतिका बारेमा सहकार्य हुने सम्भावना समेत बढेको छ ।