Khabar Dabali Logo
  March 3, Wed

बागलुङमा डेढ वर्षभित्रै भूमिहीनलाई जग्गा दिने तयारी

बाग्लुङ । भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान गर्न सरकारले हालै गठन गरेको भूमि समस्या सामधान आयोग बागलुङले भूमिहीनलाई डेढ वर्षभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ ।

यहाँका दशवटै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेकाले डेढ वर्षमा नै बागलुङमा काम सक्ने तयारी रहेको आयोगको सचिवालयले जनाएको छ ।

केही दिन पहिला पदभार ग्रहण गरेका पदाधिकारीले धमाधम काम थालेका छन् । पहिलो चरणमा स्थानीय तहहरुसँग सम्भौताको काम भइरहेको छ । रासससँगको कुराकानीमा आयोग बागलुङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या धेरै लामो समयदेखि रहेको भन्दै विगतमा पनि आयोग, कार्यदल र समिति बने तर समस्या समाधान गर्नसकेको बताए ।

यसपटक गठन भएको आयोगले जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्ने उनको भनाइ थियो । “बागलुङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मोटामोटी आयोगका तीनवटा काम हुन्छन् । पहिलो काम भूमिहीन दलितलाई जग्गा प्रदान गर्ने, दोस्रो काम भनेको भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने र तेस्रो काम भनेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो”, उनले भने, “मूलतः यी कामलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ र डेढ वर्षमा यी सबै काम सकिन्छन् ।”

प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार बागलुङमा भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ९२८ रहेको छ । सुकुम्वासीको सङ्ख्या ६२० र अस्थायी बसोबासीको सङ्ख्या चार हजार ७६९ रहेको देखिन्छ । यो मोटामोटी तथ्याङ्क भएको आयोगले जनाएको छ । “यथार्थ आँकडा पछि आउने छ । हामीलाई काम गर्नका लागि आयोगले मुख्यत सहयोगीका रूपमा स्थानीय तहलाई राखेको छ”, पाठकले भने, “आयोगले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित को हो रु सुकुम्वासी को हो र अव्यवस्थित बसोबासी को हो भन्नेकुरा हामी स्थानीय तहमार्फत नै गर्छौैँ । स्थानीय तहको समेत वडा तहमा पुगेर लक्षित समूहको पहिचान हुन्छ ।”

भूमिहीनका लागि महानगरपालिकादेखि नगरपालिकासम्म १३० वर्गमिटर जग्गा प्रदान हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर जग्गा प्रदान गरिन्छ । अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा उनीहरु कहाँ छन् र कति जग्गामा छन् भनेर खोजी गरेर व्यवस्थापन हुने उनले बताए ।

पाठकले सबै राजनीतिक आस्था भएका भूमिहीनले अपनत्व बोध गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । “म भूमि व्यवस्थासम्बन्धी आयोग बागलुङको अध्यक्ष हुँ । यद्यपि म कुनै दलको नेता कार्यकर्ता हुँला । मैले जब भूमि आयोगको हैसियतले शपथ खाएपछि म राष्ट्रसेवक सरह हो”, उनले भने, “म सबैको साझा आयोगको अध्यक्ष हो । कुनै दलको भूमिहीनले जग्गा पाउने वा कसैले नपाउने भन्ने हुँदैन । म अध्यक्ष रहँदासम्म सबै दलमा आस्था रहेका सबै भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदानमा समानता कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु ।”

फागुन ६ गते, २०७७ - ११:२८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने...   

नयाँ जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन भयो : उद्योगमन्त्री

कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा...   

भक्तपुरबाट लागूऔषधसहित एक भारतीय पक्राउ

भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित...   

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश, फागुन २० सम्मका लागि बैठक स्थगित

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ।...   

इमानबाट च्यूत मान्छे अपराधी हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको...   
नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको...   

निर्वाचनबाट नै अहिलेको राजनीतिक तरलता हट्छ : अध्यक्ष थापा

झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन...   

संसद बिघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा लिएका छौ : सिके राउत

भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने...   

इजरायली स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : फाइजरको खोप ९५.८ प्रतिशत प्रभावकारी

जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब...   

चीन सरकारद्धारा चीनमा बनेका १६ ओटा कोरोना खोपलाई परीक्षणको अनुमति

बेइजिङ । चीन सरकारले चीनभित्र नै बनेका कम्तीमा पनि १६ ओटा खोपलाई परीक्षणको अनुमति दिएको बताइएको छ...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top