Khabar Dabali Logo
  March 5, Fri

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानबारे जानकारी गराएको छ ।

महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्तिसुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिशन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्डलगायत विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेश गरेको छ ।

कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्रायः रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुनस् सञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीबापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माण दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले उक्त धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटि सच्च्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।

कोभिडको प्रभाव, बर्खायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ठेक्काको म्याद थप नभई विकास निर्माण ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी छ महिना म्याद थप भए तापनि त्यस अवधिमा बन्दाबन्दीका कारण धेरैजसो कलकारखाना बन्द भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

निर्माण सामग्री सप्लायर्ससमेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण हुने मुख्य याम फागुनदेखि जेठसम्मको समय बन्दाबन्दीभित्र परेकाले निर्माण हुने मुख्य समय उपयोग नभएकाले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माणको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माणको म्याद छ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका दुई हजार ७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माणको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भए पनि २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी क्षेत्रगतरुपमा लागू भएको निषेधाज्ञाका साथै बर्खायाम र चाडपर्वका कारणले काम हुन नसकी ती निर्माणको प्राविधिक पुष्ट्याँईंका आधारमा आवश्यकताअनुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ ।

विसं २०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनामा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकामा निर्माण उद्योगी आर्थिकरुपले धराशायी हुने भएकाले पुराना परियोजनाको अनुमानमा समेत भएको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम सम्बन्धित योजना तथा सार्वजनिक निकायहरूले थप गरी व्यवसायीले सहजरुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ

विगत केही समययता देशका विभिन्न भागमा निर्माणमा खटिएका निर्माण व्यवसायी र निर्माणका लागि प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरणमाथि अज्ञात समूहबाट पटकपटक भइरहेको शृङ्खलाबद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटनाबारे अवगत गराई दोषीलाई कडा कारवाहीकोे माग गर्दासमेत त्यस्ता घटनामा कुनै कमी नआई निर्माण व्यवसायीलाई अझ बढी आतङ्कित पार्ने निन्दनीय कार्य निरन्तर भइरहेकाले यस समस्या तत्काल समाधान गर्न महासङ्घले मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा ९एडी०, उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौलागाईं, कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठ, कार्य समिति सदस्य अशोककुमार केसी, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायत रहेका थिए ।

फागुन ५ गते, २०७७ - १२:५० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने...   

नयाँ जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन भयो : उद्योगमन्त्री

कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा...   

भक्तपुरबाट लागूऔषधसहित एक भारतीय पक्राउ

भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित...   

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश, फागुन २० सम्मका लागि बैठक स्थगित

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ।...   

इमानबाट च्यूत मान्छे अपराधी हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको...   
नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको...   

निर्वाचनबाट नै अहिलेको राजनीतिक तरलता हट्छ : अध्यक्ष थापा

झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन...   

संसद बिघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा लिएका छौ : सिके राउत

भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने...   

इजरायली स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : फाइजरको खोप ९५.८ प्रतिशत प्रभावकारी

जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब...   

चीन सरकारद्धारा चीनमा बनेका १६ ओटा कोरोना खोपलाई परीक्षणको अनुमति

बेइजिङ । चीन सरकारले चीनभित्र नै बनेका कम्तीमा पनि १६ ओटा खोपलाई परीक्षणको अनुमति दिएको बताइएको छ...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top