यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवारमा सुनाएका तीन वर्षे उपलब्धि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षको अवधिमा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त भएको दावी गरेका छन् ।

सोमबार सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको तीन वर्षे अवधि समीक्षा गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाका कामहरु पूरा भएको बताए ।

कोरोना महामारीको जोखिमबीच वर्तमान सरकारले तीन वर्षका अवधिमा शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । सो अवधिमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) को विद्यार्थी खूद भर्नादर ९२.३ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९३.४ प्रतिशत पुगेको छ भने माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को खूद भर्नादर ४३.९ प्रतिशतवाट ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ । छ वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुगेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालय २९२ स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।

यस्ता शिक्षालयको सङ्ख्या ५७० बाट एक हजार ४२ पुगेको छ । तीन शिक्षालयबाट ६५ हजार ४९७ जनाले तालीम प्राप्त गरेको सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको तीन वर्ष प्रवेशका अवसरमा आज गर्नुभएको सम्बोधनमा शिक्षाका सन्दर्भमा आफूले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदमा उल्लिििखत ‘अ वल्र्ड रेडी टु लर्न’ लाई उल्लेख गरेको स्मरण गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २००० पछिका १७ वर्षमा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको जनाउनुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ र आम्दानीलगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षको स्थिति समेटेर राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० ले नेपालको सूचकाङ्क तीन वर्षका अवधिमा ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । सो सूचकाङ्कले कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि नेपालमा गरीबी नबढेको सङ्केत गरेको सरकारको बुझाइ छ ।

शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । गत आवमा यसको कार्यविधि तयारी गरी विद्यालय तहबाट प्रस्ताव माग गरिएकामा करीब तीन हजार तीन सय प्रस्ताव प्राप्त भएको । हाल पुनः नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । चालू आवमा बढीमा २५ लाखसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिएकामा हाल स्थानीय तहको स्वीकृतिसहित विद्यालयका प्रस्ताव प्राप्त भइसकेका छन् । विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावमा भवन निर्माण, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना समावेश छन् । ती प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारले चालु आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अनलाइन शिक्षा प्रदानलगायत व्यवस्था गरेको थियो । कोरोना भाइरसबाट समाजका सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला उक्त नीति तथा कार्यक्रमले विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने उल्लेख गरेको थियो ।

बन्दाबन्दीपछि शिक्षालय बन्द रहेकाले अनलाइन र दूर शिक्षाका माध्यमबाट सिकाइको निरन्तरता दिन थालिएकामा सबै विद्यालय र विद्यार्थीका बीचमा यसको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो उत्पन्न भएको थियो । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाको आकर्षण थियो । आगामी तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच पु¥याउने, करीब दुई लाख ७० हजार विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने र टिकाउने, शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने, शिक्षकको पदपूर्ति, विकास र परिचालनजस्ता कार्यक्रम सरकारका प्राथमिकतामा छन् । विद्यालयस्तरमा विज्ञान शिक्षकको अभाव पूरा गर्न शिक्षक परिपूर्ति, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र स्थापना गर्ने, सबै विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउने र सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् । सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान्, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सिर्जनशील र आत्मविश्वासी बनाउने सरकारको शिक्षा नीति हो । राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गरिने तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको लक्ष्य छ ।

आगामी आवमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भनिएको छ । हाल ५३ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भइसकेका छन् । आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इञ्जिनियरिङ, आर्टिफसियल इन्टेलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि तथा रक इञ्जीनियरिङ, खनिज अन्वेषण, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जालगायत विशिष्टीकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने सरकारको सङ्कल्प छ ।

विश्वविद्यालयको अध्ययनअध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी तथा अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गरिने भनिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवत्र्तन नीति, २०७६ समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ । स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न सक्ने विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य अघि बढेका छन् । ‘चिनौंँ आफ्नो माटो, बनाआँैं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवालाई विकासनिर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सञ्चार क्षेत्रमा शून्यको स्थितिबाट ७७ जिल्लामा फोर–जी सेवा विस्तार भएको छ । इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ५१.२ प्रतिशतबाट ८०.१ प्रतिशत पुगेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गत ३१ जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट सबै विद्यालय र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थामा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा जनाइएको छ ।