Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ चैत्र २०८० शुक्रबार | 29th March, 2024 Fri
NIMB

प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा जवाफी बहस शुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा आज रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको छ । जवाफका आज नौजना रिट निवेदक तथा कानून व्यवसायीले बहस गरे ।

रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी पक्षबाट जिकिर भएजस्तो नेपालको संविधानको धारा, ७४ मात्र देखाएर विघटन गर्न नपाइने तर्क राखे । “संविधानमा अन्य धारा पनि छन्, धारा १०० अनुसार विश्वासको मत राख्ने अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानको धारा ७४ लाई प्रयोग गरेर विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने विषय अप्रासाङ्गिक हो ।”

उनले विपक्षीहरुले बहसमा उठाएका धाराहरू ७४, ७५, ५८, ५७ र अन्य धारा अप्रसाङ्गिक भएको र कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको तेइसौँ दिनको सुनुवाइमा अधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले संविधान धेरै प्रयास र प्रयत्नबाट बृहत् छलफल गरेर लेखिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क दोहोए । अधिवक्ताहरु रुद्र शर्मा, कुलबहादुर बोगटी, तुलसी सिम्खडा, ओमप्रकाश अर्याल र मेघराज पोखरेलले जवाफी बहस गरेका थिए । सोमबार पनि जवाफी बहस जारी छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आजबाट जवाफी बहस शुरु भएको हो । रिट निवेदकबाट जवाफ दिने क्रम सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेकी छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहकी छिन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

aplly description here...

अक्सिजन अभाब हल गर्न दिल्लीले विदेशबाट अक्सिजन आयात गर्ने

नयाँ दिल्ली । भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यधिक बनेपछि भएको अक्सिजनको अभावलाई सम्बोधन गर्न दिल्ली सरकारले विदेशबाट अक्सिजन मगाउने भएको छ । ...

कोरोनाबाट बाँकेमा आठ जनाको मृत्यु

राँझा । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण बाँकेमा आज आठ जनाको मृत्यु भएको छ । यहाँस्थित कोभिड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बाँकेका सात र बाहिरी जिल्लाको ...

प्रेमीसँगै विवाह गर्ने अडान लिएपछि छोरीको हत्या, आरोपितलाई जन्मकैद

सप्तरी । छोरीको हत्या आरोपमा बलान बिहुल गाउँपालिका–४ बेल्हीका ४५ वर्षीय तुरन्तलाल बडहीलाई सप्तरी जिल्ला अदालतले आज जन्मकैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल...

चीनद्वारा पचास लाख युआन बराबरको अतिरिक्त सहयोगको घोषणा

काठमाडौ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोभिडविरुद्धको प्रतिकार्य र आरोग्य प्राप्तिका लागि सुदृढ क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहा...

काठमाडौ उपत्यकामा दुई सातामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात गुनाले वृद्धि

काठमाडौ । दुई सातामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात गुना बढीले वृद्धि भएको छ । नयाँ वर्ष–२०७८ को पहिलो दिन वैशाख १ गते नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको...

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई नौबुँदे ध्यानाकर्षण, नौ बुँदामा के छ ?

काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले समय लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई नौबुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगमा दर्ता भएका सबै १३३ राजनीतिक दल...

एमालेले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदलाई पदमुक्त गर्न सचिवालयमा पत्र

कर्णाली । नेकपा (एमाले)ले कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने आफ्ना चार सांसदल...

कोरोना खोपको अभावपछि बङ्गलादेशमा खोप कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित

ढाका । बङ्गलादेशले भारतबाट कोभिड–१९ खोपको अर्को मात्राका लागि खोपहरू आउने अनिश्चितता बढेको भन्दै सरकारले सोमबारदेखि लगाइने भनेको एस्ट्राजेनेका खोपको...

छतबाट खसेर १८ महिने नाबालकको मृत्यु

चन्द्रौटा । कपिलवस्तुमा घरको छतबाट खसेर आज १८ महिने नाबालकको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको शिवराज नगरपालिका–५ चन्द्रौटा सहजटोल बस्ने वसन्त विकका १८ महिनाक...

स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । पछिल्ला...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies