Khabar Dabali Logo
  March 4, Thu

प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा जवाफी बहस शुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा आज रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको छ । जवाफका आज नौजना रिट निवेदक तथा कानून व्यवसायीले बहस गरे ।

रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी पक्षबाट जिकिर भएजस्तो नेपालको संविधानको धारा, ७४ मात्र देखाएर विघटन गर्न नपाइने तर्क राखे । “संविधानमा अन्य धारा पनि छन्, धारा १०० अनुसार विश्वासको मत राख्ने अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानको धारा ७४ लाई प्रयोग गरेर विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने विषय अप्रासाङ्गिक हो ।”

उनले विपक्षीहरुले बहसमा उठाएका धाराहरू ७४, ७५, ५८, ५७ र अन्य धारा अप्रसाङ्गिक भएको र कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको तेइसौँ दिनको सुनुवाइमा अधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले संविधान धेरै प्रयास र प्रयत्नबाट बृहत् छलफल गरेर लेखिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क दोहोए । अधिवक्ताहरु रुद्र शर्मा, कुलबहादुर बोगटी, तुलसी सिम्खडा, ओमप्रकाश अर्याल र मेघराज पोखरेलले जवाफी बहस गरेका थिए । सोमबार पनि जवाफी बहस जारी छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आजबाट जवाफी बहस शुरु भएको हो । रिट निवेदकबाट जवाफ दिने क्रम सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेकी छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहकी छिन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

फागुन २ गते, २०७७ - १८:४० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

अब नयाँ जनादेशबाटै कांग्रेसले मुलुकको नेतृत्व लिने : नेता थापा

महोत्तरी । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले अबको राजनीति नयाँ चुनावले नै स्थापित गर्ने...   

कञ्चनपुरमा साँझ दोहोरो भिडन्तमा एक भारतीयको मृत्यु

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको बेलौरीमा आज साँझ तस्करी कार्यमा संलग्न भारतीय युवा र नेपाल प्रहरीबीच दोहोरो...   

दोलखामा नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार

चरीकोट । दोलखाको नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार भएको सबै ठाउँमा आजबाट फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । टेलिकमको...   

देशले विकासको गति लिई सक्यो, अब मुलुक पछाडि फर्कदैन : प्रधानमन्त्री ओली

सिन्धुली । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश समृद्धिमा अगाडि बढ्ने भएकाले पछाडि फर्कने स्थिति नरहेको...   

नेपालको बिजुली बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन माग

काठमाडौ । नेपालमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमति...   

२७ वर्षीय शिक्षक मृत फेला

डोटी । डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२ बुडर बजार नजिकै जोगबुढा जाने सडकखण्डमा २७ वर्षीय शिक्षक डम्बर भट्टराई...   
बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल ओली नेतृत्वमै चल्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल ओली नेतृत्वमै चल्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

लुम्बिनी । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सरकारका बहुमत सांसद रहेको बताएका...   

अरुण तेस्रोबाट रौताहा कन्स्ट्रक्सनले भुक्तानी पाएन एक करोड

किमाथाङ्का । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले डेढ वर्षदेखि...   

रेमिट्यान्स दुरुपयोगले बढाउँदै सम्बन्धविच्छेद

गलकोट । बागलुङ जिल्लामा बर्सेनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ । जिल्ला अदालत बागलुङमा परेका...   

यी दुई चिकित्सकसँग दोस्रो पटक स्पष्टीकरण माग

वाग्मती । वाग्मती प्रदेश राजधानी मकवानपुरको हेटौँडामा अवस्थित हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत दुई चिकित्सकलाई...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top