Khabar Dabali Logo
  March 2, Tue

सम्मानित ढङ्गले बाँच्ने वातावरण बनाउन पूर्वजनमुक्ति सेनाको माग

काठमाडौं । माओवादी जनयुद्धका पूर्वजनमुक्ति सेनाले सम्मानित ढङ्गले बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन लडेका पूर्वसेनाको इतिहासलाई जोगाउँदै वर्तमानमा बाँच्ने आधार तयार गर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्वजनमुक्ति सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि सकारात्मक नरहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालको आज बुटवलमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तरक्रियामा आफ्ना माग राख्दै उनीहरुले प्रिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरु गाँस, बास र कपासका लागि भौँतारिरहेको जनाउँदै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले मुलुकको परिवर्तनका लागि लडेका सेनालाई अपमानजनक तरिकाले बिदा गरेको जनाउँदै अब सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म कुनै दललाई समर्थन गर्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । पूर्वजनमुक्ति सेनाका पाँचौँ डिभिजन भ्वाइस कमाण्डर सन्तोष चौधरीले आफूहरुका मागमा सरकार सकारात्मक भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताए ।

पूर्वजनमुक्ति सेना द्रव्य शाहले पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सङ्गठित गर्न संस्थासमेत दर्ता गरिएको जानकारी गराउँदै यसले हितमा काम गर्ने बताए। पूर्वजनमुक्ति सेनाका तर्फबाट कैलालीकी राजमती अधिकारीले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग राखे । जुम्लाका प्रेमराज गिरीले पटक–पटक सहमति गर्ने तर पालना नभएपछि धोका खाँदै आएकाले राहत प्याकेज दिने सरकारको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । “यदि साँच्चिकै देशको समृद्धि र विकास चाहने हो भने यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर आउनुस् हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ”, उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट टेकबहादुर बोगटीले देशको परिवर्तनका लागि लडेका योद्धा अहिले रोजगारीका लागि सडकमा भौँतारिरहेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे। उनले युद्धको घाइते शरीर बोकेर हिँडिरहेका पूर्वजनमुक्ति सेनाको निःशुल्क उपचार, अयोग्य ठहरिएकालाई पनि राहातको व्यवस्था गर्न र शहीद परिवारको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे। भेलामा पूर्वजनमुक्ति सेनाका मागलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पुष्पकमल दाहालले आफ्नो स्वार्थका लागि पूर्वलडाकुको बलिदानीलाई प्रयोग गरेको बताए ।

जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता दाहाल नै रहेको चर्चा गर्दै उनले जनमुक्ति सेनाको समस्यामा खरोरूपमा उत्रन नसक्नु उहाँको कमजोरी भएको बताए। राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गलत निर्णयमा योद्धाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नहुने विचार राख्दै उनले इतिहासको लिगेसी भनेर कसैको स्वतन्त्र विचारलाई बन्देज गर्न नपाइने विचार व्यक्त गरे । उनले भने “हिजोको शान्ति प्रक्रियामा दाहाल प्रतिबद्ध भएको भए जनमुक्ति सेनाको यो अवस्था हुँदैनथ्यो, आखिर भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।”

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनयुद्धका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले छिट्टै जनआन्दोलन, जनयुद्धलगायत सबै प्रकारका आन्दोलनका योद्धाको स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । भेलामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दाहाल–नेपाल पक्ष विकास र समृद्धिको मुद्दा बिर्सिएर सडक सङ्घर्षमा लागेको बताए।

उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक सङ्घर्ष समाप्त भएर देश विकास र समृद्धिमा अघि बढ्ने अपेक्षालाई केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पूरा गर्न नसकिएको बताए। “केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र आकाङ्क्षाका कारण परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरुको खोजी हुन सकेन त्यही कारण यो स्थिति आयो”, उनले भने।

जनआन्दोलनमा लडेकालाई सम्मानजनक राहतका लागि सरकारले योजना बनाइसकेको जनाउँदै उनले अब छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। “पुरानो व्यवस्था पल्टाएर नयाँ व्यवस्था ल्याउने सबै पूर्वलडाकुलाई हामीले सम्झनुपर्छ”, मन्त्री रायमाझीले भने, “क्यान्टोनमेन्टमा १९ हजार सेना राखेर रु ३४ हजार भत्ता बुझ्यौँ, करिब रु सात अर्ब घोटाला भएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।”

भेलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भनी विद्यालयबाट निकालेर जनयुद्धमा समावेश गराएकाले अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि लात हान्ने काम गरेको बताए। मन्त्री भट्टले माओवादी जनयद्धका समयमा पूर्वलडाकुका विभिन्न डिभिजनमा झण्डै रु ६० करोडको अनियमितता भएको खुलासा गरे। उनले जनयुद्धका कमीकमजोरी र राम्रा पक्षको विश्लेषण गर्दै यसको स्वामित्व लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए।

मन्त्री भट्टले भूमि, व्यवस्था आयोगमार्फत घरबारविहीन भएका पूर्वलडाकुका मागलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै विध्वंशकारी अराजनीतिक प्रतिक्रान्ति गतिविधि रोक्न जनमुक्ति सेना अगाडि आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

फागुन १ गते, २०७७ - १३:५८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने...   

नयाँ जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन भयो : उद्योगमन्त्री

कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा...   

भक्तपुरबाट लागूऔषधसहित एक भारतीय पक्राउ

भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित...   

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश, फागुन २० सम्मका लागि बैठक स्थगित

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ।...   

इमानबाट च्यूत मान्छे अपराधी हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको...   
नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको...   

निर्वाचनबाट नै अहिलेको राजनीतिक तरलता हट्छ : अध्यक्ष थापा

झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन...   

संसद बिघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा लिएका छौ : सिके राउत

भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने...   

इजरायली स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : फाइजरको खोप ९५.८ प्रतिशत प्रभावकारी

जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब...   

चीन सरकारद्धारा चीनमा बनेका १६ ओटा कोरोना खोपलाई परीक्षणको अनुमति

बेइजिङ । चीन सरकारले चीनभित्र नै बनेका कम्तीमा पनि १६ ओटा खोपलाई परीक्षणको अनुमति दिएको बताइएको छ...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top