Khabar Dabali Logo
  March 2, Tue

६ महिना बित्दा पनि प्रदेशको औसत खर्च १५ प्रतिशत पुगेन

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा प्रदेशको औसत खर्च १५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशहरूको कुल खर्च ३९ अर्ब २६ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो विनियोजित कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १४.८६ प्रतिशत मात्रै हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – चालू आवको ६ महिनासम्ममा प्रदेशहरूले विनियोजित चालू बजेट १ खर्ब २३ अर्ब ७१ करोडको १५.८२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशहरूले विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट १ खर्ब ३९ अर्ब ४९ करोडको १४.११ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च लुम्बिनी प्रदेशले २२.८ प्रतिशत गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च कर्णाली प्रदेशले ८.३९ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ ।

संघीय सरकारको जस्तै प्रदेशहरूले समेत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च २८.१९ प्रतिशत पुगेको छ । तर, प्रदेशको खर्च भने संघको १३.३३ बिन्दु प्रतिशतले कमी हो ।

‘खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आएन’
संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार नै आउन नसकेको औँल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सुधारका प्रयास हुँदाहुँदै पनि तीनै तहका सरकारको आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको औँल्याएको हो ।

प्रदेश एकको खर्च औसतभन्दा बढी
प्रदेश १ ले चालू आवमा प्रदेशहरूमध्येको दोस्रो ठूलो बजेट ल्याएको थियो । तर, खर्च भने तुलनात्मक रूपमा औसत मात्रै भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश १ ले कुल विनियोजित बजेटको १८.६८ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।

चालू आवमा प्रदेश १ को कुल बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा प्रदेश १ ले विनियोजित चालू बजेट १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँको १४.७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँको २२.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश २ को खर्च औसतभन्दा थोरै
प्रदेश २ को खर्च निराशाजनक देखिन्छ । यस प्रदेशले समीक्षा अवधिमा कुल विनियोजित बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँको ९.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यसमध्ये चालूतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ४२ करोड २७ लाखमध्ये १ अर्ब ५९ करोड ५६ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित १७ अर्ब ९७ करोड ८३ लाखमध्ये १ अर्ब ६२ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश २ ले विनियोजित बजेटमध्ये ६ महिनामा चालूतर्फ १०.३५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.०१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको हो ।

बागमती प्रदेश बजेट ठूलो खर्च थोरै
चालू आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बागमतीको खर्च भने धेरै हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशले चालू आवका लागि कुल ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

जसमा चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस ६ महिनाको अवधिसम्म बागमती सरकारले विनियोजित बजेटको १५.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ विनियोजित बजेटको १७.०२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १३.४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

गण्डकीको खर्च औसतकै हाराहारी
गण्डकी प्रदेशले ६ महिनामा कुल ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको १५.१३ प्रतिशत हो । चालू आवका लागि गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । समीक्षा अवधिमा गण्डकीले १ अर्ब ९६ करोड ११ लाख रुपैयाँ चालू र ३ अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो विनियोजित चालू बजेट १४ अर्ब ३४ करोड २७ लाखको १३.६७ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट १९ अर्ब ९९ करोड ९५ लाखको १६.५५ प्रतिशत हो ।

लुम्बिनी सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने प्रदेश
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश ५ को कुल बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हो । पुस मसान्तसम्ममा यस प्रदेशले विनियोजित कुल बजेटको २२.८० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ ४ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो खर्च विनियोजित १७ अर्ब ७३ करोड २५ लाख चालू बजेटको २६.७७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, यस अवधिमा प्रदेश पाँचले ३ अर्ब ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । यो विनियोजित पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ६२ करोडको १९.०२ प्रतिशत हो ।

कर्णाली सबैभन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेश
चालू आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

कर्णाली सरकारले पुस मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ८.३९ प्रतिशत खर्च गरको छ । समीक्षा अवधिमा कर्णाली प्रदेशले चालूतर्फ १ अर्ब ७१ करोड १३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ ११.६६ प्रतिशत तथा पुँजीगतर्फ ५.८७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको हो ।

सुदूरपश्चिमको खर्च औसत सरह
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा कुल विनियोजित बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँको १२.८२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । समीक्षा अवधिमा सुदूरपश्चिमले चालूतर्फ १६ अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ करोड विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म चालूतर्फ १४.०५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २९ करोड २६ लाख र पुँजीगत ११.८५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

माघ २९ गते, २०७७ - ०७:१५ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

बंगलादेशसँग किनिएको मल एक सातामा नेपाल आउँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकारले बंगलादेशसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत किनेर ल्याउन लागेको युरिया मल अबको एक...   
नेकपा विवादले संसद् सचिवालयलाई सकस

नेकपा विवादले संसद् सचिवालयलाई सकस

काठमाडौं । नेकपा विवादले संसद्का काम कारवाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल...   

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढ्यो

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएर सकारात्मक परिसूचक देखापर्दै गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय...   
आर्थिक क्रियाकलापमा भारी वृद्धि, २ महिनामा घट्यो २ खर्ब तरलता

आर्थिक क्रियाकलापमा भारी वृद्धि, २ महिनामा घट्यो २ खर्ब तरलता

काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारी व्यवस्थापन हुँदै गएपछि आर्थिक क्रियाकलापमा भारी वृद्धि भएको देखिएको...   

प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै संविधान संसोधनको माग

काठमाडौं । न्यायपालिकाको नेतृत्वका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न...   
अब यात्रा गर्दा ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ !

अब यात्रा गर्दा ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ !

काठमाडौं । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेपछि परिचयपत्र अथवा कतिपय देशमा चर्चा र तयारीको अवस्थामा रहेको...   

नेपालबाट कतारमा श्रमिक लैजान मागपत्रमै सेवा शुल्क उल्लेख गर्नुपर्ने

काठमाडौं । कतारमा रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट श्रमिक लान म्यानपावर कम्पनीलाई दिइनुपर्ने सेवा शुल्क...   
अब सबै प्रकारका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य

अब सबै प्रकारका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य

काठमाडौँ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने सवारी दर्तादेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनुपर्ने...   
राजस्व छलीको घटना धमाधम बाहिर आउँदै

राजस्व छलीको घटना धमाधम बाहिर आउँदै

काठमाडौं । संसद् विघटन तथा पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक संक्रमणको मौका छोपेर राजस्व छलीमा संलग्न भएकाहरूको...   

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन कानुनी रूपमै असहज

काठमाडौं। नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top