Khabar Dabali Logo
  February 25, Thu

दुई वर्षमा चौध लाख परिवारले भूमिपूर्जा पाउनुपर्ने

काठमाडौँ । सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरुलाई भूमिको मालिक बनाउन विगतका वर्षमा धेरै प्रयास भए । चुनाव आउँदा राजनीतिक दलले समस्या समाधान गरी भूमिमालिक बनाउने भन्दै ठूलै आश्वासन पनि बाँडेका थिए । तर अझै पनि झण्डै पाँच लाख सुकुम्वासी भूमिविहीन भएर बसिरहेका छन् । कूल गरेर १४ लाखको समस्या समाधान गर्नुपर्नै जिम्मेवारी छ ।

विगतमा रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधन आयोगलाई अहिले नाम फेरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाइएको छ । भूमिहीन नागरिकले नामले मात्रै नभइ व्यवहारतः काम पनि फेर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले अहिले अन्तिम पटकका लागि भनेर भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाएको छ । आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली तोकिएकै समयमा भूमिविहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक नियम, कानून तथा निर्देशिका परिमार्जन गरेर काम अघि बढिसकेको बताए ।

प्राप्त विवरणअनुसार मुलुकभर साँढे पाँच लाख सुकुम्वासीलाई राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ भने बाढीपहिरोलगायत विभिन्न कारणबाट विस्थापित भएका तथा अन्य कारणले पूर्जा नपाएका झण्डै नौ लाखसहित गरेर १४ लाखले भूमि प्रमाणपूर्जा पाउनुपर्ने अवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले बताए ।

सरकारले उनीहरुबाट निश्चित राजश्व लिएर जग्गाधनी पूर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । गरीब विपन्नलाई कम र माथिल्लो तहका लागि अली बढी राजश्व लिने व्यवस्था गरिएको छ । “मालपोत मूल्यअनुसार गरिबलाई ८ प्रतिशत र अन्यका हकमा २०० प्रतिशतसम्म राजश्व लिने प्रावधान छ”, कार्कीले भने, “यसबाट झण्डै साँढे दुई खर्ब राजश्व सङ्कलन हुने लक्ष छ । ” यसका साथै विगतका आयोगले गरेका अधुरा काम र भूमि उपयोग गरिरहेका तर पूर्जा प्राप्त नगरेकाको जग्गाको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अभिभारा आयोगलाई छ ।

पछिल्लो समयमा तीन वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगको झण्डै एक वर्ष सकिएकाले अबको दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताए । अहिले सुकम्म्वासीले कहिले जग्गा पाउने भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् भने विचौलीया जग्गा हात पार्ने प्रयासमा रहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता कार्कीले सुनाए ।

आयोगका लागि मुख्य जिम्मेवारी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनुनै हो । अवस्स्था हेरी खेती किसानीका लागि भनेर कृषि जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेकाको व्यवस्थापन गर्ने अर्को जिम्मेवारी आयोगलाई छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नै आवासको हक, सम्पत्तिको हक, समानताको हक तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । दलितको हकको व्यवस्था पनि छ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

४०० बढी पालिकासँग सम्झौता

आयोगका अनुसार अहिले जग्गाधनी पूर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोगले दिएको विवरण अनुसार अहिलेसम्म ४०१ पालिकासँग यस प्रक्रियाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । कूल ७५३ पालिकामध्ये अन्यसँगै सम्झौता गर्न बाँकी छ ।

अन्य पालिकासँग सम्झौता गर्न केही समस्या रहेकाले त्यसलाई आवश्यक समन्वयका साथ काम गर्न आयोगका जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई सरकार र आयोगले निर्देश गरिसकेको छ । केही दिनअघि मात्रै शपथ खाएर जिल्ला गएका आयोगको जिल्ला समितिका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य तथा सदस्यहरुले समन्वय गरेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसरी भूमि उपलब्ध गराउनु भनेको सामाजिक न्याय र समानतासहित संविधानले अवलम्बन गरेको मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण कडी हो । सचिव पाण्डे यस्तो परिस्थितिमा जग्गा दलालले आँखा लगाउनसक्ने भएकाले विशेष सचेत हुन अनुरोध गरे ।

यसपटक घरघरमै पुगेर लगत सङ्कलन

विगतमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग हुँदा निवेदन आह्वान गर्ने गरिएको थियोे । त्यो विधि वैज्ञानिक नभएको निष्कर्ष निकालेर यसपाली भने सूचना प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गर्दै घरघरमै पुगेर लगत सङ्कलन गरी वास्तविक समस्या पहिचान गर्न खोजिएको छ ।

“तथ्याङ्क सङ्कलन बाहेक सबै काम डिजिटल रुपमै हुन्छ, जग्गाधनी प्रमाणपत्रसमेत सफ्टवेरबाटै प्रिन्ट गरेर दिने व्यवस्था मिलाइएको छ”, आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर देउजाले भने । उनका अनुसार आवश्यकताअनुसार सेटेलाइट, ड्रोनको प्रयोग गरेरसमेत काम अघि बढाइने छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म ५३ प्रतिशत बढी स्थानीय तहसँग समझदारी भएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको र दैनिक दशौँ हजारको लगत सङ्कलन भइरहेको छ । सबैभन्दा राम्रो प्रगति गण्डकी प्रदेशमा ९५ प्रतिशत भएको उनले बताए । प्राप्त विवरणमा अहिलेसम्म यसरी एक लाख ५० हजार बढीको लगत सङ्कलन भइसकेको छ ।

आगामी असोजसम्ममा जग्गा प्राप्त हुन नसके कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने अधिकारसमेत खुला भएकाले आयोगलाई ठूलो दबाब रहेको देउजा सुनाउनुहुन्छ । प्राप्त विवरणमा झण्डै एक करोड १० लाख कित्ता जग्गामा भूमिहिनले आवाद गरिरहेका छन् । ती जगग अनौपचारिक रुमपासमेत किनबेच भइरहेको छ ।

माघ २७ गते, २०७७ - १४:५४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

ताम्राकार कम्प्लेक्सबाट बिना बिलको १ सय ७७ थान मोबाइल सहित ७ जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–२२ न्युरोडस्थित ताम्राकार कम्प्लेक्स तथा सोही ठाउँ पाकोस्थित...   

करेन्ट लागेर २७ वर्षीय कमलको मृत्यु

रुपन्देही । ओमसतिया गाउँपालिका–३ करवानीस्थित हरि बहादुर थापाको माछा पोखरीमा काम गर्ने सियारी गाउँपालिका–१...   

कोरोनाबाट अमेरिकामा करिब ५ लाख व्यक्तिको मृत्यु

वासिङ्टन । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको शुरु भएदेखियता संयुक्त राज्य अमेरिका करिब पाँच लाख व्यक्तिको...   

नेपालगंजमा ट्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

बाँके । नेपालगंज उपमहानरगपालिका–पुरैनीस्थित सडक भे.१ त ९२१४ नम्बरको ट्याक्टर अनियन्त्रित भई आइतबार...   

लिबियाका गृहमन्त्रीको हत्या प्रयास

त्रिपोली । लिबियाको राष्ट्रसंघ समर्थित सरकारका गृहमन्त्री फाथी बाशाघाको हत्या प्रयास भएको छ । राजधानी...   

ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिब दुई लाख पचास हजार

रियो डि जेनेरियो । पछिल्लो समयमा ब्राजिलमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने नागरिकको...   

महिला हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ : नेता डा सङ्ग्रौला

मार्तडी । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले महिला हिंसाका घटना न्युनिकरणमा सामूहिक...   

नेकपा विवादले देश सङ्कटमा पर्यो: महामन्त्री सिंह

बलेवा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा...   

पूर्वी मेक्सिकोमा सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ६ जना सैनिकको मृत्यु

मेक्सिको सिटी । मेक्सिको वायुसेवाको एउटा विमान भेराक्रुज राज्यमा आइतबार दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कम्तीमा...   

सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिँदैनः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

चितवन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनसँंग सम्बन्धित सबै पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटेको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top