Khabar Dabali Logo
  February 26, Fri

लोकसेवाले साढे चार हजार पदमा विज्ञापन खोल्दा साढे चार लाख आवेदन

कोभिड महामारीले गत वर्ष ३०४ ले मात्र जागिर पाए, धेरै परीक्षा हुन सकेनन्

काठमाडौं । देशमा बेरोजगारीको अवस्था, सरकारी सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले साढे चार हजार पदका लागि विज्ञापन खोल्दा साढे चार लाख आवेदन परेका छन् । अर्को विडम्बना, यही वेला आएको कोभिड महामारीले गत वर्ष जम्मा तीन सय चार जनाले जागिर पाएका छन्, धेरै परीक्षा हुन सकेका छैनन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – लोकसेवा आयोगले गत आर्थिक वर्षमा चार हजार सात सय ५४ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । तर, चार लाख ५१ हजार पाँच सय २६ जनाको आवेदन परेको थियो । ‘तर, गत वर्षका धेरैजसो विज्ञापनअनुसार अहिले परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्, महामारीका कारण गत वर्षका धेरै परीक्षा रोकिएका थिए,’ आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने ।

त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष ०७५–७६ मा भने एक लाख ४३ हजार आठ सय ४० मात्रै आवेदन परेका थिए । यो वर्ष भने पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा कम आवेदन परेको आयोगको तथ्यांक छ । त्यस्तै, वर्ष ०७४–७५ मा पाँच लाख ६७ हजार आठ सय ५३ र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष आठ लाख ४४ हजार आवेदन परेका थिए ।

गत वर्ष सबैभन्दा धेरै आवेदन नायब सुब्बा (नासु) का लागि परेका छन् । नासुमा दुई लाख ४२ हजार दुई सय ४६ आवेदन परेका थिए । त्यस्तै, सहसचिवमा तीन हजार दुई सय १४, उपसचिवमा नौ हजार दुई सय ४३, अधिकृतमा ७७ हजार ६ सय र खरिदमा एक लाख १५ हजार ६ सय ५८ आवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

यो वर्ष अधिकृतको विज्ञापनमा करिब ३१ हजारको आवेदन परेको छ । परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण तथा संयुक्तमा दुई सय ४० पदका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । जसमा २७ हजार सात सय ५५ जनाको आवेदन परेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, न्यायसेवामा एक सय २० जनाको आवेदन खुलेकोमा दुई हजार पाँच सय जनाको आवेदन परेको छ । न्यायसेवामा कानुन पढेकाले मात्र आवेदन दिन पाउँछन् ।

गत वर्षको तुलनामा आवेदन कम परे पनि प्रतिपद औसतमा भने यो वर्ष थोरै रहेको छ । गत वर्ष प्रतिपद औसत ७६ आवेदन रहेका थिए भने यो वर्ष ८६ छ । यो वर्ष २१ पुससम्म अधिकृतका लागि आवेदन भने म्याद थियो ।

सरकारी सेवाप्रति प्रदेश २ का बासिन्दामा सबैभन्दा धेरै आकर्षण देखिएको छ भने सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा सबैभन्दा बढी सफल लुम्बिनी प्रदेशका बासिन्दा हुने गरेको पाइएको छ । लोकसेवा आयोगले गरेको विश्लेषणमा प्रदेश २ मा सरकारी सेवाप्रति आकर्षण देखिएको हो ।

लोकसेवा आयोगले खुलाएका विज्ञापनमा सबैभन्दा धेरै दरखास्त प्रदेश २ बाट परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा आयोगमा परेका चार लाख ५१ हजार पाँच सय २६ दरखास्तमध्ये २३.५७ प्रतिशत प्रदेश २ बाट परेका छन् । सबैभन्दा धेरै दरखास्त पर्ने १० मध्ये सात जिल्ला यही प्रदेशका छन् । सबैभन्दा धेरै दरखास्त सप्तरी, सर्लाही, धनुषा र सिराहाबाट परेका छन् । पाँचौं नम्बरमा कैलाली छ । त्यसपछि महोत्तरी, रौतहट, गुल्मी, बारा र स्याङ्जा छन् ।

प्रदेश २ पछि दोस्रो नम्बरमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । लुम्बिनीमा १७.०६, प्रदेश १ मा १६.४६, सुदूरपश्चिममा ११ र बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा समान १०–१० प्रतिशत दरखास्त परेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांक छ ।

प्रदेश २ बाट धेरै आवेदन आउनुको कारणबारे आयोगका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘एउटा, त्यहाँ प्राविधिक विषय पढ्ने चलन बढी छ । अर्को, प्रदेश २ का जिल्लामा जनसंख्या धेरै भएकाले पनि हुन सक्छ । तैपनि, समग्रमा प्रदेश २ मा सरकारी जागिरप्रति बढी आकर्षण देखिन्छ ।’

आवेदन धेरै प्रदेश २ बाट परेका भए पनि परीक्षामा सफल हुनेमा भने लुम्बिनी प्रदेशका धेरै छन् । गत वर्ष २०.०७ प्रतिशत लुम्बिनीका र त्यसपछि १७.७६ प्रतिशत प्रदेश २ आवेदक सरकारी सेवा प्रवेशका लागि सिफारिस भएका छन् । सिफारिस हुनेमध्ये सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमका ९.८७ प्रतिशत छन् ।

गत वर्ष धनुषा, अर्घाखाँची, झापा, सर्लाही, कैलाली, स्याङ्जा, दैलेख, काठमाडौं, बर्दिया र पाल्पाका क्रमशः धेरैजना सिफारिसमा परेको आयोगले जनाएको छ । योमध्ये धनुषाका १३, अर्घाखाँचीका १२, झापाका १२, सर्लाहीका १२, कैलाली ११, स्याङ्जाका ११ सिफारिस भएका छन् । त्यस्तै सबैभन्दा कम तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर र म्याग्दीका पाँच–पाँच जना सिफारिस भएका छन् ।

लोकसेवामा दरखास्त दिनेमध्ये शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका धेरै छन् । आयोगका अनुसार शिक्षाशास्त्र पढेका ३७.९५ प्रतिशत, व्यवस्थापनका २०.६८ प्रतिशत, विज्ञानका ११.७८ प्रतिशत, इन्जिनियरिङका १०.६१ प्रतिशत र मानविकी पढेका ७.७८ प्रतिशत आवेदन छन् ।

आधाभन्दा बढीका अभिभावक साधारण लेखपढ

दरखास्त दिनेका अभिभावकको पढाइ पनि आयोगले विश्लेषण गरेको छ । आवेदन दिनेका अभिभावक साधारण लेखपढ गरेका ५०.६८ प्रतिशत, निरक्षर २२.६५ प्रतिशत, एसएलसी १३.४९ प्रतिशत र उच्च शिक्षा १३.१८ प्रतिशत रहेका छन् । आवेदन दिनेमध्ये ४६.८१ प्रतिशतका आमा निरक्षर र ४५.७८ प्रतिशतका साधारण लेखपढ मात्र जानेका छन् ।

त्यस्तै, आवेदन दिनेमध्ये ८० प्रतिशतका अभिभावकको पेसा कृषि भएको उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी, ९३.७५ प्रतिशत हिन्दू छन् । उमेर समूहअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै २६ देखि ३० वर्ष उमेरकाले लोकसेवाको परीक्षामा दरखास्त दिएका छन् ।

माघ ९ गते, २०७७ - ०७:४३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी : म्यानपावर सञ्चालक जेल, पीडितको तीन करोड डुब्यो

काठमाडौंं। बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै भेरी ओभरसिज म्यानपावरले तीन करोड रूपैयाँ...   
विद्युतीय चुरोट  स्वास्थ्यकाे लागि  हानिकारक

विद्युतीय चुरोट स्वास्थ्यकाे लागि हानिकारक

काठमाडौं । युवा वर्गमा ई–चुरोट (विद्युतीय चुरोट)को प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने गरेको...   

आठवटा खोप भण्डार गृह स्थापना सुरू

काठमाडौं । सरकारले खोप भण्डार क्षमता अभिवृद्धि गर्न पूर्वाधारमा व्यापक विस्तार गर्ने भएको छ । त्यस...   

रेल सञ्चालनमा अझै अनिश्चितता बढ्याे

काठमाडौं । पाँच महिनाअघि भारतबाट ल्याएको रेल सञ्चालनमा अझै अनिश्चितता बढेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा...   

नेकपा विवाद टुंगो नलागेसम्म कांग्रेस कतै नलाग्ने

काठमाडौंं । गोरखाको पालुङटारमा तीन वर्षअघि वाम गठबन्धनको चुनावी सभामा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी...   
निर्णायक कांग्रेस : देउवाकै भरमा नेकपाका दुई समूह

निर्णायक कांग्रेस : देउवाकै भरमा नेकपाका दुई समूह

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै बनेको नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’मा...   
छोरीको दरबन्दीमा बाबु जागिरे

छोरीको दरबन्दीमा बाबु जागिरे

पर्सा । पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा एक कार्यालय सहयोगी पदमा छोरीको दरबन्दीमा...   

के छ ओलीको अबको रणनीति ?

काठमाडौं। नेकपाका दुवै खेमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आआफ्नो रणनीति...   

सरकारमा जाने लाइनमा जसपा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सरकारमा जान सक्ने लाइन बनाएको छ ।...   

सरकारले तीन वर्षदेखि लुकायो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक दस्ताबेज ‘राष्ट्रिय सुरक्षा...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top