प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट : जोड ‘धारा ७६ मा’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा तेस्रो दिन पनि बहस जारी छ । तेस्रो दिन मङ्गलबार पाँच कानुन व्यवसायीले निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका छन् । बहस गर्नेमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बहस बुधबार पनि निरन्तर हुनेछ । समय व्यवस्थापन नहुँदा विषय प्रवेश बहस निकै सुस्त छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - बहसका क्रममा निवेदक पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विशेषाधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताइरहेका छन् । विघटन संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक पद्दतिविपरीत भएको जिकिर कानुन व्यवसायीको छ ।

संविधानले सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना नगरेको दाबी छ । कतिपय कानुन व्यवसायीको बहस भने विषय केन्द्रित नभएको भन्दै इजलासबाट अङ्कुश लागिरहेको छ । इजलासले मुख्यतः संविधानको धारा ७६ को पूर्ण व्याख्यामा कानुन व्यवसायीको राय माग गरिरहेको छ ।

धारा ७६ बारे राय माग्ने क्रममा इजलासले उपधारा १ र ७ को व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी स्पष्टता खोजेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार उपधारा १ राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वाससहित चयन भएको प्रधानमन्त्रीले समेत मत पाउन नसके प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इजलासले उपधारा १ र ७ मा सबैभन्दा बढी प्रश्न र चासो बहसकर्तासँग गरिरहेको छ ।

बहसको पहिलो दिनदेखि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र इजलासमा संलग्न सबै न्यायाधीशको चासो धारा ७६ मा छ । सँगसँगै धारा ८५ को व्यवस्थालाई पनि जोडिएको छ ।