संविधानविद् आचार्य र न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ: ओलीलाई संसद् विघटनको 'व' उच्चारण गर्ने अधिकार छैन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।

विघटनविरूद्ध बहस गर्न उभिएका बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानले दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविद् आचार्यले तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालतमा परेका मुद्दामाथिको बहसमा भाग लिँदै आचार्यले भने, \'संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको \'व\' पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन ।\'

लगत्तै न्यायाधीशहरुले धारा ७६ को धारा ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ ?भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकार बन्न सक्ने \'अप्सन\' नभएमा मात्र विघटन हुने तर्क गरे।

आचार्यले धारा ८५ मा भनिएको संविधान बमोजिम भनेको धारा ७६ अनुसार भएको बताए । धारा ७६ मा वर्तमान सरकार जुन उपधारा १ बमोजिम बनेकोलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए । धारा ८५ मा \'अगावै विघटन हुने\' नलेखी \'संविधान बमोजिम\' लेखिएकोप्रति ध्यान दिन उनले इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।

\'यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएबाहेक धारा ८५ मा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, हाउस चल्न नदिएमा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेमा भनेर लेखिएको छ ?,\' आचार्यले थपे, \'संविधानअनुसार अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको छ। अगावै विघटन गरेको बाहेक भन्ने लेख्दा दुरुपयोग हुन्छ भनेर यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनिएको हो । संविधानका सबै धारामध्ये एक ठाउँमा मात्रै संसद विघटनको व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको धारा ७६ हो ।