मल खरीदमा नेपाली कम्पनी अयोग्य, धरौटी रकम जफत गरि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । रासायनिक मल खरीदको सम्झौता गरेर तोकिएको समयमा मल नल्याएको भन्दै दुवै कम्पनीलाई कारवाही गरिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले दुवै कम्पनीको धरौटी रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेन्द्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्झौता अवधि सकिँदासम्म मल खरीदको कुनै आधार तथा प्रमाणमा विश्वासयोग्य नभएपछि कारवाही गरिएको हो ।

पच्चीस हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल गरी ४५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीदको जिम्मा पाएको मुक्तिनाथ कम्पनीकोे गत मङ्सिरमा सम्झौता अवधि सकिएको थियो । सम्झौता अवधि सकिएपछि कृषि कम्पनीले मुक्तिनाथलाई ५४ दिनको अवधि थप गरेको थियो तर थपिएको अवधिमा समेत मल खरीदको प्रक्रिया शुरु नगरेपछि कारवाही गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मुक्तिनाथसँग रासायनिक मल खरीद गर्न गत साउन १८ गते दुवै ठेक्कामा सम्झौता गरेको थियो । नियमानुसार सम्झौता गरेको १०७ दिनभित्र तोकिएको परिमाणमा रासायनिक मल खरीद गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । मुक्तिनाथ कम्पनीले धरौटी राखेको रु नौ करोड ३१ लाख ३२ हजार रकम जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि दुई वटा ठेक्कामा कारवाही गरिएको शैलुङलाई पुनः तेस्रो ठेक्कामा समेत कारवाही गरिएको छ । कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीका अनुसार पुस पहिलो साता २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरीद गर्न गत साउनमा सम्झौता भएको थियो । सो कम्पनीले समेत सम्झौता अवधिमा मल खरीद गर्न नसकेपछि धरौटी राखेको रु चार करोड ९२ लाख जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो ।

एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीद गर्न विभिन्न समयमा आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रअनुसार तीन वटा कम्पनी छनोट गरिएको थियो । तीन वटा कम्पनी छ वटा ठेक्कामार्फत रासायनिक मल खरीदमा संलग्न भए पनि कुनै पनि कम्पनी मल खरीदमा सफल हुन सकेनन् । मल खरीदमा तीन वटा ठेक्का पाएको ९सबैभन्दा धेरै० शैलुङले ८० हजार मेट्रिक टन, होलीको मल्टिपल कम्पनीले २५ हजार र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले ४५ हजार मेट्रिक टन गरी रु छ अर्ब बढीको ठेक्का पाएका थिए ।