Khabar Dabali Logo
  January 24, Sun

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि यसको अन्तरिम आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वाेच्चका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – गत १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही दिनको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । बुधबारदेखि दुवै पक्षको बहस सुरु हुनेछ ।

सम्पूर्ण देशकै चासो भएको यो मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ त ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्य त इजलासले के रुलिङ गर्छ भन्ने नै हो । तर, सामान्यतया निरन्तर सुनुवाइ भनेपछि प्रत्येक इजलासमा पहिलो स्थानमा सुनुवाइ हुने गरी राख्नु नै हो ।’

हाल संवैधानिक इजलास प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ । जसका कारण अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले भिन्न आदेश नदिए सातामा दुई दिन मात्रै इजलासमा यी रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ । ‘हरेक दिन नै इजलास राख्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशले आदेश गर्नुभयो भने मात्रै हो, नत्र निरन्तर सुनुवाइको अर्थ संवैधानिक इजलास बस्ने दिन सुनुवाइ हुने गरी राख्नू भन्ने हो,’ ती कर्मचारीले भने ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार अब बस्ने इजलास दुवै पक्षको बहसका लागि खुला हुन्छ । संवैधानिक इजलास नियमावलीले प्रत्येक पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न आधा घन्टाको समय दिएको छ । तर, इजलासले चाहेमा समय थप पनि गर्न सक्छ । प्रायः धेरै वकिल र निवेदक संलग्न यस्ता मुद्दामा केहीलाई मात्र बोल्न र बोलिसकेका कुरा नदोहोर्‍याउन इजलासले रुलिङ गर्न सक्छ ।

बहसको सुरुवात भने निवेदकबाटै हुने सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनोद कार्कीले बताए । ‘पहिला निवेदकले बहस गर्छन् । अनि, सरकारी वकिलको पालो आउँछ । त्यसपछि विपक्षी वा प्रधानमन्त्रीले राखेका निजी वकिलहरूले बहस गर्छन् । त्यसपछि हस्तक्षेपकारी निवेदन दिनेका तर्फबाट बहस हुन्छ,’ उनले भने ।

सोमबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि एउटा हस्तक्षेपकारी निवेदन दर्ता भएको छ । हस्तक्षेपकारी निवेदनमाथिको बहस सकिएपछि पुनः निवेदकले जवाफ दिन सक्छन् । विपक्षीको प्रतिरक्षापछि निवेदकले थप केही तर्क राख्न चाहे इजलासले समय दिन्छ । अन्तिममा एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्ना कुरा राख्छन् । त्यसपछि आदेश आउँछ । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

परिस्थिति सामान्य रहे यस विषयमा माघ मध्यसम्म अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको एक निवेदकले बताए । पहिलो दिन बहस नसकिए अर्को इजलासका लागि यो ‘हेर्दाहेर्दै’मा जान्छ ।

विघटनविरुद्धका केही रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वानका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो । तर, कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी भयो । निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजालसबाट अन्तरिम आदेश नभए पनि मिति नै तोकेर निरन्तर सुनुवाइका लागि आदेश दिनु सकारात्मक भएको बताए ।

गत ८ पुसमा प्रारम्भिक छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १४ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । निवेदकहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुंगो लगाउन आदेश दिएका थिए ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान निवेदकहरूको माग

रिट निवेदकहरूले मंगलबार इजलासका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा माग नै पेस गरेका छन् । उनीहरूले विघटनको संवैधानिक अस्तित्वमाथि यसअघि सर्वोच्चले कम्तीमा पनि ११ जनाको इजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटक पनि बृहत् पूर्ण इजलासबाट फस्र्योट हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हामी बुधबारको इजलासमा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअगाडि यो प्रश्न उठाउँछौँ,’ निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।

यसअघि संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीश बुधबारको इजलासमा नहुन पनि सक्छन् । न्यायपरिषद्ले बनाएको प्रधानन्यायाधीश बाहेकका १३ जना न्यायाधीशको रोस्टरमध्ये प्रायः वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश राखिने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरमध्येका जोसुकै चार न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न पाउने त्रिपाठीले बताए ।

बुधबारको इजलासमा बसेका न्यायाधीशले नै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् । बीचमा फरक आदेश नआए र मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा परे उक्त इजलासभन्दा बाहिरका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न पाउँदैनन् ।

रिट निवेदकहरूले वरिष्ठता र विशेषज्ञतालाई आधार बनाएर न्यायाधीश छनोट गर्न माग गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्न पाउनुहुन्छ, तर त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ, स्वेच्छाचारी हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विशेषज्ञता र वरिष्ठतालाई आधार नबनाई गठित इजलासले शंकालाई ठाउँ दिन्छ र नागरिकमा न्यायालयप्रति विश्वास घट्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।

यी हुन् एमिकस क्युरीका पाँच सदस्य

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरीमा रहने पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता चयन भइसकेका छन् । नेपाल बारबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहेका छन् भने सर्वोच्च बारले गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रायः लैंगिकता, सामाजिक विषय आदिमा अदालतलाई राय चाहिए महिलालाई एमिकस क्युरीमा समावेश गरिने भए पनि यसपटक संवैधानिक र देशका लागि महत्वको विषयमा पहिलोपल्ट महिलालाई समावेश गरिएको हो । पाठक काठमाडौं स्कुल अफ लमा मानव अधिकार विषयको प्राध्यापन गर्छिन् । उनले लामो समय अदालती अभ्यास गरेकी छिन् ।

त्यस्तै, कार्की संविधानका ज्ञाता मानिन्छन् । निकै अनुभवी र विषयविज्ञका रूपमा उनको परिचय बनेको छ । खरेलचाहिँ एक कार्यकाल बारका महासचिव भइसकेका छन् । उनीसँग कानुन विषयको प्राध्यापनको पनि अनुभव छ । झन्डै दुई दशकअघि उनले प्रगतिशील प्यानलबाट जित निकालेका थिए । ‘तर अहिले उहाँ राजनीतिबाट टाढा बस्नु भएको छ । तटस्थ जस्तै हुनुहुन्छ,’ एक अधिवक्ताले भने ।

बारले पठाएका सदस्यमध्ये मैनालीले भने विघटनका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् । उनी मानव अधिकार विषयका जानकार मानिन्छन् ।

एमिकस क्युरीमा रहने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले ०४६ यताका तीनवटै संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका छन् । उनी ल क्याम्पसका प्राध्यापक समेत हुन् । अमेरिकाको कोलम्बियाबाट अध्ययन गरेका शाक्यले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र कल्याण श्रेष्ठसँग विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनी सर्वोच्च बारबाट भर्खरै निर्वाचित, तर पदभार ग्रहण गरिनसकेका अध्यक्ष पनि हुन् । लोकतान्त्रिक प्यानलबाट उनी निर्वाचित भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १३ एमिकस क्युरीको गठनबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार इजलासले विचाराधीन रहेको मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा राख्न सक्छ । एमिकस क्युरीले इजलासलाई राय दिने गर्छ । तर, इजलासलाई त्यो बाध्यात्मक भने हुन्न ।

हस्तक्षेपकारी निवेदन पेस

सोमबार सर्वोच्चमा यसै विषयलाई लिएर हस्तक्षेपकारी निवेदन पेस भएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटमाथि अधिवक्ताद्वय राजीव बाँस्तोला र पुरुषोत्तमप्रसाद लोहनीका साथै कानुनका विद्यार्थी सविन पोखे्रलले हस्तक्षेपकारी निवेदन हालेका हुन् । निवेदन स्वीकार गर्ने–नगर्ने निर्णय भने बुधबारको इजलासले गर्नेछ ।

सामान्यतया जो–कोहीले पनि अदालतलाई सहयोग गर्ने आशयले विचाराधीन कुनै मुद्दामाथि फरक माग राखेर यस्तो निवेदन दिन सक्छ । तर, तेस्रो पक्षले चलिरहेको मुद्दामा एउटा पक्ष बन्न हालेको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने इजलासले मात्र तय गर्छ ।

हस्तक्षेपकारी निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको र यस सामान्य परिघटनालाई अतिरञ्जित बनाई सर्वोच्चमा पुर्‍याइएको उल्लेख छ ।

पुस २२ गते, २०७७ - ०६:४३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

‘सडक नबनाई नाकामा गाडी धुने क्लिनिङ सेन्टर खोल्नुको अर्थ छैन’, यस्तो छ मापदण्ड

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सडक छेउमा यतिखेर खाल्डो खनेर माटो थुपारिएको छ । सवारी–साधन...   

दलितलाई थर लेख्न अझै सकस : स्थानीय सरकारले सुन्दैन, प्रशासनले टेर्दैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का कुमार आछामीको नागरिकतामा नाम ‘कुमार सार्की’ छ । पहिले नागरिकता...   

बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध...   

चिकित्सा शिक्षा शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री...   

मकवानपुरमा विप्लवका कार्यकर्ताले जलाए बोलेरो

काठमाडौं । मकवानपुरमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ता कार्यकर्ताले...   

माघ १४ बाट कोरोना खोप लगाइने

काठमाडौं । भारतले अनुदान स्वरूप दिएको १० लाख डोज खोप लगाउन १४ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। शुक्रवार प्रधानमन्त्री...   

प्रधानमन्त्रीलाई गालीको वर्षा !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार...   

६ महिनामा ६ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म विदेशी वस्तुको आयातमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने निर्यातमा...   

ओली समूहसँग सहकार्य नगर्न देउवामाथि आफ्नै पार्टी भित्रबाट दबाब

प्रदेशमा सत्तासमीकरणबारे कांग्रेस सभापति छलफलमा काठमाडौं । प्रदेशको सत्तासमीकरणमा प्रधानमन्त्री...   

कांग्रेसमा जुटेन सहमति

काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण वाग्मतीसहितका प्रदेश...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top