कोरोनाको असर कृषि क्षेत्रमाः कतै ५० प्रतिशत फुकुवा, कतै पूरै विकास बजेट रोक्का

पशुपतिनगर । कोरोना भाइरसको असर विकास निर्माण र कृषि क्षेत्रमा परेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न विकास बजेट काटेर खर्च गर्ने नीति लिएपछि जनताको सहभागितामा छनोट भएका योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । कोरोना भाइरसको असर सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारमा परेको छ ।

रोग नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्षको शुरुमा ७० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको प्रदेश नं १ सरकारले अहिले ५० प्रतिशत मात्रै खर्च अख्तियारी दिएको छ । “शुरुका दिनमा प्रदेश सरकारबाट ७० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने अख्तियारी थियो”, कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका बाली संरक्षण अधिकृत हेमराज पन्तले भने, “प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत र दोस्रोमा २० प्रतिशत थप गरी ५० प्रतिशत बजेट रोक्का गरेको छ ।” कृषि ज्ञान केन्द्रमा प्रदेश सरकारको रु छ करोड ४४ लाख ७५ हजार चालु आर्थिक वर्षको बजेट थियो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पुस १४ गते मात्रै ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । “हामीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी ५० प्रतिशत मात्रै छ”, पन्तले भने, “व्यावसायिक र नगदेबालीको खेती हुने इलाममा अब धेरै कार्यक्रम काटिएका छन् ।” कृषि ज्ञान केन्द्रले सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट भने सबै कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी पाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट कृषि ज्ञान केन्द्रमा रु तीन करोड २८ लाख ८६ हजारको कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको विकास अड्डा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डिभिजन इलामले पनि ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको छ । रु ३३ करोड बजेट भएको कार्यालयमा ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा साढे १६ करोडमात्रै निकासा गर्ने अवस्था रहेको डिभिजन प्रमुख रुद्रनारायण मिश्रले बताए। “हामीले चालु आवमा १०० भन्दा बढी नयाँ योजना शुरुआत गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ”, मिश्रले भने, “ठेक्का लागेका क्रमागत योजनाको काम निर्माण कम्पनीले धमाधम गरिरहे पनि खर्च लेख्न समस्या शुरु भएको छ, ५० प्रतिशत बजेट रोक्का भएपछि पुराना सबै योजनाको काम भइरहेकाले कुन योजनाको बजेट काट्ने भन्ने समस्या छ ।”

प्रदेश सरकारले पनि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने योजना कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेकाले नयाँ योजना आगामी आवसम्म ठेलिएको कार्यालयले जनाएको छ । झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन कार्यालयका अहिले चारै जिल्लामा ३२ क्रमागत योजनामा धमाधम काम भइरहेको छ । बजेट ५० प्रतिशत रोक्का हुँदा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम नै पुग्दैन । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलाममा सडक, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन र बहुतले पार्किङका योजना कार्यान्वयन चरणमा छन् । सबै योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको र कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनपछि ठेकेदारले धमाधम काम गरिहरेकाले चालु आवमा भुक्तानीका लागि रु ४७ करोड आवश्यक पर्ने भवन कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन र घरेलु कार्यालयको बजेट पूरै फिर्ता

“प्रदेश सरकार मातहत रहेको डिभिजन र घरेलु कार्यालयको पूँजीगत खर्च पूरै रोक्का भएको छ । “प्रदेश नं १ सरकारको अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरी पूँजीगततर्फको बजेट खर्च नगर्न भनेपछि फुकुवाको पत्र आएको छैन”, सहायक वन अधिकृत यामबहादुर रुम्बाले भने, “दुई महिनाअघि नै विकास बजेट रोक्का भएपछि हामीसँग अहिले तलबभत्ताको बजेट मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ ।” डिभिजन वन कार्यालय इलामको चालु आवमा रु एक करोड विकास बजेट रहेको थियो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको घरेलु कार्यालय इलामको पूरै बजेट रोक्का छ । इलामका सबै स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यालयको सबै बजेट रोकिएपछि कर्मचारी उद्योग दर्ता र नवीकरण मात्रै गर्दै आएका छन् । “गाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण शुरुमा गर्न सकिएन”, कार्यलय प्रमुख पदम कट्टेलले भने, “दुई महिनाअघि वार्षिक कार्यक्रम नर्गनु भनी पत्र पठाएसँगै रोक्का भएको बजेटको फुकुवा आएको छैन ।” उनका अनुसार गाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कोरोनाका गर्न सकिएन । कट्टेलले भने, “भीडभाड नहुने खालको उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि बजेट रोक्काले बीचैमा अलपत्र परेको छ ।” घरेलु कार्यालयले ढाका बुनाइ, कृषि औजार निर्माण, बाँसका फर्निचरजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि युवायुवतीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने योजना बनाएको थियो ।

ठेकदार काम गर्छन्, भुक्तानीकै समस्या

प्रदेश सरकारको लगानीमा इलामका आधा दर्जन सडक आयोजना कार्यान्वयन चरणमा छन् । बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत भएका योजनाको ठेकेदारले नियमितरूपमा काम गरे पनि भुक्तानीको समस्या देखिएको छ । ठेकेदारले काम गरे पनि समयमा भुक्तानी नहुँदा विकास योजनाका काम प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा प्रदेशका चार निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक सडक र पुल बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गरी निर्माणको काम धमाधम भए पनि भुक्तानीको समस्या भएको हो ।

निर्माणाधीन सडक समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारले काम तीव्रताका साथ गरे पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने विकासे कार्यालयमा ५० प्रतिशत बजेट रोक्का भएकाले भुक्तानीको समस्या भएको हो । चालु आवमा नियमित बजेट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन चरणमा आउँदा ५० प्रतिशत रोक्का भएकाले समस्या भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय इलामका प्रमुख मिश्रले बताए।

खर्च लेख्ने बजेट कम भएपछि प्रदेश नं १ सरकार मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन चरणमा रहेका योजनाका कामको गति सुस्त छ । जिल्लाको राँके–देउराली–गैडे सडकको साढे २६ किलोमिटर सडक दुई प्याकेजमध्ये प्याकेज–१ को काम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायी सन्तोष कटुवालले भने, “सडक निर्माणको दुवै प्याकेजका लागि करिब रु ६० करोडमा ठेक्का लागेको भए पनि हालसम्म रु साढे चार करोड मात्र भुक्तानी भएको छ, समयमा भुक्तानी नभएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट कम भएसँगै कामको गति घटाएका छौँ ।” पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामार्फत सञ्चालित इलामका योजनामा भुक्तानीको समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

कोरोना महामारीले आर्थिक समस्या सिर्जना हुँदा जिल्लाको सन्दकपुर गाउँपालिकामा रहेको बरबोटे–सन्दकपुर सडकको ठेक्का भए पनि सम्झौता हुनसकेको छैन । पूर्वाधार कार्यालय झापामार्फत इलाम र झापाका ३८ आयोजनामा धमाधम काम भए पनि भुक्तानीका लागि समस्या भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका प्रमुख रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए। “२२ पुल र १६ सडक बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गरी निर्माणको काम तीव्रताका साथ भएका छन्”, श्रेष्ठले भने, “बजेट भाषणबाट रु डेढ अर्ब स्वीकृत भए पनि ५० प्रतिशत रोक्का भयो, ५० प्रतिशत खर्च भइसक्न आँटेको छ ।”

उनका अनुसार पूर्वाधार कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी दायित्व रु २५ करोड थियो । “पुरानो भुक्तानी दिएका छौँ, बाँकी रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिरहेकाले अब हामीसँग बढी भुक्तानी लेख्न मिल्ने रु १० करोड छ”, कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, “ठेकेदारले धमाधम काम गरे पनि दिने पैसा अभाव छ, ठेकेदारले कुन बेला काम छाडेर हिँड्ने हो हामी चिन्तामा छौँ । काम गरेको पैसा दिन रोक्का भएको ५० प्रतिशत बजेट फुकुवा भए राम्रो हुन्थ्यो ।” ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा सहज गर्न सञ्चालित पुल र सडक आयोजना आर्थिक समस्या पर्दा प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ ।