Ntc summer Offer
Khabar Dabali १५ चैत्र २०८० बिहीबार | 28th March, 2024 Thu
NIMB

बहुमतको पार्टीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने त्यसको विकल्प के छ ? प्रधानन्यायाधीशकाे प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै पुस १९ गतेसम्म त्यससँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइल पेस गर्न सरकारका नाममा शुक्रबार आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - इजलासले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसँगै राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपतिले विघटन सदर गरेको निर्णय, संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कल फाइल मागेको छ। इजलासले ५ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) मगाउने निर्णय पनि गरेको छ।

इजलासमा के–के भयो

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेपछि बहस सुरु भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा नयाँ न्यायाधीशको नाम देखेपछि कानुन व्यवसायीबीच एकछिन खासखुस चल्योे। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन सुनुवाइ भएकाले सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति अघिपछिभन्दा बढी नै थियो।

सुरुमा रिट निवेदक अधिवक्ता भण्डारीले बहस गरे। कानुन व्यवसायीले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने व्यवस्था नभएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने विषयलाई बहसमा दोहो¥याए। एउटै रिट निवेदकका तर्फबाट धेरैजना कानुन व्यवसायीले बहसको इच्छा देखाएपछि छोट्याइएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा लिएर जानुपर्ने प्रसंग बहसको क्रममा उठाए। ‘यसमा बदनियत देखिन्छ। देखादेखी संविधान, कानुनको उल्लंघन भएको छ। संविधानमाथि अमूल्य क्षति भएको छ। संविधान क्षतिग्रस्त भैसक्यो,’ त्रिपाठीले बहसमा भने।

त्यसैक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाटै प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (१) अनुसार नै बहुमतको पार्टीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने त्यसको विकल्प के छ ? बहुमत प्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले उत्तर दिए, ‘सरकार पब्लिक हो, चलाउनैपर्छ श्रीमान्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको संसद् हो।’

पुस १७ अघि नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान भएकाले अल्पकालीन आदेश दिन कानुन व्यवसायीले इजलाससमक्ष आग्रह गरेका थिए। ‘जारी भएमा संसद्ले के गर्न पाउनेरनपाउने अदालतले तोकिदिनुपर्नेीमान्,’ उनले भने।

aplly description here...

दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ नेपाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...

विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली रणनीति

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...

दूरी मेटाउने प्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम

काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...

चिनियाँ खोप लिन आठ सातासम्म जहाज गएन

काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...

एमाले विवाद : अधिकार केन्द्रित गर्दै ओली

काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...

कर्णालीका सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...

कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...

उस्तै रह्याे एमाले विवाद

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...

सहकारी क्षेत्रमा चरम बेथिति : सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...

दुई साताभित्र बीस लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रने

काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies