Khabar Dabali Logo
  January 24, Sun

बहुमतको पार्टीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने त्यसको विकल्प के छ ? प्रधानन्यायाधीशकाे प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै पुस १९ गतेसम्म त्यससँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइल पेस गर्न सरकारका नाममा शुक्रबार आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ – इजलासले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसँगै राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपतिले विघटन सदर गरेको निर्णय, संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कल फाइल मागेको छ। इजलासले ५ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) मगाउने निर्णय पनि गरेको छ।

इजलासमा के–के भयो

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेपछि बहस सुरु भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा नयाँ न्यायाधीशको नाम देखेपछि कानुन व्यवसायीबीच एकछिन खासखुस चल्योे। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन सुनुवाइ भएकाले सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति अघिपछिभन्दा बढी नै थियो।

सुरुमा रिट निवेदक अधिवक्ता भण्डारीले बहस गरे। कानुन व्यवसायीले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने व्यवस्था नभएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने विषयलाई बहसमा दोहो¥याए। एउटै रिट निवेदकका तर्फबाट धेरैजना कानुन व्यवसायीले बहसको इच्छा देखाएपछि छोट्याइएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा लिएर जानुपर्ने प्रसंग बहसको क्रममा उठाए। ‘यसमा बदनियत देखिन्छ। देखादेखी संविधान, कानुनको उल्लंघन भएको छ। संविधानमाथि अमूल्य क्षति भएको छ। संविधान क्षतिग्रस्त भैसक्यो,’ त्रिपाठीले बहसमा भने।

त्यसैक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाटै प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (१) अनुसार नै बहुमतको पार्टीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने त्यसको विकल्प के छ ? बहुमत प्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले उत्तर दिए, ‘सरकार पब्लिक हो, चलाउनैपर्छ श्रीमान्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको संसद् हो।’

पुस १७ अघि नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान भएकाले अल्पकालीन आदेश दिन कानुन व्यवसायीले इजलाससमक्ष आग्रह गरेका थिए। ‘जारी भएमा संसद्ले के गर्न पाउनेरनपाउने अदालतले तोकिदिनुपर्नेीमान्,’ उनले भने।

पुस ११ गते, २०७७ - ०७:४६ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

‘सडक नबनाई नाकामा गाडी धुने क्लिनिङ सेन्टर खोल्नुको अर्थ छैन’, यस्तो छ मापदण्ड

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सडक छेउमा यतिखेर खाल्डो खनेर माटो थुपारिएको छ । सवारी–साधन...   

दलितलाई थर लेख्न अझै सकस : स्थानीय सरकारले सुन्दैन, प्रशासनले टेर्दैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का कुमार आछामीको नागरिकतामा नाम ‘कुमार सार्की’ छ । पहिले नागरिकता...   

बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध...   

चिकित्सा शिक्षा शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री...   

मकवानपुरमा विप्लवका कार्यकर्ताले जलाए बोलेरो

काठमाडौं । मकवानपुरमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ता कार्यकर्ताले...   

माघ १४ बाट कोरोना खोप लगाइने

काठमाडौं । भारतले अनुदान स्वरूप दिएको १० लाख डोज खोप लगाउन १४ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। शुक्रवार प्रधानमन्त्री...   

प्रधानमन्त्रीलाई गालीको वर्षा !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार...   

६ महिनामा ६ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म विदेशी वस्तुको आयातमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने निर्यातमा...   

ओली समूहसँग सहकार्य नगर्न देउवामाथि आफ्नै पार्टी भित्रबाट दबाब

प्रदेशमा सत्तासमीकरणबारे कांग्रेस सभापति छलफलमा काठमाडौं । प्रदेशको सत्तासमीकरणमा प्रधानमन्त्री...   

कांग्रेसमा जुटेन सहमति

काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण वाग्मतीसहितका प्रदेश...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top