संविधानतः सात दिन बाँकी हुँदा राष्ट्रिय सभा पनि आह्वान भएन

सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ भन्छन् – अधिवेशन बोलाउने विषयमा केही छलफल भएको छैन

काठमाडौं। दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसद्को स्थायी सदन मानिने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वानमा पनि तदारुकता देखाएका छैनन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - संविधानको व्यवस्थाअनुसार १७ पुसभित्र अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने अवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म अधिवेशन आह्वानबारे राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्को दुई सदनमध्ये गत आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा कायमै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वानमा पनि सरकारको तदारुकता छैन । बरु यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकार पनि विघटन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संविधानमा एउटा अधिवेशन अन्त्य र अर्काे अधिवेशन प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ । यो प्रावधान दुवै सदनको हकमा लागू हुन्छ । संविधानको धारा ९३ (१) मा छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।

त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । तर, एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।’

सरकारले सभामुखलाई समेत सूचना नदिई हठात् संसद्को छैटौँ अधिवेशन अन्त्य गरेको ६ महिना पुग्न एक हप्ता मात्र बाँकी छ । गत १८ असारमा छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यसअनुसार १७ पुसभित्र आगामी अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने हो, तर राष्ट्रिय सभाको आगामी अधिवेशनलाई लिएर सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस विषयमा छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङको बताए । उनले भने, ‘अधिवेशन बोलाउने विषयमा केही छलफल भएको छैन ।’

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भने तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा बेइमानी भएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारीले अधिवेशन तुरुन्तै बोलाउनुपर्ने बताए ।

‘अब दुवै सदन सञ्चालन हुनुपर्ने हो, तर बेइमानी भयो । राष्ट्रिय सभाचाहिँ सञ्चालन हुन्छ । सदन सञ्चालन गर्न मिल्छ । कानुन पूरै पास हुन दुवै सदनबाट विधेयक पास हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा पेन्डिङ भएका विधेयक टुंग्याउन सकिन्छ,’ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभाका समिति नियमित चल्छन् । खासगरी विधायन समिति र प्रत्यायोजित विधायन समितिले कानुन अध्ययन गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन गर्ने, सरकारलाई सुझाब र निर्देशन दिने गर्छ । त्यो हामी गर्छौँ ।’

कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि जनताका आवाज उठाउनका लागि राष्ट्रिय सभा छिटो सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । ‘जनताका समस्या र गुनासा छन् । प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि राष्ट्रिय सभा खोल्नुपर्छ । तर, सरकारलाई पहिलादेखि नै संसद् घाँडो भइरहेको अवस्थामा थियो । सदन खुलाएपछि सांसदले सरकारमाथि प्रश्न उठाउँछन् । त्यसकारण सरकारले यसलाई सञ्चालन नगर्ने खतरा छ,’ सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने ।

सांसद पन्थले ६ महिनाभित्रको समयसीमामा आह्वान गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानको धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै वा दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने जनप्रतिनिधिको उच्च थलो संघीय संसद् हो ।

संघीय संसद्को दुई सभामध्ये प्रतिनिधिसभा भंग गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ,’ सांसद पन्थले भने, ‘संविधान र लोकतन्त्रको मर्ममा चोट पुर्‍याएको छ । यसरी जनप्रतिनिधिको उच्च थलोलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । बाँकी रहेको राष्ट्रिय सभालाई पनि भूमिकाविहीन बनाइएको छ । संविधानबमोजिम राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन तुरुन्तै ६ महिनाभित्रको समयसीमामा आह्वान गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका नेकपा मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई राष्ट्रिय सभाको आगामी अधिवेशनबारे सल्लाह भइरहेको बताए । ‘संघीय संसद्को एउटा अधिवेशन अन्त्य र अर्काे अधिवेशन सञ्चालनबीचको समयावधि ६ महिना मात्रै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । यसबारे सरसल्लाह हुँदै छ,’ उनले भने ।

सरकारले निर्णय नगरे पनि संसद् सचिवालयले संसद् भवन बानेश्वरमा बैठक सञ्चालन गर्न सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि पनि तयारी पूरा थियो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘दूरी कायम गरेर सुरक्षितसाथ अधिवेशनलाई अघि बढाउन सकिन्छ, हाम्रो तयारी पूरा छ । सचिवालयले अहिले विभिन्न मापदण्ड बनाएर यसको भौतिक व्यवस्थापन गर्न काम गरेको छ । संसद् भवन बानेश्वरमा तापक्रम नाप्नका लागि सेन्सरजडित मेसिन उपयोगमा ल्याइसकिएको छ, सेन्सर स्यानिटाइजर, मास्कको पनि व्यवस्था छ ।’

राष्ट्रिय सभाले पहिलेकै अवस्थामा नियमित काम गर्न सक्ने बताउँछन्, प्रवक्ता पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता हुन्छ, छलफल हुन्छ । शून्य समयमा, विशेष समयमा विभिन्न विषयमाथि छलफल हुन्छ । समितिहरूले काम गर्छन् । त्यहाँ भएका विधेयकहरूमाथि छलफल हुन्छ । विधेयक दुवै सदनले पास गर्नुपर्छ, त्यसो भए पनि एउटा सदन मात्रै रहँदा उसको काम गर्नचाहिँ रोकिँदैन ।’