ओलीमा सुरुदेखि नै शक्तिको भोक, शक्तिशाली विभाग प्रधानमन्त्री मातहत

काठमाडौं । केपी ओलीमा अथाहा शक्तिको चाहना प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना नबित्दै उनले अर्थ र गृह मन्त्रालय मातहतका केही निकाय सीधै आफू मातहत लगेका थिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको थियो । ती निकायलाई सक्रिय बनाउन आफूमातहत ल्याएको ओलीले बताए पनि तीनै विभागमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, जसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति बढाउन मात्र खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याएर ओलीले आफ्ना विरोधी नेताहरूको निगरानीमा त्यहाँको जनशक्तिको दुरुपयोग गराएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि साढे दुई वर्ष हुँदा समेत कुनै ठूला मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि नियमित गतिमै देखिएको छ । त्यसैले ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिनुमा शक्ति सञ्चय बाहेक ओलीको अन्य चाहना पुष्टि हुँदैन ।

कानुन निर्माणका क्रममा पनि त्यस्तै देखियो । ओली सरकारले प्रेसदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयकहरू संसद्मा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विशेष सेवा विधेयकमा फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागिएको छ ।

सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्न विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका प्रावधान राखिएका छन् । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार समेत कटौती हुने गरी विधेयकहरू अगाडि बढाएको छ । ३४ महिने कार्यकालमा ओलीले निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकाय पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, संवैधानिक निकाय र अदालतमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल
मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन् । बालुवाटारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र आयुक्तहरूसँग निर्वाचनको तयारीबारे उनले छलफल गरेका थिए, जसमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि सहभागी थिए ।

त्यसलगत्तै उनले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सम्भावित सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर सुरक्षा योजना बनाई अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिएका थिए ।