Khabar Dabali Logo
  January 26, Tue

ओली संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा

पार्टी बाहिर चर्को आलोचना र पार्टीभित्र निर्णय भए पनि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन छैनन् तयार

काठमाडौं । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीको संसदीय दलमा पनि स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्ने ८३ सहित मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका सदस्यलाई जोड्दा ओली संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपामा एक सय ७४ सांसद हुन् । त्यसमध्ये सांसद सानु शिवाको निधन भएको छ ।

यसरी हाल सभामुखसहित प्रतिनिधिसभामा नेकपाका एक सय ७३ सांसद छन् । संसदीय दलमा सभामुख भोटिङमा नजाने अवस्थामा एक सय ७२ सांसद हुन्छन्, जसअनुसार बहुमतका लागि ८७ सांसद चाहिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएपछि विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न खोजिएको समावेदनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । यसबाहेक यो समूहलाई बहुमतका लागि चार सांसद खाँचो हुन्छ ।

नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त ८३ सांसदको सूचीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानीमन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव गरी सात जनाको नाम छैन ।

त्यसैगरी प्रमुख सचेतक देव गुरुङको पनि निवेदनमा हस्ताक्षर छैन । सात मन्त्री र एक प्रमुख सचेतक गरी आठजना जोड्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ९१ सांसद पुग्छन् । यो समूहले आफ्नो पक्षमा सयजना सांसद पुग्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्मै रहेकाले आफै हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त र नैतिक हुँदैन, निर्णायक अवस्थामा हामी साथ छौं भनेर सूचीमा नाम नराखिएको हो,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका एक मन्त्रीले भने ।

भुसाल र भट्टराई अहिले पनि ओलीलाई सम्झाउन सकिने र सहमति कायम गराउन सकिनेमा आशावादी छन् । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट आफ्नो समूहमा आउनेमा प्रचण्ड–नेपाल समूह विश्वस्त छैन ।

उता ८३ सांसदको सूचीमा पूर्वमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेलको पनि नाम छैन । प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओली समूहकै ६–७ सांसद्ले निर्णायक अवस्थामा सहयोग गर्ने आश्वसन दिएको दाबी पनि गरेको छ ।

नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको समावेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको थिएन । निवेदन दर्ता गर्न गएका नेकपा नेता तथा सांसदद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल ६ घण्टा शीतलनिवास बसेका थिए ।

अध्यादेश फिर्ता लिने र समावेदन दर्ता नगर्ने भन्दै पार्टीभित्र सहमति भएपछि मात्रै उनीहरू फर्केका थिए । त्यसै दिन बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्पm कदम चालेका छैनन् ।

तर, अध्यादेश फिर्ता लिन अझै अस्वीकार

पार्टीइतर र भित्र सर्वत्र विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छैनन् । ओलीसमेत सहभागी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गत बुधबार अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । बरु, पार्टी बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म अध्यादेश फिर्ता लिन नसक्ने अडान लिएका छन् ।

मंगलबार आएको अध्यादेश फिर्ता लिन बुधबार स्थायी कमिटीले निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीले बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले अपराह्न ५ बजे परिषद्को बैठक बोलाएका थिए भने साढे ३ बजे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । अध्यादेश र परिषद्को बैठकबारे उनीहरूबीच पनि वादविवाद भएको थियो ।

‘पार्टीको निर्णय नमान्ने र सहमति पनि नहुने हो भने म बारम्बार तपाईंकहाँ किन आउने ? खास कुरै गर्ने भए तपाईं मकहाँ आउनुस्’ भन्दै उठेका थिए । तर, ओलीले ‘हुन्छ नि त पर्सी शनिबार’ आउँला भनेका थिए । ‘वचन पूरा गर्न उहाँ (प्रधानमन्त्री) खुमलटार जानुभएको हो, तर त्यहाँ पनि खास सहमति हुन सकेन,’ सचिवालयका एक नेताले भने ।

शनिबार बिहान ११ बजे खुमलटार पुगेका ओली र प्रचण्डबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतम समेतको उपस्थितिमा करिब पौने घन्टा संवाद भएको थियो । ‘पार्टी एकताका लागि हामी मिलेर जाऊँ, म तपाईंप्रति सकारात्मक छु, पार्टी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष हुनुहोस् भन्दै आएको छु,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार ओलीको प्रस्ताव थियो, ‘तर, अहिले मिलेर अघि बढ्नका लागि साझा प्रस्तावका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, त्यसैले बैठकमा प्रस्तुत अभियोगपत्र सबै फिर्ता गरौँ ।’

तर, प्रचण्डले प्रतिवेदन र पत्राचार सबै पार्टी स्थायी कमिटीको एजेन्डा बनिसकेकाले त्यसबारेमा पार्टीले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अडान राखेका थिए । ‘तपाईंले अभियोगपत्र जे भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो त पार्टीको दस्ताबेज भइसक्यो, स्थायी कमिटी लगत्तै केन्द्रीय कमिटी बस्दै छ । पार्टीले निर्णय गरेरै फिर्ता लियो भने ठीकै छ, नत्र म फिर्ता गर्न सक्दिनँ ।’ प्रचण्डले आपूmले दिएको जवाफबारे सचिवालयका नेताहरूलाई यस्तै ब्रिफिङ गरेका छन् ।

२८ कात्तिकमा आफूले पेस गरेको आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने प्रचण्डको अडानपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो भए आफू पनि आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । ‘तपाईंको प्रस्ताव मेरा लागि मृत्युपत्र हो । त्यस्तो पत्रमा छलफल गर्ने बैठकमा म आउदिनँ,’ प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा नआउने स्पष्ट गरेपछि प्रचण्डले बैठकमा आउन र त्यहीँ सबै विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘तपाईं बैठकमा आउनुस्, सबै विषय त्यहीँ छलफल गरौंला । बैठकबाटै भागेर त समाधान हुँदैन,’ ओलीलाई प्रचण्डको प्रस्ताव थियो ।

यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव फिर्ता नभए पार्टी विभाजन पनि हुन सक्ने र नराम्रो परिस्थिति आउने चेतावनी दिएका थिए । ‘दुई अध्यक्षबीच सहमति नभई अगाडि बढ्दा नराम्रो हुन्छ । पार्टी विभाजन पनि हुन सक्छ,’ प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ थियो ।

स्रोतका अनुसार यसको जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘समस्याको हल खोज्ने हो भने तपाईं पछाडि हट्नुप¥यो । गल्ती स्विकारेर पार्टी निर्णय लागू गर्नुपर्‍यो । अध्यादेश फिर्ता लिने पछिल्लो निर्णयलाई पनि तपाईंले चुनौती दिनुभयो । यसरी त हल हुँदैन ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तपाईंहरूको सबै कुरा बुझेको छु । मेराविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै हुनुहुन्छ ।’ यसको जवाफमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘अब सहमति खोज्ने हो भने पार्टी एकताअगाडिकै २ जेठ (०७५) कै सहमतिका फर्कनुपर्ने हुन्छ । के गर्ने हो यसबारे तपाईंले नै स्पष्ट पार्नुस् ।’ प्रचण्डको अडानसहितको जवाफ आएपछि ‘अरू केही पनि हुन्न, छलफल हुनै सक्दैन’ भन्दै रिसाएको ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री ओली खुमलटारबाट बाहिरिएका थिए ।

ओली र प्रचण्ड दुवैको सम्पर्कमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि उनीहरूबीचको छलफलमा कुनै नयाँ सहमति नभएको बताए । ‘छलफलबाट त्यस्तो कुनै नयाँ कुरा आएको छैन । दुई अध्यक्ष त्यो ढंगमा छलफल गर्ने गरी प्रस्तुत हुने कुरा त राम्रो हो, तर परिणाम के हो थाहा भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली खुमलटार पुगेको केही समयपछि पुगेका उपाध्यक्ष गौतम पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए । यद्यपि, उनले छलफलमा दुई अध्यक्षबीच कुनै मध्यस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएलगत्तै प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई बोलाएर छलफलबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । प्रचण्डले सचिवालयका अन्य सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेट र संवादबारे जानकारी दिएका छन् ।

प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अन्तर्संघर्षलाई देशभर तल्लो कमिटीसम्म लैजाने गरी भेलामार्फत पनि दबाब दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका सामु समाधानको विकल्प पनि साँघुरिँदै गएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रचण्डलाई भेट्न ओली खुमलटारस्थित उनको निजी निवासमै पुगेका थिए ।

१० पुसमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक र १७ पुसम्म संसद् बोलाउनैपर्ने बाध्यताले ओलीमाथि दबाब बढेको छ । प्रदेश १ अन्तर्गतका १४ जिल्लाका निकटस्थ इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको भेलामा शुक्रबार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए पार्टीले ‘एक्सन’ लिने बताएका थिए ।

बादललाई साझा प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले गृहमन्त्री एवं पार्टी सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई तेस्रो राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । सचिवालयमा प्रवेश गरेका ओली र प्रचण्डका प्रस्ताव अहिले स्थायी कमिटीमा पुगेका छन् । पार्टीमा प्रस्तुत प्रतिवेदन बैठकले नै टुंगो लगाउनुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको अडान छ । प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नहुने भएपछि ओलीले बादलमार्फत तेस्रो प्रतिवेदन ल्याउने प्रयास गरेका हुन् ।

शनिबार खुमलटारमा भएको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन र पत्राचार फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि बाहिरिएका प्रधानमन्त्री ओलीले लगत्तै पुल्चोकस्थित निवासमै पुगेर गृहमन्त्री बादलसँग भेट गरेका थिए । नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रस्तावबारे बादलले भने कुनै त्यस्तो ठोस जवाफ दिएका थिएनन् । यद्यपि, उनी दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन फिर्ता गरेर साझा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड–नेपालनिकट मानिने एक सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीले बादललाई गरेको प्रस्तावबारे टिप्पणी गरे, ‘उहाँले पूर्वमाओवादीभित्र विभाजन ल्याउने र बहुमत–अल्पमतको खेलमा आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयत्न गर्नु भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री बादलको निवासमा आएको जानकारीपछि मन्त्रीहरू भानुभक्त ढकाल, वसन्त नेम्वाङ, डा. शिवमाया तुम्बाहङ्फे, पद्मा अर्याललगायत नेताहरू त्यहीँ भेला भएका थिए ।

पुस ५ गते, २०७७ - ०६:४९ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

तुलनात्मक रूपमा कोभिसिल्ड सुरक्षित

काठमाडौं । बुधबारदेखि लगाउन थालिने कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप तुलनात्मक...   

नेपाल–चीन व्यापारमा अवरोध

काठमाडौं । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि पटक पटक अवरुद्ध तातोपानी र रसुवा नाका अझै सहज रुपमा सञ्चालनमा आउन...   

आयोगको अनिर्णय : नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित हुन लम्बियो प्रक्रिया

काठमाडौं । राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया...   

जब प्रधानमन्त्रीले नै कर्मचारीलाई राजनीतिमा लाग्न सल्लाह दिए

काठमाडौं । निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा निजामती कर्मचारीहरु राजनितीमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ...   

काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सोको डिजाइन कार्य तथा विस्तृत...   

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिबाट नै फैलिन सक्छ संक्रमण

काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिले अरूलाई कोरोना भाइरस सार्न सक्ने हुँदा लकडाउनका...   

‘सडक नबनाई नाकामा गाडी धुने क्लिनिङ सेन्टर खोल्नुको अर्थ छैन’, यस्तो छ मापदण्ड

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सडक छेउमा यतिखेर खाल्डो खनेर माटो थुपारिएको छ । सवारी–साधन...   

दलितलाई थर लेख्न अझै सकस : स्थानीय सरकारले सुन्दैन, प्रशासनले टेर्दैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का कुमार आछामीको नागरिकतामा नाम ‘कुमार सार्की’ छ । पहिले नागरिकता...   

बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध...   

चिकित्सा शिक्षा शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top