Khabar Dabali Logo
  January 27, Wed

राज्य व्यवस्था समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राख्नका लागि दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छ – अधिवक्ता राजाराम घिमिरेद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले देशको नाम नेपाल मात्र राख्ने गरी गरेको निर्णय संविधान सम्मत भएको दाबी गरी सो समितिले दिएको निर्देशन खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेपछि सो समितिले गत कात्तिक २४ गते देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सो समितिले गरेको निर्देशन संविधानको विभिन्न प्रावधान विपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा १ देखि धारा १२ सम्म तथा धारा १५ र ४८ (क) मा समेत यस देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदमा नेपालको संविधानको धारा ४ र ५ मा नेपालको शासकीय स्वरुप मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने स्पष्ट भएको जनाइएको छ । संविधानको शीर्षक, प्रस्तावना तथा विभिन्न धाराहरुमा कहीं कतै पनि नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भनी उल्लेख नभएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपालको संविधानमा हाम्रो देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने कहीं पनि छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रो देशको राज्य सञ्चालन गर्ने मूल संरचना मात्र हो । यो कुरा संविधानको धारा ५६ (१) अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले संविधानमा व्यवस्था गरेको विधि र प्रक्रियालाई मध्यनजर गरी गरेको निर्णयलाई संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले संविधान र कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी अदालतले जस्तै गरी परमादेशको आदेश जारी गरी खारेज गर्न भनेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपाल संविधानवाद भएको राष्ट्रसमेत भएकाले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको निर्देशन नेपालको संविधान, विधि र कानुनी सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन हो र लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि निकै लज्जास्पद विषय र लोकतन्त्रमाथि घातक प्रहार हो’ –रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

मंसिर १६ गते, २०७७ - ०८:०२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

भारत र काँग्रेस भ्रममा

काठमाडौं । ‘भारत र कांग्रेसले जे बुझेका छन्, जे सोचेका छन्, त्यस्तो हुनेवाला छैन । केपीले चाहेको र सोचेको...   

घाँसमा सल्केको आगो फैलिँदा जुम्लाको गोठीगाउँमा २५ घर जलेर नष्ट

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका–७ पोखरीस्थित गोठीगाउँमा लागेको आगोबाट जलेर मंगलबार २५ घर नष्ट...   
पशुपति दर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीको पग्लियो मन, ठाउँको ठाउँ ३० करोड लेखेरै दिए

पशुपति दर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीको पग्लियो मन, ठाउँको ठाउँ ३० करोड लेखेरै दिए

काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिएकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पशुपति दर्शन...   

विवाद मिलाउन आयोगलाई सरकारको अवरोध, संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको...   

‘देउवाले विघटन गर्दा ०४७ को संविधान गयो, अहिलेको विघटनले यो संविधान नजाओस्’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाका पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन...   

विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका कारण प्रभावित

काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षभित्र एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका...   

सरकार आर्थिक संकटसँग जुध्न मुद्रा कोष सहायता लिने

काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र चाँडो पुनरुत्थान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय...   

पूर्व राष्ट्रपति यादव भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भण्डारीले भूल गर्नु भयो’

काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री...   

कोरोना खोप लगाएपछि शरीरमा आउन सक्छन् यस्ता समस्या

काठमाडौं । सरकारले हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण शुरु भएको झण्डै एक वर्षमा त्यसविरुद्ध बुधबार...   
सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना

सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना

काठमाडौं । नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top