हिजो झै आज न सडक बालबालिका छन्, न सहयोगापेक्षी मानव नै : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सबैको संयोजन, सहभागिता र सहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन, व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न र त्यसलाई पूर्णता दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए।

योगदान गर्न सक्ने मात्र होइन, अलपत्र, गरीबीको चपेटामा परेका तथा प्राकृतिक हिसाबले वा आफन्त र अभिभावकका अभावमा अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्न संविधानमै विशेष व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए।

अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले अभिभावक गुमाएर सडकमा पुग्नुपरेको पीडा बालबालिकाले भोग्नु नपरोस् भनेर सरकारले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएको बताउँदै भने, “हिजो झै आज न सडक बालबालिका छन्, न सहयोगापेक्षी मानव छन्, मानव समाजलाई सभ्य बनाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको छ ।”अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने गरी सरकार अघि बढेको पनि उनले बताए ।

नेपाल दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि हासिल गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उनले मुलुक छिट्टै अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रका रुपमा उक्लिने बताए । “नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रुपमा उभ्याउन हामीले दिगो विकास लक्ष्यका निर्धारित पक्षलाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । हामी गत वर्षदेखि नै १४ वटा मापदण्डमाथि आइसकेका छौँ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “अरु मापदण्डमा पनि हामी अगाडि आउँदै छौँ । विकासका सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।”

दिगो विकास लक्ष्यको श्रमसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त ध्यान दिइएको उल्लेख गर्दै उनले निर्धारित लक्ष्य तथा उपलक्ष्य पूरा गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचालन, वृद्धि र दायरा, सहभागीको सङ्ख्या, कोष सबलीकरण र विकास गर्ने योजना अगाडि बढाइएको बताए। दिगो विकाससम्बन्धी १७ मूल लक्ष्य १६९ उपलक्ष्य छन् । मूल लक्ष्यको ८ नं बूँदामा श्रम, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र श्रमिकको हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन नेकपा ९एमाले०को नौमहिने सरकारको कार्यकालमा वृद्ध भत्ता वितरण गरेर सामाजिक सुरक्षा अवधारणा शुरु गरिएको स्मरण गर्दै उनले हरेक नागरिक सचेत हुन र तिनले सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा योगदान गर्नुपर्ने भनेर योगदानमा आधारित सामजिक सुरक्षाको एउटा नयाँ र उन्नत अवधारणाकोे शुरुआत गरिएको बताए।

सो अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले असङ्गठित तथा स्वरोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई छिट्टै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम सुरक्षित लगानीमार्फत दिगो प्रतिफल दिने ढङ्गबाट कोषको लगानी कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा रहेको जानकारी दिए। उनले सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण गरी सरकारका योजना, कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्दै कोषको दीर्घकालीन पूँजीलाई योगदानकर्ताको हित हुने गरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्न कोष केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं श्रम मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपरेको समस्यालाई समाधान गरिने बताए ।

कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै असङ्गठित र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि योजनामा तत्काल समेट्न माग गरे । रोजगारी सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सुरक्षा कार्यविधिले नसमेटेको बेरोजगार बीमा योजना तत्काल सुधार गर्न पनि उनले अनुरोध गरे। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आमश्रमिकमाझ पु¥याउन सरोकार पक्ष थप जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सचेतनाका लागि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले सचेतनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए ।

कोष सञ्चालक सदस्य एवं होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाले सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र अगाडि बढिरहेको बताए। सामाजिक सुरक्षा योजनाले लगानीकर्ता र कामदार, कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्धका लािग मलजल गरेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको नियमको पूर्ण पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए ।

कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त, बीमाङ्कीय परामर्श तथा केही व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखी कोषले आफ्नो योजना सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जनमार्फत योगदानकर्ताबाट सुनिँदै आएको अधिकांश गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए। बुधबारसम्म १२ हजार ९१५ रोजगारदाता र एक लाख ७९ हजार ७९१ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत छन् । हालसम्म रु तीन अर्ब १० करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने कोषले रु एक करोड ४७ लाख ५५ हजार ४५९ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।