निर्माण ठेक्काको म्याद थप गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले निर्माण ठेक्काको म्याद थप गर्ने संकेत गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूसँगको भेटमा मन्त्री नेम्वाङले म्याद थपका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको र केही दिनमै ठोस निर्णय गरिने बताएका हुन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - त्यस्तै, धरौटी रकम व्यवसायीलाई फिर्ता दिने सम्बन्धको माग भने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बढी सम्बन्धित रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले देशभर निर्माण कार्यको सिजन सुरु भएको अवस्थामा यसलाई सुचारु ढंगले अघि बढाउन आवश्यक वातावरण तयार गरिदिन मन्त्री नेम्वाङसँग अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री नेम्वाङले निर्माणस्थलमा कोभिड–१९ को मापदण्ड तोक्ने विषयमा सिसिएमसीमा छलफल गरिने बताए ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरू प्रायः बन्द रहेको र चाडपर्वपछिसमेत निर्माण कार्य सुरु हुने निश्चित नभएको बताए ।

बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।

धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाको त्रुटि सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

त्यस्तै, देशको कुनै पनि स्थानबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री–वितरण गर्न नपाइने गृह मन्त्रालयको हालैको निर्णयबाट निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिएको महासंघले जनाएको छ ।

नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री–वितरण गर्ने हालको मापदण्डलाई संशोधन गरी सहज रूपले निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने गरी राज्यले निश्चित स्थान र क्षेत्र तोकिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ ।