प्रचण्ड–नेपाल समूहको ‘काउन्टर’ रणनीति : प्रस्ताव र पत्र छलफलका लागि प्रदेशमा पठाइँदै

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सचिवालय बैठकमा व्यक्त गरेको मन्तव्यलाई जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेर चुनौती दिएको विश्लेषणसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले देशव्यापी रूपमा आक्रामक रूपले प्रस्तुत हुने गरी ‘काउन्टर’ रणनीति बनाएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - ओली समूहलाई ‘काउन्टर’ दिन प्रचण्ड–नेपाल समूहले बैठक बोलाउन ओलीलाई लेखिएको पत्र, त्यसको जवाफमा ओलीले लेखेको पत्र, त्यसको जवाफमा प्रचण्डले लेखेको पत्र र प्रचण्डको प्रस्तावलाई तल्लो तहसम्म छलफलमा पठाउने योजना बनाएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले ३ मंसिरमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन बुकलेटका रूपमा प्रकाशन गरेर केही प्रति सातवटै प्रदेशमा पठाएको छ । तर, सोमबार प्रदेश तहमा पठाउन तयार पारिएका बुकलेटमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन समावेश गरिएकोमा वरिष्ठ नेता नेपालले आपत्ति जनाएका कारण त्यसलाई सच्याएर मंगलबारसम्म सबै प्रदेशमा पठाइने स्थायी कमिटीका एक नेताले जानकारी दिए ।

प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीचको परामर्शमै बुकलेट तयार पारिए पनि प्रचण्डको प्रतिवेदन मात्र छापिएपछि नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई मात्र त्यसरी तलसम्म पठाउँदा पार्टी एकतामा आँच पुग्न सक्ने भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएका थिए ।

उनको आपत्तिपछि २२ कात्तिकमा प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच शीर्ष नेताले बैठक माग गर्दै बुझाइएको अनुरोधपत्र र २८ कात्तिकमा ओलीले सबै नेतालाई बोदार्थ राखेर दिएको प्रत्युत्तरपत्र समेत समेटेर पुनः बुकलेट प्रकाशन गरिएको हो । अघिल्लो प्रकाशन स्थगित गरेर संशोधनसहित प्रकाशित बुकलेटलाई मंगलबार साँझसम्म प्रदेशहरूमा पठाउने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ ।

‘उहाँ (माधव नेपाल) ले बैठक माग गरेर पत्र बुझाएपछि केपी ओलीले बैठकमै आफ्ना कुरा राख्नुको सट्टा नेताहरूलाई आरोपित र गालीगलौज गरेर प्रत्युत्तरपत्र लेखेका कारण मात्र बेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव र प्रतिजवाफपत्र तयार गर्नुपरेको पुष्टि गर्नका लागि पनि ती सबै समावेश गरेर मात्र बुकलेट प्रकाशन गर्नुपर्ने अडान राख्नुभयो,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘नत्र भोलि जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ, प्रतिवेदन लेखनका लागि फायर ओलीले नै खोलेको हो भन्ने पुष्टि हुँदैन भनेपछि अन्तर्संघर्षलाई व्यवस्थित बनाउन बुकलेट सच्याएर पठाइएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली समूहले पछिल्ला दिनमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन र मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीमार्फत देशभर सक्रिय रूपले गुटगत गतिविधि गरेको र पार्टी निर्णयविनै जबजमा छलफल सुरु गरेको निष्कर्षसहित त्यसलाई आक्रमक रूपले प्रतिवाद गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ । त्यसक्रममा प्रचण्ड–नेपाल समूहले सबै प्रदेशमा आन्तरिक भेला र छलफल गर्ने तयारीलाई आक्रामक ढंगले तयारी गरिरहेको छ ।

गत ३ मंसिरको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अभियोगपत्रको संज्ञा दिँदै दश दिनपछि बस्ने सचिवालय बैठकमा बेग्लै प्रतिवेदनमार्फत एक–एक जवाफ दिने बताएका थिए ।

उनले आरोप प्रमाणित भए प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन आफू तयार भएकाले प्रमाणित नभएको खण्डमा प्रचण्ड पनि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हट्न तयार हुनुपर्ने चुनौती दिएका थिए । ओलीले बैठकमा व्यक्त गरेको मन्तव्यको पूर्णपाठ सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो ।

ओलीले सचिवालयले जानीबुझी बैठकको विषयवस्तु रेकर्ड गरेर बाहिर लगेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप छ । ‘मैले अस्ति दुईजना कमरेडहरूलाई बोलाएर कुरा गरेँ, वामदेवजीसँग कुराकानी गरेँ र भनेँ कि यसको छिनोफानो नभईकन, यी आरोपहरूसहित, यी आरोप बोकी–बोकीकन कोही पनि मानिस अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न त मिल्दैन ।

यी आरोपहरू या त त्यसबाट बदर हुनुपर्‍यो, तब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्छ । त्यसो होइन भने सदर हुनुपर्‍यो र ती पदहरू र ती जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्‍यो,’ ओलीले पछिल्लो सचिवालय बैठकमा भनेका थिए, ‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुपर्‍यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्‍यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, यसको जवाफदेही लिनुपर्‍यो ।’

भोलिपल्टै अधिकांश सञ्चारमाध्यममा बाहिरिएको थियो । पछिल्लो सचिवालय बैठकले १३ मंसिरमा बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रतिवेदन पेस गरेपछि दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन र पत्रहरूमाथि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका बहुमत नेताहरूको समर्थनमा गत २८ कात्तिकमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तावमा उनले कोभिड– १९ को नियन्त्रणका लागि खरिद स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, यती होल्डिङ्स कम्पनीसँगको सरकारको साँठगाँठलगायत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका लागि त्याग गर्नुपर्ने वेला आएको भन्दै कूटनीतिक भाषामा राजीनामा माग गरिएको छ ।

दस्ताबेजलाई पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेर छलफलका लागि नपठाउन महासचिव विष्णु पौडेलले गरेको आग्रह अध्यक्ष प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन् । दस्ताबेज पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस भएर छलफल र निर्णय नै नभईकन पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेर तलसम्म पठाउने कुरा पार्टी विधि र पद्धतिका हिसाबले गलत हुने र त्यसले पार्टी विभाजन निम्त्याउने खतरा रहेको भन्दै महासचिव पौडेलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई रोक्ने कोसिस गरेका थिए ।

‘उहाँले त्यस्तो अहंताले, गलत कदमले पार्टी विभाजनको आधार तयार पार्छ, कृपया रोक्नुस्, अध्यक्षले नै विधि र पद्धतिविपरीतको काम गर्नु हुँदैन, दस्ताबेज भनिए पनि गालीगलौज र आरोपमा व्यक्त गरिएका शब्दहरू पुष्टि हुन नसक्ने भएकाले जवाफदेही लिने स्थिति पनि बन्दैन भन्दै रोक्नका लागि आग्रह गर्नु भएको थियो,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, स्थिति त्यस्तो भएन, पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्ष तल्लो तहसम्म अत्यन्त तिक्त र पेचिलो बन्ने अवस्था प्रचण्डकै कारण बनेकाले उहाँ धेरै निराश बन्नु भएको छ ।’

गत ५ गते अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भेटेर पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रस्ताव फिर्ता लिएर संयुक्त प्रस्ताव बनाउन आग्रह गरेका थिए । पौडेल र नेम्वाङसहित दोस्रो तहका नेताहरू अन्तर्संघर्षलाई तलसम्म विस्तारित हुन नदिन दौडधुपमा रहे पनि बुकलेट प्रकाशनपछि भने नेकपाको विवाद अन्ततः जिल्ला तहसम्म विस्तारित हुँदै गएको छ ।