वामदेवविरुद्धको अन्तरिम आदेश फुकुवा, अब मन्त्री बन्न पाउने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन तत्कालका लागि कुनै बाधा नपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतलका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरानेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भर्खरै गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै राष्ट्रियसभामा क्रियाशील हुन पाउने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशपछि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउँछन् । अनि उनी संसदीय समितिकै सदस्य बन्न वा मन्त्री बन्न समेत बाधा हुनेछैन । यसअघि नै उनी उपप्रधानमन्त्री पदमा रहेका थिए । तर उनले माग गरेको प्रधानमन्त्री पदका लागि उनी योग्य हुने छैनन् । उनले दाबी गरिरहेको अर्थमन्त्री पदमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्त भइसकेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गौतमलाई असोज पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन् । यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकाले सांसद बन्न नपाउने भन्दै असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा फरक–फरक रिट दायर गरेका थिए ।