Khabar Dabali Logo
  December 5, Sat

नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन योजना

कञ्चनपुर । महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि योजना बनाइएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी उत्खनन गर्ने, स्थानीयवासीको बासस्थानलाई सुरक्षित गर्ने र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका बासिन्दालाई दिगोरुपमा रोजगारी दिनेबारे नगरपालिकाले योजनाबद्धरूपमा कार्य अगाडि बढाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले महाकाली नदीसहित अन्य क्षेत्रको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले नीतिगतरूपमा अघि बढेको बताए । “नदीजन्य पदार्थ उत्खननसँग स्थानीयको रोजागरी पनि जोडिएको छ, त्यसलाई ध्यान दिएर अघि बढेका छौँ”, उनले बताए, “निर्देशिका बनाइएको छ, त्यसैका आधारमा काम गरिरहेका छौँ ।”

महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नगरपालिका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) मा जाने गरी तयारीमा जुटेको बताए । “अहिले पनि नदीको सबै ठाउँबाट उत्खनन गर्न दिइएको छैन, पाँच ठाउँ उत्खननका लागि तोकिएका छन्”, उनले भने ।

भीमदत्त–१२ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह देउपाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा लोपोन्मुख प्रजातिको बासस्थान संरक्षणलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । महाकालीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकामा पानी परियोजनाअन्तर्गत दिगो उत्खनन अभ्यासका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । बाफर नेपाल कैलालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कर्णाली र महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा पाँच महिनासम्मका लागि कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।

बाफर नेपालका कार्यक्रम संयोजक ममता रावलले नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन संरचना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । “नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि स्थानीय तहको ‘सिस्टम क्रेट’ गरी त्यसबाट व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो”, उनले भने, “समुदायलाई समेत संरक्षणका लागि सचेत गराउँछौँ ।”

वातावरणीय परीक्षण र मापदण्ड मिचेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन र नदीमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन सङ्कटमा परेको उनको भनाइ छ । “मानव बस्ती र जलीय प्रणालीलाई असर पर्ने गरी उत्खनन हुनु भएन भन्ने हो”, उनले भने, “नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा त्यसलाई वातारणलाई असर नपुग्ने गरी व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।”

महाकाली नदीमा जथाभावीरूपमा उत्खनन गरी बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गालगायतका नदीजन्य पदार्थको दोहन हुन थालेपछि नगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर कार्य अगाडि बढाउन थालेको हो ।

कात्तिक २६ गते, २०७७ - १२:२९ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

निगमको ९० दिन भण्डारण परियोजना कार्य सुरु

निगमको ९० दिन भण्डारण परियोजना कार्य सुरु

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको सिलिगुरी–झापा पट्र«ोलियम पाईपलाईन परियोजना...   

बलात्कार अभियुक्त डेढ वर्षपछि पक्राउ

सिमकोट । हुम्ला जिल्ला सर्केगाड गाउँपालिकाकी एक बालिकालाई बलात्कार गरेका आरोपमा फरार दुई अभियुक्तलाई...   

नेताले महाधिवेशन कुर्नुपर्छ : पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा

काभ्रेपलाञ्चोक । पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेकपामा अहिले पद चाहिने पार्टीको आउँदो महाधिवेशन...   

पेट्रोलियम पम्प भाडामा लगाउन नपाइने

कााठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रेताले पम्प भाडामा लगाउन नपाउने भएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न...   

मध्यपहाडी लोकमार्ग दैनिक साढे तीन घण्टा बन्द

पर्वत । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको पर्वतखण्ड विस्तार गर्न...   

प्रहरी र कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य सामग्री वितरण

सप्तरी । राजविराज कारागारमा रहेका बन्दी, प्रहरी र कर्मचारीका लागि राजविराज जेसिजले स्यानेटाइजर, सेनेटरी...   

युनिसेफद्वारा २०२१ का लागि ६ अर्ब ४० करोड डलर बजेट अनुरोध

संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)ले आगामी वर्ष सन् २०२१ का लागि ६ अर्ब ४०...   

इटालीमा फेरि नयाँ प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुको घोषणा

रोम । इटालीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिएको भन्दै फेरि नयाँ प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुको घोषणा...   

४६ किलोमिटर सडक कालोपत्र

मोरङ । बन्दाबन्दीको समयमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरले ४६ किलोमिटर सडक...   
४ करोड २९ लाख लगानिमा शहीद रङ्गशालामा  रात्रिकालीन बत्ती जडान

४ करोड २९ लाख लगानिमा शहीद रङ्गशालामा रात्रिकालीन बत्ती जडान

मोरङ । प्रदेश नं १ सरकारले लामो समयदेखि युवा खेलाडीको रात्रि खेलकूद हेर्ने चाहनालाई प्रदेश सरकारले...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top