मन्त्रीले नै कागज गराई दिएको एक वर्षमा पनि उखु किसानले पाएनन् ३० करोड बक्यौता

काठमाडौं। उद्योगीबाट उखुको भुक्तानी पाउन गत वर्ष काठमाडौं र सर्लाहीमा आन्दोलन गरेपछि सरकारबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता पाएका किसानले एक वर्षसम्म पनि रकम पाउन सकेका छैनन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - गत वर्ष बिक्री गरेको मात्रै होइन, त्यसअघिको समेत उखुको पैसा समयमै भुक्तानी नपाएका किसान बक्यौता उठाइदिन सरकारको सहयोग माग्दै पुनः काठमाडौं आएका छन् । उनीहरूले आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर तत्काल बक्यौता भुक्तानी नपाए छठपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सर्लाहीको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार दुईवटा मिलबाट किसानको करिब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलको २४ करोड र गोडैता नगरपालिका, बगदहमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलको ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको रायले बताए । यसमध्ये अन्नपूर्ण सुगर मिलको बक्यौता विगत तीन वर्ष अगाडिदेखिको हो । यो मिल गत वर्षदेखि बन्द छ ।

वर्षौँदेखि उखुको भुक्तानी नपाएपछि गत वर्ष पुसमा किसानहरूले काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरेका थिए । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले किसान र उद्योगीलाई राखेर एक महिनाभित्र भुक्तानी दिने गरी ८ पुसमा कागज गराएका थिए । तर, त्यो म्यादभित्र भुक्तानी नपाएपछि किसानले सर्लाहीमै आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनको प्रभावस्वरूप केही रकम भुक्तानी भए पनि दुई चिनी मिलले ३० करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी दिएका छैनन् । गत वर्ष सर्लाहीका किसानले दुई वर्षअगाडि मात्र सञ्चालनमा आएको महालक्ष्मी सुगर मिललाई ६ लाख क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष मिलले ७ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । यसअघि सो मिल कपिलवस्तुमा सञ्चालित थियो ।

सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ निर्धारण गरे पनि महालक्ष्मी सुगर मिलले प्रतिक्विन्टल ४ सय ३५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिएको संघर्ष समितिका सचिव रायले गुनासो गरे । सो मूल्यमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ सरकारले सोझै किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।

जसकारण उद्योगीले ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महालक्ष्मीले ०७५ मा समेत ४ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले जबर्जस्ती भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

पहिलो वर्ष जबर्जस्ती गरेको उद्योगले दोस्रो वर्ष समेत तोकिएभन्दा प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ सस्तो दरमा उखुको भुक्तानी दिएको रायले बताए । ‘सबै उद्योगले ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले भुक्तानी दिएका छन्,’ उनले भने, ‘महालक्ष्मीले चाहिँ ४ सय ३५ रुपैयाँका दरले मात्र भुक्तानी दिएको कुरा मान्य हुँदैन ।’

उद्योगले भने ४ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले भुक्तानी दिएर किसानको कुनै बक्यौता नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा जानकारी दिएको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले पनि महालक्ष्मी सुगर मिलको बक्यौता रहेको जानकारी नआएको बताए ।

‘म यहाँ आएको तीन महिना भयो । अहिलेसम्म एउटा पनि किसानले महालक्ष्मी सुगर मिलको बक्यौता रहेको भनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सर्लाहीकै धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलको भने बक्यौता छ ।’ राकेश अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ०७१ देखि किसानको भुक्तानी रोकेर राखेको छ ।

गत वर्षसम्म ४१ करोडसम्म बक्यौता रहेको मिलले किसानहरूलाई काठमाडौं बोलाएर समय–समयमा भुक्तानी दिइहेको छ । अहिलेसम्म २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको किसानहरूको गुनासो छ । दुई वर्षअघि सो मिलका सञ्चालक अग्रवाललाई पक्राउ गर्न खोज्दा उनी भारत भागेका थिए ।

किसान ठग्ने महालक्ष्मी मिलको यस्तो काइदा

सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष उद्योगको क्रसिङ सोचे जस्तो नहुने भनेर महालक्ष्मी सुगर मिल सञ्चालक वीरेन्द्रकुमार कनौडियालगायत व्यवस्थापन पक्षले खरिद मूल्यमा छुट दिन किसानलाई प्रस्ताव राखेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीमा भएको छलफलमा मिल व्यवस्थापनले प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ सस्तोमा उखु उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतले मिल सञ्चालक कनौडियाको प्रस्तावअनुसार मिललाई जोगाइराख्न निर्णय गर्न किसानलाई दबाब दिए । उनीहरूको यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए ।

‘प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ सस्तोमा उखु बिक्री गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा हामीले सहमति जनाएनौँ, तर जबर्जस्ती निर्णय गरियो,’ रायले भने, ‘त्यही निर्णय देखाउँदै मिलले सरकारले तोकेभन्दा कम दरमा भुक्तानी दिइरहेको छ ।’ मिल सञ्चालनमा आएको दोस्रो वर्षसमेत तोकिएभन्दा कम दरमा भुक्तानी पाएपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी थालिएको किसानहरूले बताए ।