Khabar Dabali Logo
  December 2, Wed

सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर

पिसिआर जाँच निःशुल्क गर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको जाँच र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको बताउँदै सोमबार सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सोमबार नै सर्वोच्चको उक्त आदेश पुनरावलोकन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – कोरोना संक्रमितको जाँच र उपचार निःशुल्क गर्न १५ असोजमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सोही आदेश पालना नभएको बताउँदै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण र उपचारबापत शुल्क लिनु कानुनसम्मत भएको जिकिरसहित उक्त आदेश खारेजीका लागि निवेदन दिएको हो ।

दुवै निवेदन एकै दिन दर्ता भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए । अधिवक्ताद्वयको निवेदनमा सरकारबाट कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास उपलब्धिमूलक नरहेको उल्लेख छ ।

‘सरकारले अदालतबाट जारी भएको परमादेशको सम्मान गर्दै पालना गर्नु साटो उल्टो उल्लंघन गरेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘पिसिआर परीक्षण र कोभिड–१९ को सबै उपचार संक्रमित स्वयंले तिर्नु भनी सरकारले निर्णय गर्‍यो ।’

निवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाइएको छ । महामारीको उपचार सरकारबाट निःशुल्क हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र सर्वोच्चबाट सोहीअनुसार आदेश हुँदा पनि सरकारले कोरोना जाँच र उपचारमा शुल्क लिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले २ कात्तिकदेखि कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता सरकारी अस्पतालले पनि धरौटी बुझाउनेलाई मात्र उपचार दिइने सूचना निकालिसकेका छन् । अस्पतालहरूले दैनिक ३५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिई उपचार गर्न थालेका छन् ।

सरकारको निर्णय बदर गर्न आदेश भएको छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा उपचार शुल्क लिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर नगरेको उल्लेख छ । उक्त आदेश सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।

अदालतले शुल्क लिने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकी यथावत् राखेको र निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था थप गर्नु भनी परमादेश जारी गर्नुले यो आदेश विरोधाभाषपूर्ण र द्विविधापूर्ण रहेको तर्क निवेदनमा गरिएको छ ।

अन्य देशमा पनि परीक्षण र उपचार शुल्क तोकिएको तथा नेपालमा अन्य मुलुकभन्दा न्यून शुल्क लिइएको दाबी पनि मन्त्रालयले गरेको छ । सीमित जनशक्ति र राज्यको सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद संक्रमितको परीक्षण समयमै गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले शुल्क लिन थालिएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।

कात्तिक १८ गते, २०७७ - ०८:४९ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेकपा सचिवालय बैठक आज पनि बस्दै, ओली उपस्थित नहुने

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज(बुधबार) पनि बस्दै छ । हिजोको...   
एक रातको बेहोसीले बाबाजीलाई जेल

एक रातको बेहोसीले बाबाजीलाई जेल

काठमाडौं । जबरजस्ती करणी (बलात्कार) को अभियोग लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीको थुनामुक्त हुने...   
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन : १७ देशमध्ये नेपालमा मात्र विरोध

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन : १७ देशमध्ये नेपालमा मात्र विरोध

काठमाडौं । २४ नोभेम्बरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सार्वजनिक गर्दै...   

प्रहरीको नौलो अभियान ‘आइ लभ यु बुढी गुड नाइट’

स्याङजा। काम गर्ने प्रेरणाको पहिलो स्रोत घर परिवार हो बन्ने बुझेका प्रहरी प्रमुख होबिन्द्र बोगटीले...   

अर्थमन्त्रीको निर्देशन समेत मानेनन् बिमा कम्पनीले

कोरोना बिमामा ३३ हजारको दाबी, ५ हजारको मात्र भुक्तानी काठमाडौं। कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी एक साताभित्र...   

को बन्लान नेकपामा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौं । के प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा युवाको निम्ति...   

राज्यबाटै लखेटिएका सुकुमबासी

गरिखाने ऐलानी जग्गा स्थानीय सरकारले खोस्यो, विकल्प माग्दा मेयरले हप्काए झापा । कन्काई नगरपालिका–५...   

पार्टी प्रमुख नै बैठकमा उपस्थित नहुने दुर्लभ मोडमा सत्तारुढ नेकपा

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले सचिवालयको बुधबार हुने बैठकमा उपस्थित नहुने काठमाडौं...   

त्रिविमा साढे आठ महिनापछि प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको तयारी

झापा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कोभिड–१९ जोखिमबीच पनि सतर्कता अपनाएर प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन हुने...   

आफन्तबाटै छोरीचेली असुरक्षित

रौतहट । प्रदेश २ का दुई जिल्लामा बाबुबाटै ‘कन्ट्रयाक्ट किलर’ (भाडाका हत्यारा) मार्फत छोरीको हत्या...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top