Khabar Dabali Logo
  December 3, Thu

महालेखाले औंल्यायो प्रदेश-२ मा बेथिति नै बेथिति

जनकपुरधाम । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश २ सरकार मातहतमा बेथिति नै बेथिति औंल्याएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा मात्र एक अर्ब ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १३ करोड ८३ लाख, कागज प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ६९ करोड ८८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ४३ करोड ५५ लाख ३४ र पेस्की ५५ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ ।

बेरुजु रकमको आकार हेर्दा प्रदेश २ सरकारले ऐन–नियमविपरीत जथाभावी खर्च गरेको देखिने आर्थिकविज्ञ डा. सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । भन्छन्, ‘सत्तामा नपुगुन्जेल सबै सुशासनको कुरा गर्छन्, पुगेपछि जनताको हित बिर्सिन्छन् ।’

प्रदेश सभामै बेथिति
प्रदेश सभा कानुन निर्माणको थलो हो । तर, आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा प्रदेश सभा सचिवालय नै बेथितिको अड्डा देखिएको छ । ३५ करोड ७५ लाख ८२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएको प्रदेश सभा सचिवालयमा एक करोड ७९ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका वस्तु खरिद गर्दा खुला बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्छ । तर, सचिवालयले विनाटेन्डर एक करोड ७३ लाख ५४ हजारबराबरका सामान पटक–पटक गरी खरिद गरेकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

सचिवालयले २० वटा गाडी मर्मतसम्भारको अभिलेखसम्म नराखी, सम्बन्धित अधिकारीको स्वीकृति नलिई र मर्मत आदेशविनै ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । यस्तै, सभामुख र उपसभामुखले आव ०७५–७६ मा २३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सभामुखले तीन हजार र उपसभामुखले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन् । तर, सभामुख र उपसभामुखले व्यक्तिगत वा जिल्लामा हुने कार्यक्रममा जाँदा पनि भ्रमण भत्ता लिएको उल्लेख गर्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

सचिवालयका कर्मचारीले भ्रमणको उद्देश्य, समय र अभिलेख नै नराखी ४१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएको पाइएको छ । कर्मचारीले नै ओभरटाइम काम गरेबापत भुक्तानी लिएको ४० लाख पाँच हजार रुपैयाँ विविध खर्च शीर्षकमा उल्लेख गरेका छन् ।

सचिवालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन र विशेष भत्ता भन्दै दोहोरो सुविधा लिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ताबापत एक करोड २३ लाख ९३ हजार तथा अतिथि सत्कार, खाजा, खाना, विशेष भत्ता र सार्वजनिक बिदामा पनि काम गरेको उल्लेख गर्दै एक करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

सचिवालयले परामर्शमा १४ लाख ४९ हजार र करार सेवामा ७३ लाख ४० हजार खर्च गरेकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । परामर्शतर्फ एक प्रेस सल्लाहकार, एक राजनीतिक सल्लाहकार, इन्जिनियर र विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गरी २० हजारदेखि ३४ हजार दुई सय २० रुपैयाँका दरले मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी दिइएको छ । तर, उनीहरूले गरेको कामको विवरण कतै उल्लेख छैन । दरबन्दी नै सिर्जना गरेर परामर्शदाताहरूलाई भुक्तानी दिइनु गैरकानुनी रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई महँगी भत्ता
सरकारका स्थायी कर्मचारीलाई मात्र महँगी भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसविपरीत मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री तथा उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई पनि महँगी भत्ता भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महँगी भत्ताबापत भुक्तानी भएको तीन लाख ४२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई साउन र भदौ तथा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई वर्षैभरि महँगी भत्ता भुक्तानी भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १७ करोड बेरुजु
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक अर्ब ४१ करोड ८२ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण हुँदा १६ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजु पाइएको छ । यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालयले ७१ लाख ८५ हजार रुपैयाँबराबरका सामान सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । यस्तै, मर्मत आदेश, मापदण्ड र अभिलेख नराखी सवारीसाधन मर्मतबापत ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले चियापान, अतिथि सत्कार, खाजा र खानामा कुनै मापदण्ड नबनाई एक करोड १३ लाख ४० हजार खर्च गरेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले बिल, भर्पाइविनै कार्यक्रम, पत्रपत्रिका, सूचना प्रकाशन, पुस्तक तथा सामग्री खरिद भन्दै १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसको बिल, भर्पाइ पेस गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । सचिवालयले २१ लाख ६५ हजारमा ६ वटा मोटरसाइकल, एउटा दुई हजार एम्पियरको ब्याट्री र एउटा इन्भर्टर खरिद गरे पनि जिन्सी शाखामा दाखिला गरिएको छैन ।

नियुक्तिभन्दा १० महिनाअघिदेखि पारिश्रमिक
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई सचिवालयमा नियुक्तिपत्र दर्ता भएको मितिभन्दा १० महिना अघिदेखि नै पारिश्रमिक भुक्तानी भएको पाइएको छ । त्यसका लागि कार्य सम्पादन र हाजिर प्रमाणित नै नगरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । त्यसरी २३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सुविधामा रहेका एक सय २१ कर्मचारीले पटक–पटक गरी उद्देश्य र समय उल्लेख नगरी र अभिलेख नराखी ७९ लाख ७४ हजार भ्रमण भत्ताबापत गैरकानुनी खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले पाँचवटा गाडी र ६ वटा मोटरसाइकल खरिदबापत चार करोड पाँच लाख ५९ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ । तर, लागत, स्पेसिफिकेसन, बोलपत्र मूल्यांकनलगायत अनुगमन एउटै मेकानिकल इन्जिनियरबाट गराएकामा महालेखाले अनियमितता भएको शंका गरेको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयले २१ वटा पोखरी र मठ–मन्दिरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनविनै सीधा ८१ लाख १४ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।

कानुन मन्त्रालयमै कानुनविपरीत काम
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान उल्लंघन गर्दै १४ वटा फर्मबाट ५१ लाख ३० हजारका फर्निचर र मेसिन खरिद गरेकामा महालेखाले कानुन विपरीत ठहर गरेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले पटके निर्णयका आधारमा विभिन्न संघसंस्था र क्लबलाई खेलकुद शीर्षकमा भुक्तानी गरेको ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ पनि गैरकानुनी खर्च रहेको महालेखाले बताएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था वा फर्मबाट सामान खरिद गर्दा ती व्यक्ति वा फर्मले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्छ । तर, मन्त्रालयले प्रदेश रेडियो र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापनाका लागि परामर्श लिएको व्यक्ति र फर्मको स्थायी लेखा नम्बरविनै १५ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले खर्च गरेको २८ करोड आठ लाख ५१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा पाँच करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

उपभोक्ताका नाममा उद्योग मन्त्रालयमा ब्रह्मलुट
यस मन्त्रालयमा दुई अर्ब २१ करोड २६ लाख ८० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १२ करोड ८७ लाख ८५ हजार बेरुजु देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफूमातहतका इकाइ कार्यालयहरूले गर्ने काम आफैँले गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले विभिन्न ४० वटा उपभोक्ता समितिमार्फत धर्मशाला मर्मत, वनको तारबार, वृक्षरोपण तथा मठमन्दिरको मर्मत सम्भार कार्यमा एक करोड ४५ लाख ४१ हजार भुक्तानी गरेको छ । तर, मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ४९ लाख ३७ हजारको सामान सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जानकी मन्दिरमा पर्यटन सेवा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पाइप वायरिङ, मार्बल फिटिङलगायत विभिन्न १८ वटा आइटमका लागि ४७ लाख ३६ हजारमा सम्झौता गरेकोमा पाँचवटा मात्रै कार्यको अनुगमन मूल्यांकन गरी ५२ लाख ४९ हजार भुक्तान दिएको छ । आठ लाख १३ हजार मूल्यबराबरको कार्य नहुँदै मन्त्रालयले भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

तालिम, गोष्ठी र परामर्शमा अनियमितता
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब ५२ करोड ७५ लाख १९ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा १५ करोड ९८ लाख नौ हजार बेरुजु पाइएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बेवास्ता गर्दै ४९ लाख ५२ हजारको सामान विनाबोलपत्र वा विनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाइएको छ ।

तालिम, गोष्ठी तथा सभा–सेमिनार सञ्चालनका लागि तय गरेको मापदण्डभन्दा तीन सय प्रतिशत बढी दिई सात लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तान दिएको पाइएको छ । बढी रकम असुल गर्न महालेखाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, कृषि तथ्यांक संकलन तथा बजारीकरणसम्बन्धी अध्ययन कार्यको लागत अनुमान यकिन नगरी तथा प्रति इकाइ दररेटसमेत उल्लेख नगरी सीधै नौ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रस्तावकर्तालाई उपलब्ध गराएको पाइएको छ । सवारी मर्मतको कुनै अभिलेख नराखी १८ लाख खर्च गरिएको छ ।

मन्त्रीले लिए दोहोरो सुविधा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सेवा–सुविधा प्राप्त गर्दै आएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल र राज्यमन्त्री डिम्पल झाले मन्त्रालयबाट थप ६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । यसलाई महालेखाले कानुनविपरीत ठहर गरेको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पटक–पटक गरी १२ करोड ६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । आवको अन्त्यमा यति धेरै रकमान्तर हुँदा आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मन्त्रालयले मस्यौदामाथि छलफल, ठेक्का व्यवस्थापन, मूल्यांकनलगायतका बैठकमा १० लाख ८७ हजार खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले सडक, कृषि जागरणलगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि विभिन्न ६ वटा गैरसरकारी संघसंस्थालाई सोझै सम्झौता गरी ३३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तान दिएको छ । कुनै पनि परियोजनाको बजेट सुनिश्चित नै नगरी त्यसको अध्ययन, परामर्शमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधिविपरीत मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता, योजनाको समय निर्धारणविना नै एक सय ८५ वटा योजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार खर्च गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत विनाप्रतिस्पर्धा चार करोड नौ लाख १० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, योजनाको अनुगमन वा भ्रमणको उद्देश्य र अभिलेख नै नराखी ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरिएको छ ।

सशर्तको बजेट आफूखुसी खर्च
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ६२ लाख ६७ हजारको सामान खरिद गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान रकम आफूखुसी खर्च गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिष्दबाट निर्णय गराई ससर्ततर्फको सात लाख रुपैयाँ विभिन्न ६ वटा संघसंस्थालाई विनाबिल–भर्पाइ भुक्तान गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, ०७५ विपरीत आन्तरिक परीक्षकलाई परीक्षणबापत ५२ हजार, अनावश्यक तालिम, गोष्ठी तथा यातायात खर्चमा तीन लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले दुई अर्ब ८६ करोड ६० लाख ७३ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा आठ करोड ६४ लाख ५१ हजार बेरुजु पाइएको छ ।

आर्थिक सुशासन कायम गराउने मन्त्रालयमै बेथिति
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नौ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ७२ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा चार करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ३६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न मन्त्रालय तथा त्यसमातहतका कार्यालयमा चार अर्ब १२ करोड दुई लाख ४४ हजार रकम रकमान्तर गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा छ ।

कात्तिक ५ गते, २०७७ - ०७:०२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा पर्यटक आगमन ८० प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं। कोरोना महामारीका कारण सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० को ११ महिनामा ८० प्रतिशतले पर्यटक आगमनमा...   
हुम्ला विमानस्थलमा आगलागी, चिसाेकाे कारणले नियन्त्रणमा कठिनाइ

हुम्ला विमानस्थलमा आगलागी, चिसाेकाे कारणले नियन्त्रणमा कठिनाइ

हुम्ला । आज(बिहीबार) बिहानै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको सिमकोट विमानस्थलको कार्यालय प्रमुखलगायतका...   

एमएकाे परीक्षा दुई घण्टाको मात्र लिने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर (एमए) को अन्तिम परीक्षा अब दुई घण्टाको मात्र लिने...   

अझै १५ दिन निषेध गरिएका सेवा तथा व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न नपाइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका क्रममा निषेध गरिएका...   

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक मंसिर २५ र २६ गते

काठमाडौं। नेपाल—भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आउँदो २५ र २६ मंसिरमा हुने भएको छ । बैठकमा इनर्जी बैंकिङ...   

गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्षमै किन सलबलाए राजावादी ?

काठमाडौं । कोभिडका कारण देशभर धर्ना, जुलुस, गोष्ठी सेमिनारमा बन्देज छ । तर, सडकमा प्रदर्शन जारी छ । त्यो...   

नेकपाकाे आन्तरिक विवादमा दुवै अध्यक्ष रक्षात्मक

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...   

प्रधानमन्त्रीकै पार्टी मुख्यालय असुरक्षित, देश कति सुरक्षित ?

काठमाडौं । लामो समयपछि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा मंगलबार बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक पनि...   

अक्करमा ओली : न बहुमतको निर्णय मान्ने मनोविज्ञान, न नमान्ने सुविधा

काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालयले तीन दिनको विश्राम...   
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा महासंघको जोड

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा महासंघको जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top