Khabar Dabali Logo
  October 20, Tue

फास्ट ट्रयाकमा सेना सुस्त : ४ वर्षको म्यादमा १० महिना बाँकी, भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत मात्र

८०७ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्नै बाँकी

काठमाडौं । नेपाली सेनाले तीन वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको काम भने अत्यन्तै सुस्त भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ- ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सेनाले २७ साउन ०७४ मा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर, तोकिएको अवधि १० महिना बाँकी हुँदा आयोजनाको प्रगति ११ प्रतिशत भएको छ । खर्च भने लागतको ८ प्रतिशत मात्रै छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निणर्य गरेको थियो । सोहीअनुसार २७ साउन ०७४ मा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनाले लियो । तर, निर्धारित समयमा काम भएको भए अन्तिम चरणमा पुग्ने आयोजनाको म्याद नै थप्ने प्रस्ताव सेनाले संसद्को विकास समितिमा पेस गरेको छ ।

सेनाले आयोजनाको सम्पन्न गर्ने अवधि ३ वर्ष थप गरेर २०८१ पुर्‍याउन खोजेको हो । फास्ट ट्रयाकमा हालसम्म निर्माणपूर्वको तयारीको काम मात्रै भएको छ । कुल २ खर्ब १३ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा अहिलेसम्म १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च भएको रकम पछिल्ला चार आर्थिक वर्ष (०७३-७४-०७६-७७) को हो ।

८०७ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्नै बाँकी

द्रुतमार्ग आयोजनालाई आवश्यक जग्गामध्ये अझै ८ सय ७ रोपनी ५ आना प्राप्त गर्न बाँकी छ । यो कुल प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको १६ प्रतिशत हो । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि कुल ५ हजार १ सय ६५ रोपनी ४ आना जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने थियो ।

त्यसमध्ये ४ हजार ३ सय ५७ रोपनी १४ आना भने मुआब्जा वितरण गरी प्राप्त भइसकेको छ । अब प्राप्त गर्न बाँकी रहेको जग्गामध्ये सबैभन्दा बढी ललितपुरको खोकनालगायतका क्षेत्रमा ४ सय २९ रोपनी ११ आना प्राप्त गर्न बाँकी छ ।

स्थानीयसँगको विवादका कारण यो जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै, त्यसबाहेक प्राप्त गर्न बाँकी जमिनमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा ९ रोपनी र बाँकी सबै मकवानपुर जिल्लामा रहेको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिए । यो वर्षको बजेटबाट ६० करोड रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिमा खर्च गर्ने सेनाको तयारी छ ।
सुरुङ बनाउने ठेकेदार हालसम्म टुंगो लागेन

फास्ट ट्रयाकमा महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा गरी तीन ठाउँमा मुख्य सुरुङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । महदेवडाँडामा सबैभन्दा लामो ३ दशमलव ३ सय ५५ किलोमिटर, धेद्रेमा १ दशमलव ६ सय ३० र लेनडाँडा सुरुङ १ दशमलव ४ सय ३० किलोमिटर लामो हुनेछन् । तर, सेनाले तयार पारेको डिपिआरमा सुरुङमार्गको डिजाइन नै गरिएको छैन ।

सुरुङमार्ग बनाउने ठेकेदारलाई नै डिजाइनसमेत गर्न जिम्मा दिने भनिएको छ । तर, हालसम्म सेनाले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनी छनोट हुन सकेको छैन । सेनाले बल्ल ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया थालेको छ । त्यसका लागि प्रि-क्वालिफिकेसन आह्वान गरिसकेको छ ।

तर, लकडाउनका कारण पटक-पटक म्याद थप भई लम्बिन गएको सेनाले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ सय मिटरको १५ प्रतिशत लम्बाइ पुलले ओगट्नेछ । आयोजनामा कुल ८७ वटा पुल निर्माण हुने र त्यसको लम्बाइ १० दशमलव ५ सय ९६ किलोमिटर हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

१२ हजार रूख काट्न बाँकी

दु्रतमार्गको राइट अफ वेमा पर्ने र कटान गर्नुपर्ने रूखमध्ये अझै ११ हजार ६ सय ५७ वटा काट्न बाँकी रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । द्रुतमार्गका लागि कुल ३८ हजार ६ सय ६८ वटा रूख काट्नुपर्नेमा २७ हजार ७ वटा कटान सम्पन्न भएको छ । कटान गर्न बाँकी रूखहरूको छपान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने कटान कार्य चाँडै थालिने तयारी छ । चालू आवमा ११ सय ५० वटा रूख काटिने योजना छ ।

आयोजनाको निर्माण अवधि बढाएकोमा विकास समितिको प्रश्न

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि बढाएकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ । २०७८ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने दु्रतमार्गको अवधि बढाएर २०८१ जेठमा सकिने कार्ययोजना सेनाले प्रस्तुत गरेपछि समितिले त्यसमा प्रश्न उठाएको हो ।

विकास समितिले आयोजनाको म्याद थपिनुको कारण र आधार स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।

‘थपिएको समयमा पनि आयोजना सकिने आधार खोजेका छौँ,’ उनले भनिन् । हचुवाका भरमा ठूला आयोजना अघि बढाउँदा पनि समस्या भइरहेको समितिको निष्कर्ष छ । कुनै पनि आयोजना सुरुवात गर्नुपूर्व आर्थिक क्षमता, स्रोतसाधन, आयोजना पूर्वतयारी गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थालनी गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति सदस्यहरूले बैठकमा यही कार्ययोजनामा टेकेर के कारणले तोकिएको ४ वर्षे अवधिमा आयोजना सम्पन्न नहुने भएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । पहिले ४ वर्षको आयोजना भनिएकोमा ३ वर्ष थप्ने विषयमा प्रश्न उठाएको सांसद सञ्जय गौतमले बताए ।

त्यस्तै, कालोसूचीमा रहेको कोरियन कम्पनी युसिनलाई सेनाले फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेकोमा समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विकास समितिले ७ दिनभित्र परामर्शदाता कम्पनी छनोटको विषयमा यथार्थ जानकारी गराउन सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा सांसदहरूले कालोसूचीमा रहेको कम्पनी छनोट गरेर आयोजनालाई रुग्ण बनाउने खेल भएको आरोप लगाएका छन् । सांसद गणेश पहाडीले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निरन्तर कमजोर कम्पनी छनोट गर्दा आयोजना सम्पन्न नहुने तथा देशले घाटा व्यहोर्नुपरिरहेको बताए । ‘दु्रतमार्ग आयोजनामा पनि विश्व बैंक र भारतको आसाम सरकारले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी छनोट गरेर चुकेको छ,’ उनले भने ।

यसअघि सेनाले २ जेठ ०७७ मा आयोजनाको डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । अहिले सो कम्पनीको स्थानीय संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) का विज्ञहरूले फिल्ड सर्भे गरिरहेको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा उपस्थित सेनाका अधिकारीले भने आयोजनाको परामर्शदाता छनोट गर्ने वेलासम्म पनि कम्पनी कालोसूचीमा रहेको जानकारी नभएको बताए । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा आएका परामर्शदाता कम्पनीमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्टलाई छनोट गरिएको सेनाको दाबी छ ।

विकास समितिले दु्रतमार्गको चौमासिक कार्यप्रगति र वार्षिक कार्ययोजना माग गरेको छ । यसअनुसार हरेक चार महिनामा आयोजना कार्यालयले समितिलाई लक्ष्यअनुसार के-कति प्रगति भयो, बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, वार्षिक रूपमा पनि के काम गर्ने भन्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको समितिकी सभापति खड्काले जानकारी दिइन् । ‘चौमासिक प्रगति विवरणले नै अर्को चौमासिकमा के काम होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

आयोजनाको चौमासिक कार्यप्रगति तथा लक्ष्य र वार्षिक कार्ययोजना तयारी गरी सोअनुरूप कार्य गर्न, गराउन र त्यसको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेस गर्न समितिले नेपाली सेना, आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसबाहेक सेनाले देशभर जिम्मा लिएका विकास आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण ७ दिनभित्र बुझाउन समितिले निर्देशन गरेको छ ।

अशोज २२ गते, २०७७ - ०६:४२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

बियर भन्दै लोकल रक्सी उत्पादन र बिक्री गर्दै गोर्खा ब्रुअरी

काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले विद्यमान ऐनमा उल्लेख गरेको गुणस्तरलाई बेवास्ता...   

संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष : सामाजिक विकास मन्त्रालय र अस्पतालको लापरबाहीले राजु सदाको ज्यान गयो

जनकपुरधाम। धनुषाको पर्साहीका राजु सदाको मृत्यु प्रकरणमा अस्पताल र प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको...   

संसदको गरिमा : पहिले भन्सार छुटको पजेरोले कुल्चियो, अहिले दसैं भत्तामा अल्झियो

काठमाडौं । भन्सार सुविधामा गाडी झिकाउन दिने सुविधा– २९ माघ ०५३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले...   

सभामुख मूकदर्शक मात्रै

भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरा लागि शिक्षा भयो : सभामुख अग्नि सापकोटा काठमाडौं ।...   

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भत्ता फिर्ता गर्न ‘ब्याक डेट’ को निर्णय

काठमाडौं । सांसदहरूले दसैं भत्ता बुझेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ‘ब्याक डेट’ मा निर्णय...   

उदयपुरमा जीप दुर्घटना हुदाँ पाँच जनाको मृत्यु, तीन जना गम्भीर घाइते

उदयपुर । शनिबार उदयपुरमा भएको जीप दुर्घटनामा पाँच जनाको निधन भएको छ र तीन जना गम्भीर घाइते छन् । भैरहवाबाट...   

निजी स्कुल र अभिभावकबीचको शुल्क विवाद राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्यो

काठमाडौं । कोभिड– १९ का कारण भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीबाट...   

प्रचण्डले बेग्लै पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको आभास दिइरहेका छन् : ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलैले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बेग्लै पार्टी...   

कोरोना संक्रमण फैलाउने ‘हटस्पट’ बन्दै पशुपतिको आर्यघाट क्षेत्र

काठमाडौं। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या गुणात्मक रूपले बढ्न थालेसँगै पशुपति क्षेत्र...   

नेपाल र चीनले एकै पटक सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं । नेपाल र चीन दुवैले एकैपटक सगरमाथाको उचाइसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top