Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ चैत्र २०८० शुक्रबार | 29th March, 2024 Fri
NIMB

सरकार कहाँ छ ? न जनताको कुरा सुन्छ, न अदालतको

काठमाडौं । कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सुरुदेखि नै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - तर, सरकारले हालसम्म न त निःशुल्क पीसीआर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, न त सरकारी तवरबाट कोरोना संक्रमितलाई ढुक्क हुने गरी भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नै गर्न सकेको छ । यति मात्रै होइन, संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको कन्ट्रयाक टेसिङलाई तीव्रता दिने काममा समेत सरकार चुक्दै आइरहेको छ ।

पटक पटकको आग्रह सरकारले नसुनेपछि गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेरै भन्यो, ‘पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर ।’ तर, सर्वोच्चको परमादेश आएको (सोमबार) पाँचौं दिनसम्म पनि सरकारले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नेबारे कुनै निणर्य लिन सकेको छैन ।

सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसनको संख्या बढाउन र भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्दा यकिन संक्रमित खुल्न सकेका छैनन् । बरु अस्पताल भर्ना भएकालाई १० दिन पछि पीसीआर गराएर घर पठाउने भन्दै सरकार संक्रमितमाथि क्रूर व्यवहार देखाउँदै अघि बढिरहेको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतको सम्मानका लागि पनि सरकारले आदेशअनुसार निणर्य लिनुपर्ने बताइन् । ‘अदालतको आदेशको पालना पहिले सरकारबाटै हुनुपर्छ तर त्यस्तो नहुने क्रम बढ्दो छ, यो बेथिति हो, सरकारले अदालतको सम्मानका लागि पनि आदेशको पालना गर्नुपर्छ,’ पूर्व प्रधानन्यायाधिश कार्कीले भनिन् ।

सरकारले जनताका मुद्दा र सुझावलाई नसुनेको र जनचाहनाअनुसारको निणर्य गर्न नसकेको भन्दै सडकमा पटक पटक प्रदर्शन नै गरिएको छ । यतिसम्म कि, वर्तमान सरकार बनेयताका करिब साढे दुई वर्षको समयमा सरकारले जनता, प्रतिपक्षी दलसहित अदालतलाई समेत चित्त बुझाउन सकेको छैन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जनताको आवाजबाटै विश्वमा ठूलाठूला परिवर्तन भएको र विश्वको अभ्यास नै त्यस्तै रहेको भन्दै जनताको भावना र आवाजको सम्मान सरकार तथा राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने बताइन् ।

यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा जनताको मागअनुसार कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले जनताकै चाहनाविपरीत डा। युवराज खतिवडालाई भने अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गर्ने निणर्य गरेको छ । यस विषयमा समेत सरकारले चौतर्फी आलोचना खेप्नु परेको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित बनेका वामदेव गौतमलाई सरकारले जनचाहना विपरीत नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने निणर्य गरेको छ भने उनले शपथसमेत लिइसकेका छन् । यस्तै, सरकारले कृषकको मागअनुसार कृषि उब्जनीका लागि समयमै कृषकलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने यातायातको सिन्डिकेट समेत हटाउन सकेको छैन ।

यसैगरी समयमा काम नगर्ने र ठूला सडक आयोजना तथा पुल निर्माणको जिम्मा लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्दा सरकारले आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । यसैगरी, वाइडबढी प्रकरणलाई समेत सरकारले निष्कर्षमा पुयाउन सकेको छैन । वाइडबडी विमान र त्यसको कमिसनको विषय तथा खरिदमा भएको भनिएको घोटालाले सरकारलाई सुरुवातमा नै विवादमा ल्याएको थियो ।

यस्तै बालुवाटार प्रकरण वर्तमान सरकारका लागि निकै चोटिलो घटनाका रूपमा रहँदै आएको छ । अहिले पनि सो प्रकरणबारेको छानबिन र निष्कर्ष आइसकेको छैन । सो प्रकरण अझैसम्म अनुसन्धानकै क्रममा छ । यसैगरी, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

यस्तै, पछिल्लो पटक सरकारबाट भएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निणर्यको पनि चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।

यसैगरी प्रदेश नामकरण विवादको विषयलाई समेत सरकारले यही बीचमा खेप्नुपरेको छ भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा आफैंले छापेको सरकारले पाठ्यपुस्तकमा लगाएको वितरणको रोक पछि आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

aplly description here...

दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ नेपाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...

विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली रणनीति

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...

दूरी मेटाउने प्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम

काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...

चिनियाँ खोप लिन आठ सातासम्म जहाज गएन

काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...

एमाले विवाद : अधिकार केन्द्रित गर्दै ओली

काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...

कर्णालीका सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...

कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...

उस्तै रह्याे एमाले विवाद

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...

सहकारी क्षेत्रमा चरम बेथिति : सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...

दुई साताभित्र बीस लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रने

काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies