ठेक्कामा एक वर्ष अवधि दिँदा पनि काम नगर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कारवाही थाल्याे

काठमाडौं । सरकारले ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही अघि बढाएको छ । सडक विभागले गत असार मसान्तमा अवधि सकिए पनि निर्माणनै अघि नबढाएका वा सो अवधिमा सम्पन्न नगरेका निर्माण कम्पनीलाई उक्त प्रक्रिया थालेको हो ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, लहान, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालगायतका विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् । कतिपय एक वर्षीय त कतिपय बहुवर्षीय ठेक्का समयमा सम्पन्न नभएकाले कालोसूचीमा निकालिएको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए ।

विभाग अन्तर्गत ३४ डिभिजन र विभिन्न आयोजना गरी झण्डै एक सय कार्यालय छन् । यी सबैले अवधि सकिएका व्यवसायीलाई कारवाही अघि बढाइरहेका छन् । उनले भने,“कतिपयले स्पष्टीकरण सोधेका छन् भने कतिले कालोसूचीमा नै निकालिसकेका छन् ।”

गत वर्ष फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ठेक्का अवधि सकिएका विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम पटक एक वर्ष अवधि थप्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा कम्पनीले काम अघि बढाएर विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको थियो । तीमध्ये कतिपय कम्पनीले बीचमा काम पनि अघि नबढाएको र विभागलाई जानकारी पनि नगराएको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, “लामो समयदेखि रोकिएका ठेक्कामा एक वर्ष अवधि दिँदा पनि काम नगरेको पाइएकाले ती कम्पनीलाई पनि कारवाही प्रक्रिया थालिएको हो ।”

विभाग अन्तर्गका कार्यालयले अहिले सूचना निकालेका एक वर्षीय ठेक्का नै बढी छन् । केही बहुवर्षीय ठेक्का पनि तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएकोमा कारवाहीमा जान लागिएको विभागले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्नु विभागको नियमित काममा पर्ने महानिर्देशक शर्माले बताए । उनले भने, “यसमा सक्रियता बढी घटी हुनसक्छ तर हामीले यसलाई नियमित गर्दै आएका छौँ ।”

काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले विस्तारका क्रममा रहेको चावहिलबाट जोरपाटी हुँदै साँखु सडक र ढोलाहिटिबाट सुनाकोठी हुँदै चापागाउँ सडकमा कार्यरत निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही प्रक्रिया थालेको छ । निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षमा पनि सडक सम्पन्न हुनसकेको छैन । चावहिल–साँखु सडकमा काम गरिरहेको युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इञ्जिनीयर्स प्रालि र चापागाउँ सडकमा दिवा÷शैलुङ जेभिले समयमा काम नगरेको बताइएको छ । यी कम्पनीले सम्झौताअनुसार प्रगति गरेका थिएनन् भने गत आवमा कोभिड–१९ को कारण देखाएर समय थप्न अनुरोध गरेका थिए । थप भएको अवधिमा समेत निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको उल्लेख छ । आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कारण भएमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।

त्यस्तै, डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले २१ कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता तोडेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा २९क० र ७ बमोजिम ठेक्का तोडेर सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम बैंक धरौटीसमेत जमानत जफत गरेको छ । डिभिजनले बाँकी कामको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा गएको हो । डिभिजनले कारवाही प्रक्रियामा शुरु गरेको कम्पनीमा आशिया, अभय, जिपिबि, सौरब कन्सट्रक्सन र शिव निर्माण सेवा छन् ।

त्यस्तै, सरस्वती निर्माण सेवा, सोनु कन्सट्रक्सन, निर्माण सेवा, हेटौँडा कन्सट्रक्सन, नन्दनी कन्सट्रक्सन, नवयूग निर्माण सेवा, जनजागृति कन्सट्रक्सन, सरस्वती कन्सट्रक्सन, बि ब्रदर्श निर्माण सेवा, पिवनायक कन्सट्रक्सन, विशाल कन्सट्रक्सन, दामुचन्द्रमाला कन्सट्रक्सन, आर यस निर्माण सेवालाई पनि कारवाहीको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सडक डिभिजन लहानले १२ कम्पनीलाई पनि सोही ऐनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यी कम्पनीले शर्तअनुसार प्रगति नगरेको र समयमै काम सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको र कार्यालयसँग सम्पर्कमासमेत नआएको बताइएको छ । यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै कारण भएमा एक साताभित्र कार्यालयको सम्पर्कमा आउन भनिएको छ ।

बज्रगुरु कन्सट्रक्सन प्रालिका दुई बज्रगुरु/विकास जेभि, स्काइलाईन कन्सट्रसनका दुई, निलगिरी निर्माण सेवाको दुई, याकथुम्ह्याङ्ग/बिपी कन्सट्रक्सन जेभिका दुई, प्रकाश/आश्रय जेभि, रोशन कन्सट्रक्सन प्रालि र जोशी कन्सट्रसनका ठेक्कामा ढिलाइ भएको भनी कारवाही प्रक्रिया बढाइएको छ । गत महिना मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विभाग, बोर्डलगायतका निकायको गत आबको समीक्षा कार्यक्रममा पनि काम नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सडक विभागलाई अवधि सकिएका कम्पनीलाई प्रक्रियाअनुसार कारवाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।