मानवीय सेवामा खटिने नर्समाथि निजी अस्पतालको अमानवीय अत्याचार : पढाइमा १० लाख खर्च, पारिश्रमिक १० हजार

काठमाडौं। महामारीबीच अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने नर्सहरूमाथि निजी अस्पतालले चर्को श्रम शोषण गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा सरकार आफैँले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन । निजी अस्पतालमा पनि न्यूनतम सुविधा समेत नदिएर १२ घण्टासम्म काममा लगाउने गरिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सामान्य अवस्थामा आठ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिने नर्स महामारीको यो वेला १२ घण्टा खटिएका छन् । तर, रात दिन नभनी अतिरिक्त सेवामा खटिएका नर्सका लागि निजी अस्पतालमा कुनै सुविधा छैन । यसै पनि श्रम शोषणमा परेका नर्सहरूमाथि अहिले महामारीका वेला थप अन्याय भएको छ ।

महामारीबीच पनि विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको सेवामा खटिएका थिए । बिरामीको सेवा गर्दागर्दै नर्स ज्योति पोखरेल संक्रमित भइन् । ‘अस्पतालमा काम गर्दागर्दै संक्रमित भएँ, आफूले नै काम गर्ने अस्पतालमा बस्छु भनेँ । तर, तिमीलाई राख्न सकिँदैन भनेर जवाफ आयो, आफ्नै अस्पतालले यस्तो व्यवहार गर्‍यो,’ पोखरेल नरमाइलो मान्छिन् ।

वीरगन्जका ओम अस्पताल र सीता अस्पतालमा दोहोर सेवा गर्छिन् सरिता परियार । बिरामीको सेवा गर्दागर्दै उनी पनि कोभिड संक्रमित भइन् । २३ साउनमा उनलाई संक्रमण पुष्टि भयो । संक्रमणमुक्त भएर अहिले उनी आफ्नो नियमित काममा फर्किएकी छिन्, तर उनी खुसी हुन सकेकी छैनन् ।

किनकि उनलाई संक्रमित भएर आइसोलेसन बसेको समयको तलब कटौती हुँदै छ । ‘यस्तो महामारीका वेला खटिएको भनेर भत्ता आउँछ भनेर सरकारले प्रचार गरेको छ, यता उपचार गर्दा आफैँ संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्दाको समेत तलब काटिने अवस्था छ,’ उनले गुनासो पोखिन्, ‘घण्टाको हिसाबले तलब दिन्छन् । ड्युटी गर्‍यो भने पाइन्छ, नभए पाइँदैन । पढाइमा यति धेरै लगानी भयो, उनीहरूले जे भन्छन्, त्यही मानेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।’

आयुष्मा अधिकारी राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रमा काम गर्छिन् । बिरामीको सेवाका खटिने यहाँका नर्सलाई पिपिई र मास्क समेत दिइएको छैन । ‘लामो ड्युटीमा खाना, खाजा त आफ्नै पैसाले खानुपर्छ । त्यति मात्र होइन, अहिलेसम्म हामीलाई मास्क, पन्जा, पिपिई दिइएको छैन,’ अधिकारी भन्छिन् ।

अस्पतालले नर्सहरूको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिएकै कारण आफू संक्रमित भएको बताउँछिन् सरिता । ‘लकडाउनअघि एकपटक पिपिई पाएका थियौं, त्यसयता पाएका छैनौं । मास्क–पन्जा आफै किन्नुपर्छ, घण्टाको आधारमा पैसा कमाउने नर्सले यस्ता सुविधामा कसरी खर्च गर्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।

गंगालाल हृदयरोग उपचार केन्द्रको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत नर्स लीला खनालका अनुसार नर्सलाई अस्पतालले पर्याप्त मास्क र पन्जा उपलब्ध गराएको छैन । १२ घण्टाको ड्युटी गरिरहेका नर्सहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने पन्जा बिरामीलाई नै खरिद गर्न लगाइरहेका छन् ।

‘बिरामीबाट हामीलाई नसरोस्, हामीबाट बिरामीलाई नसरोस् । सबैले सबैको ध्यान दिनुपर्ने वेला हो । हाम्रो खर्चले पुग्दैन, त्यसैले बिरामीले नै किनेका मास्क र पन्जा लगाएर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।

नर्स जस्तो मानवीय सेवाको पेसामा लाग्ने नारीहरूमाथि अध्ययनदेखि नै आर्थिक शोषण हुन्छ । यतिसम्म कि नेपालमा नर्सिङ पढ्न कति लाग्छ भन्ने यकिन छैन । ‘शुल्क बेहिसाब छ, सिटिइभिटीले चलाएको नर्सिङ कार्यक्रममा तीनदेखि चार लाखमा पढाउने भनिएको छ ।

तर, हाल कागजमा तीन लाख देखाउने, तर टेबुलमुनिबाट थप चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका गुनासा छन्,’ नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राई भन्छिन्, ‘सरकारी कोटामा बिएन नर्सिङ पढ्न तीन लाखमा सकिन्छ । तर, त्यही अध्ययन गर्न निजीमा ६ लाख तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै बिएस्सी नर्सिङका लागि सरकारीमा शुल्क ६ लाख हाराहारी छ, निजीमा १० लाखको वरिपरि रहेको छ । मास्टर्स अफ नर्सिङ (एमएन) गर्न गत वर्ष त्रिविमा तीन लाख रुपैयाँ थियो । तर, निजीमा १६ लाख रुपैयाँसम्म लिएका छन् ।’ यसरी कानुनी रूपमा एउटा नीति बनाउने, तर विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा शोषण गर्ने क्रम जारी छ ।

लाखौँ रुपैयाँ तिरेर नर्सिङ पढेका नारीहरूलाई निजी अस्पतालले पहिले ‘भोलेन्टियर’ सेवामा लगाउँथे । अहिले पनि ‘अब्जर्भेसन’का नाममा श्रम शोषण भइरहेको छ । ‘नर्सहरूलाई महिनौँसम्म ‘भोलेन्टियर’ राख्ने अवस्था थियो । त्यसको विरुद्धमा आवाज निरन्तर उठेपछि त्यो स्थगित भएको छ । तर, अहिले ‘अब्जर्भेसन’मा भनेर राखिएको छ, यस्तोमा मासिक ६ हजार मात्र पारिश्रमिक पनि दिने गरिएको छ । यसरी नर्समाथि आर्थिक शोषण भइरहेको छ,’ प्रा. राई भन्छिन् ।

उनका अनुसार अनमिको तलब २५ हजार छ । तर, स्टार्फ नर्स, बिएन र बिएस्सी नर्सले पनि अनमिस्तरकै जागिर खाइरहेका छन् । तर, त्यही २५ हजार तबल पाउन पनि असम्भवजस्तै छ । ‘निजी अस्पतालमा त १० हजारको हाराहारीमा तलब छ । जसरी पनि जागिर खानुपर्ने भएकाले थोरै पारिश्रमिक पनि स्विकार्न नर्सहरू बाध्य छन् । बाध्यताले नर्सहरू अन्यायमा परेका छन् ।’

निजी अस्पतालले नर्सहरूलाई थोरै तलबमा काम गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको बताउँछिन् वीरगन्जकी नर्स सरिता परियार । ‘पिसिएल नर्सिङ पढ्न तीन वर्षमा १० लाखजति खर्च लागेको हुन्छ । यत्रो रुपैयाँ खर्च गरेपछि जसरी पनि जागिर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । निजी अस्पतालले हाम्रो यही बाध्यताको फाइदा उठाउँछन्,’ उनी भन्छिन् ।

सरकारले तोकेको तलब देऊ भनेर नर्सहरूले निजी अस्पतालका व्यवस्थापनसँग माग राख्दै आएका छन् । ‘काम गर्ने भए गर, नगर्ने भए जाऊ’ भनेर धम्क्याउँछन्, १० लाख खर्च भयो, पढाइमा तीन वर्ष मिहिनेत गरेर सर्टिफिकेट आयो, अब बेरोजगार बसेर के गर्ने ?’ उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल नेसनल इन्स्टिच्युट अफ युरोलोजिकल एन्ड एलाइट साइन्सबाट भर्खरै जागिर छाडेकी एक नर्सले भनिन् ।

यसरी चर्को शुल्क तिरेर नर्सिङ पढेको जनशक्ति न्यूनतम आधारभूत तलब विना काम गर्न बाध्य छ । ‘निजी अस्पतालमा काम गर्ने अधिकांश नर्स ६ देखि १२ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गर्न बाध्य छन्,’ नेपाल नर्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बा भन्छन् ।

नर्सहरू संक्रमित हुने क्रम बढेपछि नर्सिङ संघले बारम्बार विज्ञप्ति जारी गर्दै नर्सहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, सुनुवाइ नभएपछि नर्सहरू माग लिएर मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालय नै पुगेका छन् ।

नर्सहरू १३ दिनदेखि आन्दोलनमा, माग सुनुवाइ भएन

त्यसै पनि श्रम शोषणमा रहेका नर्स महामारीका वेला झन् अस्पतालले जागिरबाट समेत निकाल्न थालेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत २६ भदौदेखि आन्दोलन थालेका उनीहरूले ६५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

माग पूरा नभएसम्म सेवा अवरुद्ध नबनाई मर्यादित आन्दोलन जारी राख्ने नर्सले बताएका छन् । सुरुमा उनीहरूले नर्सहरूको छाता संगठन नेपाल नर्सिङ संघमा धर्ना दिएका थिए । तर, पछिल्लो समय उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयकेन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् । मंगलबार मात्रै मन्त्रालयलाई ६५बुँदे माग बुझाएका छन् ।

आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता ज्योति रानाभाटले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइन् । ‘नर्सहरूमाथि ठूलो श्रम शोषण भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘महामारीबीच न तलब दिइएको छ न बिदा । अझ नर्सहरूलाई दबाब दिएर सेवाबाट हटाइएको छ । यस्तो अत्याचारको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ सरकारले चासो नदेखाए देशभरका नर्स सडकमै आएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिइन्न् । नर्सिङ संघले आफ्ना मागलाई हलुका रूपमा लिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

महामारीबीच ह्याम्स, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, नोबेल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट करिब दुई सय नर्सलाई रोजगारीबाट हटाइएको नर्सहरूको भनाइ छ । त्यसविरुद्ध कतिपय अस्पतालमा नर्सहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए । विरोधपछि केही अस्पताल तत्कालका लागि हटाउने निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।

आन्दोलित नर्सले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न तथा जोखिमपूर्ण विभाग र अग्रपंक्तिमा खटिने नर्सको सुरक्षा, बिमा, तलबभत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, उपचार खर्चलगायतका सुविधा सम्बन्धित अस्पतालले व्यहोर्नुपर्ने, अस्पतालमा नर्स र बिरामीको अनुपात अनिवार्य कायम गराउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई समान रूपमा जोखिम भत्ता व्यवस्थापन तथा वितरण गरिनुपर्ने, हरेक निजी अस्पतालले नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक र भत्ता नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम दिनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा पढेका नर्सलाई राज्यले उपयोग गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सिङ महाशाखाको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, नर्सहरूलाई अन्य स्वास्थ्यकर्मीसरह सेवा सुविधा र पूर्ण अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने नीतिनियम निर्माण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका माग राख्दै सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गरी जीवन रक्षा गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।