इ–पासपोर्ट छपाइमा खेलबाड : दोस्रो पटक टेन्डर रद्द, नयाँ टेन्डरको छैन भर

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) का लागि सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया दोस्रो पटक रद्द भएको छ । सरकारले २० लाख थान इ–पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरेको टेन्डर सोमबार रद्द गरेको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - ‘यसअघिको टेन्डर प्रक्रिया रद्द भयो । विभिन्न चार कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्रमा सबैका कागजातमा समस्या देखिए । सबै कम्पनीका कागजातमा सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा भएकोे देखिएन,’ राहदानी विभागका प्रवक्ता शत्रुध्वनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा विभागले ती बोलपत्र कागजात ग्रहण गर्ने र ठेक्का दिने भन्ने त हुँदैन नि ! अब विभागले पुनः बोलपत्र आह्वान (रि–बिड) गर्छ । यही साताभित्र यसको सूचना आह्वान गर्दै छौँ ।’

विभागले पेस हुन आएका बोलपत्र कागजातको त्रुटिलाई समस्या देखाएर ठेक्का रद्द गरे पनि बोलपत्रमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका नेपालस्थित स्थानीय प्रतिनिधिबीचको किचलोका कारण ठेक्का रद्द भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ठूलो आकारको ठेक्का भएका कारण यसमा ठेकेदारहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो ।

ठूलो आकारको ठेक्का पाउने ठेकेदारहरूबीचको हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कैयौँ ठेक्का प्रभावित हुँदै आएका छन् । पासपोर्ट छपाइका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । इ–पासपोट छपाइ ठेक्का महँगो मूल्यमा दिने गरी गृहकार्य भएको सूचनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली असन्तुष्ट थिए ।

गत १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानीको शीघ्र आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले विद्युतीय राहदानी, सोको प्रणाली, प्रविधि र उपकरण तथा राहदानी ‘बुकलेट पर्सनलाइजेसन’ कार्यसमेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्र विधिबाट अविलम्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा एक सातापछि विभागले १९ गते (२ मार्च) मा २० लाख थान इ–पासपोर्ट खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना जारी गर्‍यो । ४५ दिने समयावधि तोकेर उक्त बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

बोलपत्रको सूचना जारी भएको एक महिनापछि १८ चैतमा विभागले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स रुम’ बाट सम्भाव्य बोलपत्रदाताको सहभागितामा ‘प्रि–बिड’ बैठक गर्‍यो । बैठकमा १३ कम्पनीका २४ विदेशी र चार स्थानीय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । तोकिएको डेढ महिना अवधि (४ वैशाख) सम्ममा आवश्यक मात्रामा बोलपत्र प्राप्त हुन नसकेपछि बोलपत्रमा सहभागी हुने समय थप गर्दै लगियो ।

विभागले २ जेठ (१५ मे), १ असार (१५ जुन), ३१ असार (१५ जुलाई) हुँदै १६ साउन (३१ जुलाई) बोलपत्र खोलेको थियो । अन्तिम समयसम्ममा विभागमा चार कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेको विभागको भनाइ छ । जसमा चीन, अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनीका एक–एक कम्पनी सहभागी थिए । तर, कागजात नपुगेको र प्रक्रियाको कमजोरी औंल्याउँदै विभागले पछिल्लो टेन्डर पनि रद्द गरिदिएको छ ।

त्यसअघि लामो प्रयासपछि राहदानी विभागले गत वर्ष १० भदौमा इ–पासपोर्ट खरिदका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरका लागि सूचना आह्वान गरिएपछि ८ असोजमा विभाग परिसरमा ‘प्रि–बिड’ बैठक डाकिएको थियो । उक्त बैठकमा विभिन्न कम्पनीका ४५ जनाभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

सम्भाव्य बोलपत्रदाताको अनुरोधमा विभागले ‘बिड डकुमेन्ट’मा संशोधनसमेत गरिदियो । यसअघि पहिलोपटक सूचना जारी गरेकै भोलिपल्ट पनि ‘बिड डकुमेन्ट’मा संशोधन गरिएको थियो । १३ असोजमा विभागले बोलपत्र पेस गर्ने मिति १४ कात्तिकसम्मका लागि थपिदियो । थपिएको मितिबाट पनि पुनः सात दिन समय थपेर २२ गतेसम्म बोलपत्र पेस गर्न भनियो ।

यसैबीचमा नेपालमै सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) प्रेस छापाखाना स्थापना गर्ने निर्णय २० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । सरकार–सरकार (जिटुजी) विधिबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । यही प्रकरणमा घुसको बार्गेनिङ गरेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यो विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नेपालले नै स्थापना गरेर पासपोर्टलगायत स्वदेशमै छाप्ने निर्णय गरेपछि २१ कात्तिकमा विभागले इ–पासपोर्टका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरिदियो ।

नेपालमै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णयपछि प्रन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै तीव्र आलोचना भयो । यसमा बहालवाला मन्त्री नै संलग्न भएको आरोप लागेपछि सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया रद्द गर्‍यो ।

प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णयअघि अघि बढाइएको इ–पासपोर्टको टेन्डर पनि रद्द भइसकेको सन्दर्भमा विभागले पासपोर्ट खरिदका लागि पुनः नयाँ प्रक्रिया अघि बढायो । उक्त प्रक्रियाअनुसारको टेन्डर पनि सोमबार रद्द भएपछि पुनः अन्योल भएको छ ।

अहिले विभागसँग पासपोर्टको मौज्दात पाँच लाख छ । यो साबिकको सामान्य अवस्थाको हिसाब गर्दा एक वर्षलाई पुग्नेजतिको मौज्दात हो । मौज्दातमा रहेको पासपोर्ट सकिँदा इ–पासपोर्ट आइसक्ने विभागको अनुमान थियो ।

तर, मौज्दात घट्दै जाने अवस्थामा नयाँ ठेक्का प्रक्रियाले लामो समय लिँदा एक वर्षपछि पासपोर्ट अभाव हुने सम्भावना बढेर गएको छ । राहदानी विभागका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘कानुनअनुसार २१ दिनको सूचना जारी गरेर रि–बिड गर्न पाइने व्यवस्था रहेछ । अब यही बाटोबाट जान्छौँ । यो प्रक्रिया सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने डेढदेखि दुई महिनामा कम्पनी छनोट भई सम्झौता हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसो भयो भने ६ देखि नौ महिनामा पासपोर्ट छपाइ सुरु हुन्छ ।’

सात वर्षदेखिको सरकारको नीति कार्यक्रम

इ–पासपोर्ट लागू गर्ने सरकारको योजना आर्थिक वर्ष ०७०–७१ देखिको हो । उक्त आवको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०१५ सम्म इ–पासपोर्ट लागू गरिसक्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख थियो ।

आव ०७२–७३ को नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०१५ भित्र प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गरी सम्पूर्ण हस्तलिखित राहदानीलाई ‘मेसिन रिडेबल’ मा प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरिने उल्लेख थियो ।

सोही आवको बजेटमा आगामी आवभित्र सबै हस्तलिखित राहदानीलाई ‘मेसिन रिडेबल’मा प्रतिस्थापन गरी इ–पासपोर्टको सुरुवात गरिने भनिएको थियो । त्यस्तै, आव ०७३–७४ को बजेटमा इ–पासपोर्ट जारी गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने उल्लेख थियो ।

आव ०७४–७५ मा पनि अघिल्लो आवकै कुरा दोहोर्‍याइएको थियो । आव ०७६–७७ को बजेटमा राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै इ–पासपोर्ट लागू गर्न तयारी कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख थियो । चालू आवको बजेटमा आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गरिने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०२५ पछि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई इ–पासपोर्टमा जानुपर्ने भनेको छ । नेपाल पनि आइकाओको सदस्य राष्ट्र हो । नेपालको राहदानीको सुरक्षण व्यवस्थाको स्तरोन्नति, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, भरपर्दो र नयाँ प्रविधियुक्त बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप अघि बढ्नका लागि इ–पासपोर्ट आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ । हालसम्म संसारभरका एक सय १५ वटा मुलुकमा इ–पासपोर्टको व्यवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र सुरक्षा, प्रविधि, विश्वसनीयतासमेतलाई ध्यान दिँदै सरकारले ०७२ देखि नै इ–पासपोर्ट लागू गर्ने प्रयास अघि बढाएको थियो । ३१ असार ०७२ मा राहदानी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सरकारले ६ सदस्यीय राहदानी छपाइसम्बन्धी खरिद कार्यका लागि अध्ययन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले त्यतिवेला (हालसम्म पनि) प्रचलनमा रहेको ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ (एमआरपी)बाट इ–पासपोर्टमा जान उचित हुने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । ३२ असार ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले इ–पासपोर्ट कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो भने ६ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो ।

त्यस्तै, २३ असोज ०७५ मा राहदानी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित इ–पासपोर्ट अध्ययन तथा मूल्यांकन समितिले उपसमितिमार्फत तयार गरिएको प्रतिवेदन २९ जेठ ०७६ मा स्वीकृत गरी बोलपत्रमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी तयारी तथा प्रक्रियाका आधारमा गत वर्षदेखि इ–पासपोर्टको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।