Khabar Dabali Logo
  September 20, Sun

पाँच महिनापछि ओम्नी कालोसूचीमा, अख्तियार अझै अलमलमा

काठमाडौं । सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति नगरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई) प्रालिलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सोमबार ओम्नीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – कोरोेना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न ओम्नीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एक अर्ब २४ करोड ६८ लाखको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार सामग्री ल्याएन । ल्याएका केही सामग्री पनि बजारमूल्यभन्दा अत्यधिक महँगा थिए ।

ओम्नीले ल्याएका सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले गत १९ चैतमा सम्झौता रद्द गरेको थियो । समयमा सामग्री आपूर्ति नगराएका कारण धरौटी जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढाएको थियो ।

ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न त्यतिखेरै सार्वजनिक खरिद अनुगमको कार्यालयलाई सिफारिस पनि गरिएको थियो । करिब पाँच महिनापछि मात्रै कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि बढिसकेको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको खरिद प्रक्रिया हठात् रद्द गरेर ओम्नीलाई विनाप्र्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीसहितका उच्च अधिकारीहरूकै मिलेमतोमा ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

अख्तियार अझै अलमलमा

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहितका पदाधिकारीविरुद्ध १९ चैतमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यस्तै, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलविरुद्ध पनि छुट्टै उजुरी परेका थियो । तर, पाँच महिना बित्दा पनि छानबिन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

दुवै उजुरीमाथिको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको भेउ पाएपछि अख्तियारले विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलगायतसँग बयान पनि गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय अख्तियार मौन बसेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारबाट दबाब आएका कारण अख्तियार छानबिन अगाडि बढाउने–नबढाउने अलमलमा परेको बताउँछ ।

ओम्नी समूहले भने सरकारको कारबाहीविरुद्ध अदालत गुहारेको थियो । सरकारले एकतर्फी रूपमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता रद्द गरेकाले सो निर्णय बदरको माग गर्दै ओम्नीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार ग¥यो ।

मलका ठेकेदारमाथि तत्काल कारबाही नगर्न उच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेश

समयमा युरिया मल नल्याएपछि सरकारको कारबाहीमा परेका शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपललाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न उच्च अदालत पाटनले सोमबार अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालतले बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार बुधबार अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने टुंगो लाग्नेछ ।

दुवै कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनीसँग २५–२५ हजार टन युरिया आयातको सम्झौता गरेका थिए । तर, समयमा मल आपूर्ति नगरेपछि कृषि सामग्रीले २१ भदौमा सम्झौता रद्द गर्दै जमानतबापतको करिब साढे नौ करोड समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध दुवै कम्पनी अदालत गएका थिए ।

यसैबीच, कृषि सामग्रीले दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । २१ भदौमै कृषिले दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताएको थियो ।

भदौ ३० गते, २०७७ - ०८:१६ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

निजी विद्यालय : अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यार्थी अलमल्याउँदै, शुल्क असुल्दै

जिम्मेवार निकाय स्थानीय सरकार बेखबर काठमाडौं । निजीले विद्यालयमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ६ घण्टा...   

भ्रष्टाचार मुद्दा तामेलीमा राखेका घिमिरेलाई पदक

काठमाडौं। सरकारले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जोगाउन चलखेल गरेको आरोप लागेका...   

संक्रमित भन्दा निको हुने बढी

काठमाडौं। पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप एक हजार २०४ जनालाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण देखिएको...   

नेपालसँगको व्यापारमा चीन असहयोगी

काठमाडौं । नेपालसँगको व्यापारमा चीन असहयोगी बनेको छ। चीनले नेपालसँग उच्च राजनीतिक सम्बन्ध र लगानी...   

क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका एक कर्मचारी मृत भेटिए

चितवन । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका एक कर्मचारी नहरमा मृतावस्थामा भेटिएका छन्...   

कोरोना भाइरसबाट जोगिने उपाय नै नागरिक सचेतना

काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको सचेतना नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट बच्ने प्रभावकारी...   

सिराहा कारागारमा संक्रमितको संख्या पाँच सय पुग्यो, कैदीबन्दी भन्छन्, ‘कोरोना जित्न पोषिलो खाना चाहियो’

सिरहा। जिल्ला सदरमुकाम सिराहास्थित सिराहा कारागारमा रहेका पाँच सय ९७ कैदीबन्दी र दुई आश्रित बालबालिकामध्ये...   
अधिकांश तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमाथि

अधिकांश तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमाथि

६ महिनादेखिको लकडाउनले आम्दानी खुम्चेका बेला भान्सा महँगो भएपछि उपभोक्ता दोहोरो मारमा काठमाडौं...   

३६ हजार लिटर पेट्रोलमा साढे नौ हजार लिटर मट्टीतेल र केमिकल मिसावट

चालकको आम्दानी घटेपछि मिसावट गरेर कमाउने धन्दा काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आयात र वितरण गर्दै आएको...   

कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : तीव्र विकासको बाहक बन्न कुन तत्वले अवरोध खडा गर्‍यो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । आजको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top