बिहीबारसम्म भ्याट बुझाउन सरकारको ताकेता

काठमाडौं । सरकारले आगामी बिहीबारसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउन ताकेता गरेपछि अहिले व्यवसायी एवं सरोकारवालाले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै निषेधाज्ञाबीच तोकिएको समयभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै आगामी २ महिनासम्म म्याद थप्न माग गरेका छन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - उद्योगी व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नबुझाएमा विलम्ब शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पछिल्लोपटक जारी राखेको निषेधाज्ञाको समयावधि पनि बुधबार राति १२ बजेसम्म कायमै छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले बिहीबारभित्र भ्याट विवरण नबुझाए विलम्ब शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको चेतावनी छ ।

अहिले बढ्दो कोरोना संक्रमणको त्रासले कडा निषेधाज्ञा कायमै रहेका बेला सरकारले भ्याट तिर्न यस्तो ताकेता गर्नु गलत भएको भन्दै व्यवसायीले सरकारले भ्याट तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

लामो समयको निषेधाज्ञा लगाएर व्यवसायीलाई घरभित्रै बस्न बाध्य बनाई सरकारले जबर्जस्ती भ्याट तिर्न लगाएकामा दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूले कम्तीमा २ महिना समय थप्नुपर्ने भन्दै सरकारको सो ताकेताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय सरकारले जारी राखेको निषेधाज्ञा थप कडा भएकाले बुधबारसम्म घरमा थुनिएका व्यवसायीले २५ भदौमा भ्याट करसम्बन्धी सबै कागजात तयार पार्न नसक्ने दाबी गर्दै उनीहरूले अफिसमा पुगेर आफ्नो व्यवसायका सबै कागजात मिलाउन समय लाग्ने भएकाले दुई महिना समय थपिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले यस्तो अवस्थामा अव्यावहारिक काम गरेको आरोप लगाए । कोरोना महामारीबीच पनि भ्याट उठाउन सरकारले व्यवसायीलाई ताकेता गरेको भन्दै उनले यस्तो बेलामा राजस्व उठाउनेतर्फ सोच्नु नै गलत भएको बताए ।

उनले सरकारको यस्तो कदमले निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास देखाएको आरोप लगाए । बजेटमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै हुने गरेको दाबी गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गरेको बताए । अहिले भ्याट उठाउनका लागि खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘मुलुकको आर्थिक क्षेत्र पूरै ठप्प भएको अवस्थामा अहिले सरकारले यस्तो ताकेता गर्नु ठीक भएन ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि अहिले बढ्दो कोरोना संक्रमणको त्रासले लकडाउनभन्दा पनि कडा निषेधाज्ञा कायमै रहेका बेला सरकारले भ्याट तिर्न यस्तो ताकेता गर्नु गलत भएको बताए । उनले यस विषयमा चेम्बरले राजस्व सचिवलाई लिखित पत्र नै बुझाइसकेको बताए । अझै सरकारले भ्याट तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले अकस्मात् लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश व्यवसायीको खातापाता कारोबारस्थलमै रहेको र अहिले कारोबार स्थलमा जान पनि नसकिने अवस्था रहेका कारण कर तिर्न नसकिने बताए । सरकारलाई राजस्व तिर्न निजी क्षेत्र सधंै तयार रहेको भन्दै उनले महामारीका बेला व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले सरकारलाई समय थप गरिदिन आग्रह गरे ।

सेवाग्राही एवं विज्ञ मेनेजमेन्ट कन्सल्टटेन्सी प्रालिका सञ्चालक विकास भण्डारीले पनि आमनागरिक घरभित्र थुनिएको बेला सरकारले भ्याट बुझाउनका लागि व्यवसायीमाथि गरेको यस्तो ताकेता एकदमै अव्यावहारिक भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको निणर्यको अवज्ञा हुने गरी सरकारले गरेको यस्तो ताकेताले आम व्यवसायी एवं सरोकारवाला आक्रोशित भएको जानकारी गराउँदै उनले अब यस्तो आक्रोशलाई विद्रोहमा परिणत नगरोस् भन्नाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

१५–२० दिन उधारो दिएका मालवस्तुको बिल भुक्तानी नभएको अवस्थामा सरकारले निषेधाज्ञाकै अवधिमा यस्तो ताकेता गर्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । उनले व्यवसायीलाई लामो समय घरमा थुनेर अनलाइनबाटै भ्याट बुझाउन यस्तो ताकेता गर्नु अव्यावहारिक भएको दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारी नियमअनुसार गत साउनमा व्यवसायीले बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याटतर्फको राजस्व सरकारले २५ भदौभित्रै बुझाउन यस्तो ताकेता गरेको हो ।

कडा निषेधाज्ञाका बीच व्यवसायीले अहिले तोकिएको समयभित्र भ्याट बुझाउन नसकिने बताइरहेका बेला अनलाइनमार्फत बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएकाले तोकिएको म्याद थप गर्न नपर्ने सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

अधिकांश व्यवसायीले निषेधाज्ञाका कारण आफूले उधारो दिएको वस्तुहरूको भुक्तानी उठ्नै बाँकी रहेका बेला सरकारले यस्तो समयसीमा तोकेर भ्याट तिर्न ताकेता गर्नु निकै अव्यावहारिक भएको बताएका छन् ।

घरेलु तथा साना र मझौला व्यवसायीले पनि अहिले सरकारले २५ भदौसम्मका लागि तोकिएको समयसीमा निकै अव्यावहारिक भएको बताएका छन् ।

यस्तो बेलामा राज्यले भ्याटतर्फको राजस्व उठाउनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रले कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उल्टै आफूहरूको घाँटी निचोर्ने काम भएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालको भनाइ छ ।

साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीका छाता संस्था महासंघका अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘राज्यको नीति नियम हामी सबै मान्छौं, मान्नै पर्छ । तर यस्तो संकटको बेलामा व्यवसायीमाथि भ्याट उठाउन यस्तो ताकेता गर्नु ठीक होइन ।’

अहिले सबै उद्योग, व्यवसाय बन्द रहेको र निषेधाज्ञाभन्दा पहिले काटिएको बिल लिन कारोबार भएको स्थानसम्म जान पनि कठिन हुने अवस्थामा २५ भदौभित्रै भ्याटतिर भन्नु निकै अव्यावहारिक भएको उनको दाबी छ ।

यसअघि चार महिना लामो लकडाउनका बेला पनि सरकारले सेवाग्राहीबाट अपेक्षाकृत रूपमा कर उठाउन पाएन । लकडाउनकै बीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । त्यसबेला अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । यसअघि सरकारले ७ साउनमा लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।

त्यो लकडाउन अवधिमा पनि सरकारले फाट्टफुट्ट कर उठाइरहेकै थियो । तर केही सुविधा र छुट दिइएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार गत ७ भदौदेखि सरकारलाई कर उठाउन कुनै बन्देज नहुनुपर्ने हो । तर, सोहीबीचमा काठमाडांै उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ३ भदौदेखि पुनः लकडाउनकै शैलीमा निषेधाज्ञा आदेशहरू जारी गरिए ।

काठमाडौं उपत्यकामा गत ३ भदौदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक गुणात्मक हिसाबले बढ्दै गएका कारण अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पूर्ण र आंशिक गरी करिब ४० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा कायमै छ । निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायी आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । उनीहरूले लकडाउनमा जस्तै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनका लागि अन्तिम समय सीमा तोकेर सूचना जारी गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले भने अहिले यहाँबाट मात्र तोकिएको म्याद थप्न नसकिने बताएको छ । माथिबाट केही निर्णय भएमा मात्र स्वीकार्य हुने नत्र विभागबाट नसकिने बताइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले कर तिर्ने म्याद बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने भएकाले अहिले यस विभागले थप केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।