यी हुन् –कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि माधव नेपालका १५ बुँदे सुझाव !

काठमाडौं । नेकपा कार्यदलले तयार पारेको पार्टी विवाद समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव नेता माधव नेपाल ले फरक मत राखेका छन् । सचिवालयको बैठकमा नेता नेपाल ले १५ बुँदे फरक मत राखेका हुन ।

कार्यदल प्रतिवेनले टालटुले समाधानको कुरा गरेको र कतिपय विषय अमुर्त रहेको उनको टिप्पणी छ । यसैगरी कार्यदलले दिएका केही सुझाव विधान विपरित रहेको र कार्यकारी अधिकार या जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने’ भन्ने छ । नेपालले सरकार संचालनमा पार्टीले सुझाव मात्रै दिने हो कि निर्णय पनि गर्ने हो भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरिएको प्रस्तावमा नेपालको असन्तुष्टि देखिएको छ । नेता नेपालले कार्यकारी अधिकारमा ‘मूलत’ भन्ने शब्दमा प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो मूलत भनेको के हो रु प्रष्ट आउनुपर्‍यो,’ नेपालले बैठकमा भनेका थिए ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडबारे लेखिएको छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रीत हुने । अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने ।’

नेकपाभित्र लगातार उठेको विषय हो– एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी । तर, कार्यदल प्रतिवेदनले यसबारे ठोस केही भनेको छैन । जबकि यही मुद्दामा नेता नेपालले फरक मतसमेत लेखेका छन् । नेपालले बिहीबारको बैठकमा पनि त्यो मुद्दा उठाए ।

पढ्नुस नेपालले दिएका सुझाव

एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी : विधानको धारा ४६ को (क) यो कार्यान्वय गर्ने हो कि हैन त्यसको व्याख्या खै ? यसका बारेमा चर्चा छैन । त्यसको त्रुटि सच्चाउने कि नसच्चाउने ?
सबै खालका षड्यन्त्र, दाउपेचलाई चिर्दै पार्टी एकतालाई अक्षुण राख्नुपर्छ भनेको के हो ? यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्‍यो ।
विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भन्ने छ । त्यसको व्याख्या र पालना कसरी हुन्छ ?
कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारमा मूलत भनेको के हो ?
दुई अध्यक्षबीच समन्वय गर्ने भनेर लेखिएको छ, तर कमिटीको कुरा र महत्व खै ?
पार्टी संचालन र क्रियाशिलतामा के कति कारणले समस्या भयो ? विवेचना विश्लेषण नगरी विभाजन र सर्वनासतर्फ धकेलिने कुरा निरपेक्ष रुपमा प्रस्तुत भयो । त्यसलाई थप व्याख्या गर्नुपर्‍यो ।
जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, जनविश्वास र अपेक्षाअनुसार पूरा गर्दै भन्ने प्रतिवेदनमा राखियो । यो केवल अवधिको लागि मात्रै हैन, जनताको विश्वास जित्नेकुरा प्रमुख हो, त्यो थप्नु पर्छ ।
महानगर कमिटी र जिल्ला कमिटीको बराबर हैसियत भनिएको थियो । त्यसमा विवाद भयो । के गर्ने, के नगर्ने प्रष्ट पारौं ।
पार्टी एकताका बाँकी काम एक महिनाभित्र गर्ने भनेर कार्यदलले पेश गरेको छ । विगतमा यसैगरी अवधि तोकेर गर्ने भनिएका पटक पटकका निर्णय किन कार्यान्वय भएनन् ? कारणसहित आउनुपर्‍यो ।
परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ, त्यो अमूर्त भयो ।
पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति तथा विधि अनुरुप संस्थागत एवम् पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्ने र कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्यहरु नगर्ने भनेर लेखिएको छ, त्यो भनेको के हो ?
सरकार संचालनमा पार्टीको भूमिका के हो ? सुझाव दिने हो कि निर्णय गर्ने हो ? स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।
भ्रष्टाचारका बारेमा उठेका विषयहरु छानबिन गर्ने र निर्दोष नपरुण, दोषी नउम्कने वातावरण जनताले देखिने गरी कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्‍यो ।
रकारको काममा विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाउने र बढी प्रभावकारी, लोकप्रिय बनाउने हो भने क–के उपाए छन्, त्यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।
कोरोना संक्रमितका लागि सबै अस्पताल कि खास खास अस्पताल ? अन्य बिरामीको कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने ? कोभिडको कारणले रोजगारी गुमाएकालाई सीपमूलक तालिम, रोजगारी, ऋणसमेतको योजना खोई ?
प्रतिष्ठानहरु अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएको भन्नेछ । अधिकांश हैन, खासखास मात्रै भएका छन् । ती कुन–कुन हुन ? ल्याउनु पर्‍यो ।