Khabar Dabali Logo
  September 25, Fri

पहुँचका भरमा ठेक्का दिँदा मल हाहाकार

काठमाडौं । रोपाइँकै बेला रासायनिक मलको अभाव झेलेका किसानले रोपो पहेंलो हुँदासम्म पाएका छैनन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ त भएकै थियो, सरकारले पहुँचका आधारमा क्षमताहीन कम्पनीलाई आपूर्तिको ठेक्का दियो । ठेक्का पाएका कम्पनीलाई कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमण झन् ठूलो बहाना भयो ।

श्रमिक नपाएको कारण जनाएर आवश्यकताअनुसार आपूर्ति नगर्दा यतिबेला देशभरका किसान मल नपाएर हैरान छन् । मल आपूर्तिको जिम्मा सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने गरेको छ ।

यी दुई कम्पनीले पनि आपूर्तिकर्ता अर्को तोकेर ठेक्का दिँदै आएका छन् । छिटो ठेक्का दिन दुवै कम्पनी हतारिँदैनन् । उनीहरूले सम्झौता गरेका ठेकेदार कम्पनीले पनि आयातमा ढिलाइ गर्ने गरेकाले बर्सेनि किसानले मल अभावको सास्ती खेप्नु परिरहेको हो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आवश्यकताभन्दा निकै न्यून परिमाणमा आयात गरेर केही जिल्लामा वितरण गरेपछि हिजोआज कोरोना संक्रमणको त्रासकै बीच पनि किसानहरू घण्टौं लाइन बसिरहेका छन् । सीमित क्षेत्रमा कोटा तोकेर कर्पोरेसन्सले मल वितरण गरिरहेको छ ।

‘रोपाइँ सुरु भएदेखि नै मलको अभाव थियो । केही ठाउँमा पहुँचका भरमा केहीले मल पाए,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘रोपो पहेंलो भइसक्यो, सरकारले अझै मल दिन सकेन ।’ बजारमा भइरहेको मल अभावको समस्या नौलो भने होइन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । क्षेत्रफलका आधारमा माग ८ लाख टनसम्म भए पनि पहाडी क्षेत्रमा मलको माग त्यति धेरै छैन ।

त्यसकारण साढे ५ लाख टन मात्रै मल हरेक वर्ष आयात गर्न सके पर्याप्त पुग्छ । तर मन्त्रालयको विगतको विवरण हेर्दा आयात वार्षिक ४ लाख टन पनि हुने गरेको छैन । यो वर्ष त झन् हालसम्म करिब ३ लाख मेट्रिक टन मात्रै भित्रिएको छ ।

‘खासमा यो मल विगतकै वर्षहरूमा आइसक्नुपर्ने कोटाअन्तर्गतको हो,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘धकेल्दा धकेल्दा यो वर्ष ल्याई पुर्‍याएको हो । यसै वर्ष ल्याउनुपर्ने मल आयातको सुरसार नै छैन ।’

करिब साढे ५ लाख आवश्यक मलमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ३० प्रतिशत मल ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले आ–आफ्नै हिसाबले ग्लोबल टेन्डर गर्छन् । साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कोटाअनुसार ०७६–७७ आर्थिक वर्षका लागि मल आयात गरिसकेको छ ।
तर, कृषि सामग्री कम्पनीले ०७६–७७ मा ल्याउनुपर्ने मल नै पुरै आयात गरिसकेको छैन । कृषि कम्पनीले ३ लाख ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आयात गर्न ७ कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । जसमध्ये करिब साढे २ लाख टन मात्रै आयात गर्न सक्यो ।

सस्तोमा टेन्डर कबोल गरी ठेक्का हात पारेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले मल आयात नै गरेका छैनन् । यी दुवै कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार गत साउन १० मा पहिलो लट र आगामी शनिबारभित्र सबै परिमाणमा आयात गरिसक्नुपर्ने थियो ।

‘तर पहिलो लटकै मल ल्याउने छाँटकाँट छैन,’ कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘यी दुई कम्पनीले जिम्मा पाएको २५–२५ हजार मेट्रिक टन मल मात्रै अहिले आइदिएको भए हाहाकार हुनबाट जोगिने थियो ।’

मल आयात गर्न नसकेको शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । जसले सार्वजनिक निर्माणका कैयौं ठेक्का लिने र अलपत्र पार्ने गरेर बदनामी कमाइरहेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका अधिकारीले मल आयात नगरे पनि पहुँचका भरमा उनको कम्पनीसँग सरकारी अधिकारीले ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न सकेका छैनन् ।

गत वर्ष पनि यो कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको समयमा मल ल्याउन सकेन । तर फेरि यस पटक भएको टेन्डरमा यही कम्पनीलाई सरकारले ५५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

मल आयात गर्ने अर्को कम्पनी होनिको ठेकेदार हुमनाथ कोइराला हुन् । यी दुवै ठेकेदारले मल आयात नगर्दा बजारमा चर्को अभाव देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले मल आयात हुन नसक्नुमा कोरोना संक्रमण र आयात गर्ने कम्पनीलाई दोष दिएका छन् ।

‘यो वर्ष बजेट पर्याप्त छ । तर, कोरोनाका कारण विभिन्न फ्याक्ट्री बन्द भए । बन्दरगाह चलेन, ग्लोबल टेन्डर पनि ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘आयात गर्ने कम्पनीको पनि कमजोरी छ । ठेक्का पाएपछि ल्याउनुपथ्र्यो ल्याउन सकेन । जसले गर्दा हाहाकार भयो ।’

कृषिमन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘कम कबोल्नेलाई ठेक्का दिँदा समस्या भयो’
कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखा अधिकृत अरुण जीसीले शैलुङ र होनिकोकै कारण अभाव भएको बताए ।

‘यो वर्षको टेन्डरबाट सबै स्थानीय कम्पनीले मल ल्याउने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यही बेला कोरोनाको लकडाउन भयो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य पनि बढ्यो,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीहरूले सस्तोमा ठेक्का कबोल गरेका छन् । लकडाउन र मूल्य बढेकै कारणले पनि मल ल्याउन सकेनन् ।’

बोलपत्र, टेन्डर प्रक्रियापश्चात् कृषि सामग्री कम्पनी र साल्टले खरिद गर्छन् । तर पनि समयमै खरिद हुन सकेको छैन । चलखेल गर्नकै लागि पनि टेन्डरमा ढिलासुस्ती हुन्छ । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ५ देखि ७ महिना लाग्छ । समयम टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । लकडाउनका कारण देखाउँदै कृषि सामग्री कम्पनीले त यस पटक टेन्डर ५ पल्टसम्म सारेको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले कोभिडका कारण समयमै मल आयात गर्न नसक्नु स्वाभाविक भए पनि शैलुङ र होनिकोलाई पटकपटक ताकेता गरेको दाबी गरे । ‘पटक पटक तोकेता गरेका थियौं । अब समय सकिन लाग्यो, मल हिँडेको प्रमाण भएन भने सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया थाल्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल डीएपी मल करिब १० हजार टन मौज्दात छ । तर, युरिया नै छैन । साल्टले ल्याउनुपर्ने ३२ हजार टनमध्ये बल्ल ५ हजार टन आयात भएको छ । बुधबार वीरगन्ज नाकामा थप २५ सय टन आइपुगेको छ । विराटनगरमा २ हजार आइपुगेको छ ।

‘अहिले दुई–दुई दिनमा २५ सय टनका दरमा आएका छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने । यही मल आउन थालेपछि जिल्ला जिल्लामा किसानहरूको लाइन देखिन थालेको हो ।

महँगो नपरोस्, समयमै किसानले पाऊन् भनेर सरकारले मलमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । युरिया मल १४ रुपैयाँ र डीएपी ४६ रुपैयाँमा किसानले खरिद गर्न पाउने गरी मूल्य तोकिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उक्त मूल्यमा मल पाइँदैन ।

६० देखि ६५ प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम सरकारले दुई सार्वजनिक संस्थान हुँदै ठेकेदार कम्पनीले पाउने हो । यो कामका लागि यस पटक सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ अर्ब रुपैयाँ मल अनुदानका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । यो रकम हरेक वर्ष बढ्दो छ । तैपनि किसानले भने मल सहजै पाउन सकिरहेका छैनन् ।

पैंचो मल पत्रको पर्खाइमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाबीच मंगलबार भएको टेलिफोन संवादसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५० हजार टन युरिया मल पैंचोका लागि औपचारिक पत्राचार गरेको छ । टेलिफोन संवादमा प्रधानमन्त्री हसिनाले सकारात्मक जवाफ दिएपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।

‘मलका लागि औपचारिक रूपमा पत्र पठाएका छौं, त्यहाँबाट पनि औपचारिक रूपमा आउला,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने, ‘औपचारिक चिठी आएपछि मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं । सम्भवतः बंगलादेशले मल दिने, हामीले ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उक्त मल ढुवानी गर्न टेन्डर प्रक्रियामै जानुपर्छ । पैंचो मल ढुवानी गर्न ७ दिनसम्मको टेन्डर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘टेन्डर र छनोट प्रक्रियासहित १५–२० दिन जान्छ । त्यसपश्चात् असोजको पहिलो सातादेखि आयात गर्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यो सिजनको पछाडि रोपेको धानलाई बंगलादेशको मलले भ्याउन सकिन्छ । ढिलो पाक्ने जातलाई बंगलादेशको मल प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ धानमा उपयोग नभए गहँककमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

भदौ १८ गते, २०७७ - ०७:३९ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

आयातमा डिजेललाई उछिन्यो मोबाइलले

दुई महिनामा करिब ९ अर्ब रूपैयाँको मोबाइल आयो काठमाडौं। डिजेल र पेट्रोलको आयातलाई उछिन्दै दुई महिनाको...   

जोखिमको बेवास्ता गर्दा पहिरोले १० को मृत्यु

पोखरा । पहिरोले थिचिएको छिमेकीको घरभित्रबाट ‘गुहार, गुहार’ को आवाज आएपछि दुर्गा लुइँटेल झसंग भए ।...   
हराएको भनिएको नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने ११ नम्बर स्तम्भ भेटियो

हराएको भनिएको नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने ११ नम्बर स्तम्भ भेटियो

हुम्ला । लामो समयदेखि हराएको भनिएको नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने ११ नम्बर नेपाल–चीनबीचको सीमास्तम्भ...   

कोरोनामुक्त हुनेको संख्या ५० हजार नाघ्यो

काठमाडौं । कोरोना निको हुनेको संख्या ४५७ हुँदा बिहीबार थप एक हजार ४९७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि...   

स्याङ्जा र पाल्पामा पहिरो : शिशुसहित ११ को मृत्यु, पाँच बेपत्ता

स्याङजा । स्याङ्जा र पाल्पाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा ६ महिने शिशुसहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ...   
निजी अस्पतालमा बिरामी र नर्समाथि दोहोरो शोषण

निजी अस्पतालमा बिरामी र नर्समाथि दोहोरो शोषण

अस्पतालमा नर्सिङ चार्ज मात्र दैनिक ४८ सय, तर नर्सको तलब महिनाको १७ हजार मात्रै काठमाडौं। बिरामीबाट...   
चाबहिल–साँखु सडकको दुःख : पहिले स्थानीयवासीले जग्गा दिएनन्, अहिले ठेकेदारले काम गरेनन्

चाबहिल–साँखु सडकको दुःख : पहिले स्थानीयवासीले जग्गा दिएनन्, अहिले ठेकेदारले काम गरेनन्

काठमाडौं। ठेकेदारको लापरवाही र सडक मापदण्डको झमेलाका कारण काठमाडौंको चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक...   

कसरी भयो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता ?

काठमाडौं । वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले...   

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक घर दैलोमा पठाइँदै

काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक विधिको पठनपाठन प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेका विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित...   

मानवीय सेवामा खटिने नर्समाथि निजी अस्पतालको अमानवीय अत्याचार : पढाइमा १० लाख खर्च, पारिश्रमिक १० हजार

काठमाडौं। महामारीबीच अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने नर्सहरूमाथि निजी अस्पतालले चर्को श्रम शोषण गरेका...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top