Khabar Dabali Logo
  October 1, Thu

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको त्यो प्रस्ताव, ‘महाभूल’ नगर्न प्रचण्डको चेतावनी

काठमाडौं । ‘मैले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाइसकें’, ‘अहँ, यसो गर्न पाउनु हुन्न, यस सम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णयलाई पार्टीमै छलफल नभई अन्यथा गर्न मिल्दैन,’ भदौ १२ गते बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको संवाद हो यो ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ – दुई तिहाई नजिकको बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको एकल चाहनामा राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्थमन्त्री बनाइएका डा.युवराज खतिवडाले अर्थ सम्हाल्दा उक्त दलको चुनावी घोषणापत्रका कतिवटा बुँदा कार्यान्वयन भए ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने जनता र नेकपा कार्यकर्ताले निराशाबाहेक केही पाउँदैनन् । तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय, विधि र पद्धतिलाई मिचेर फेरि पनि उनैलाई चुनावै हाँक्ने बेलाभन्दापछि अर्थात् अरु ६ वर्षसम्मका निम्ति राष्ट्रियसभामा लान खोजिँदैछ ।

फागुन १४ गते सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुनुपर्ने उक्त पद खालि नै छ ।

बरु, आफैंले चिठ्ठा तानेर राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे अवधि सकिएपछि डा.खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । पार्टीमा कुनै निर्णय नभई भोलिपल्टै फेरि अर्थमन्त्रीको शपथ खाए, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लगिएन ।

वैशाख १० गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैले भने, ‘उहाँलाई उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्री बनाइने छ र संसदमा प्रवेश गराइने छ ।’ तर, वामदेवको हकमा न पुरानो निर्णय कार्यान्वयन भयो, न नयाँ निर्णय नै । बरु, यत्रो कोरोना महामारीका बीच सम्भावना नै नभएको चुनावमा उठाएर सांसद बनाउने उधारो आश्वासन दिइयो । तर, वामदेवले मानेनन् ।

अस्ति सोमबार बिहानसम्म पनि प्रधानमन्त्री वामदेवसँग भन्दै थिए, ‘म धनलाई भन्छु, डोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र खालि गराउने र चुनाव जिताएर तपाईलाई सांसद बनाउने, अनि दुई वर्षपछि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाई दिने ।’

तर, यस्तो बेला जनतालाई चुनावका नाममा लाइन लगाएर दुःख दिने र असम्भव चुनावमा उठ्ने नाममा आफू सहमत नहुने अडान वामदेवले लिए । कारण थियो, फेरि पनि डा.खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना ।

यही कुरा उठ्ला भनेर भदौ १३ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक एकाएक सारियो, १८ गतेसम्मलाई । अर्थात्, एउटा मान्छे कानुनतः बहिर्गमनमा जानुपर्नेमा सचिवालय बैठक नबसी उनैको नाम सिफारिस गर्ने योजनाअन्तर्गत थियो त्यो । सोहीअनुरूप राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको जानकारी केपीले दिएपछि प्रचण्डले ‘यस्तो महाभूल नगर्नुस् है’ भनेका छन् ।

भदौ १७ गते, २०७७ - ०८:१० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोरियाली भाषा परीक्षा सन् २०२१ मा मात्रै

काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत सन् २०२० का लागि दक्षिण कोरिया जान लिइने कोरियाली भाषा...   

राहतमा कन्जुस्याइँ, भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थपिँदै

काठमाडौं । लकडाउनका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत वितरण गर्ने प्रस्ताव गत चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा...   

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको के-के जुट्यो प्रमाण ?

काठमाडौं। नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन...   

गोरखबहादुरको गुहार : निर्मलाको जस्तै नहोस् नातिनी सम्झनामाथिको अपराध

बझाङ । बझाङ चैनपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार सर्वपक्षीय छलफल हुँदै थियो, जहाँ सम्झनाका...   

अतिक्रमणविरुद्ध आक्रामक बन्दै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रका विभिन्न भागमा अतिक्रमण गरी बनाइएका विभिन्न संरचना...   

दसैं नजिकियो : व्यापारीले ठग्न थाले उपभोक्ता, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको मनपरी मूल्य

काठमाडौं । दसैं नजिकिँदै गर्दा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठग्न...   

ओली-प्रचण्डका आ-आफ्नै दाउपेच

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल...   

कात्तिकदेखि विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा, पिसिआर अनिवार्य

काठमाडौं । कात्तिकदेखि विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा खुला गरेर सरकारले नेपालको पर्यटन क्षेत्र खुला...   

कोभिडमा फस्टाएको व्यापार

काठमाडौं। विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-१९ महामारीबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गरेपछि देशको समग्र अर्थतन्त्र...   

खोप आउने : सरकारले होइन, व्यापारीले ल्याउने

महामारीविरुद्धको खोप ल्याउने र निःशुल्क वितरण गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो सरकार काठमाडौं...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top