


बंगलादेशसँग ५० हजार टन मल पैंचो लिइने


-
-
भदौ १६ गते, २०७७ - ०८:१६

काठमाडौं । खेतीपातीको मुख्य समयमै रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैंचो (सापटी) लिन गृहकार्य थालेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – हालको अभाव टार्न ५० हजार टन युरिया मल पैंचोका लागि दुई देशका कृषि मन्त्रालयका अधिकारी समझदारीनजिक पुगेका छन् । ‘सम्भवतः आगामी सातासम्ममा सम्झौता हुन्छ,’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
पैंचो मलका लागि बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक देखिएपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आयात प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुमति मागेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘हाललाई बंगलादेशबाट लिइहाल्ने र पछि ग्लोबल टेन्डर गरी त्यति नै परिमाण मल बंगलादेशलाई नेपालले दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल चलेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका आधारमा अब चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्छ । बढीमा दुई महिनाभित्र त्यो मल नेपाल आइपुग्नेछ ।’
मन्त्री भुसालले बंगलादेशबाट मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गरे । कुन विधि र पद्धतिबाट ल्याउने भन्ने विषय भने सम्झौताको समयमा मात्रै तय हुने उनको भनाइ छ । मलको परिमाण, ल्याउने प्रक्रिया र विधि (सापटी वा सहयोग) बारे बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रले कुराकानी गरिरहेका छन् ।
‘एक महिनादेखि नै अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थियौं,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘अहिले औपचारिक तवरबाट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । तत्कालको अभाव टार्ने गरी मल आउने आशाको संकेत मिलेको छ । यसले हिउँदे बालीनालीलाई समेत पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मल सापटी माग्दै औपचारिक पत्र लेख्न बंगलादेशले भनिसकेको छ । ‘उनीहरूले तिमीहरू कसरी लैजान्छौ भन्ने प्रश्नसमेत गरिसकेका छन् । यी विषय सम्झौतामा टुंग्याऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ वार्तामा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ढुवानी सुरु गरेको २५ दिनभित्र सबै ल्याइदिने मोटामोटी कुराकानी भइसकेको छ । यसकारण दुई महिनाभित्र मल आउन सक्छ ।’
धान रोपाइँका बेला डीएपी मल चाहिन्छ । रोपाइँपछि धानलाई युरिया मल दिनुपर्छ । तर हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । समयमै टेन्डर नहुने र टेन्डरपछिको सम्झौताअनुसार ठेकेदारले मल नल्याइदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव खेप्नुपरेको छ ।
यस वर्ष पनि मलको पर्याप्त मौज्दात छैन । कोभिड–१९ को सन्त्रासका कारण श्रमिक अभावले मल लोड गर्न नसक्दा ढुवानी नै हुन नसकेर यसपटक अभाव खेप्नुपरेको मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार डीएपी करिब १० हजार टन मौज्दात छ । युरिया छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गरेको साढे ६ हजार टन युरिया बिक्री भइरहेको छ । युरियाको चरम अभाव देखिएपछि कृषि मन्त्रालयले तत्कालका लागि बंगलादेशबाट सापटी ल्याउने तयारी थालेको हो । ‘बंगलादेशबाट मल सापटी ल्याउन सकियो भने छिमेकी मुलुक चीन, भारत तथा अन्य देशहरूसँग भइरहेको द्विपक्षीय सहयोगमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
बंगलादेशबाट पैंचोमा ल्याइने मल भारतकै बाटो हुँदै आउनेछ । ‘मल ल्याइसके लगत्तै हामी टेन्डर गर्छौं । विगतमा टेन्डर गर्दा मल नेपाल ल्याउनुपर्ने सर्त हुन्थ्यो भने पैंचो तिर्नका लागि बंगलादेश पुर्याउनुपर्ने सर्त हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
बंगलादेशबाट भित्र्याइने मलले गहुँ लगाउने समयसम्मलाई पुग्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यति बेलासम्म हाल टेन्डर प्रक्रियामा रहेको मल थपिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार गहुँ लगाउने मौसमसम्म करिब सवा लाख टन आयात हुनेछ ।
भारत, चीन र बंगलादेशबाट मल आयात गर्न छलफल चलाएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । चीनबाट ल्याउन खोज्दा बाटोकै कारण महँगो पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘मल आउने क्रममै छ । समस्या अलिअलि टरेको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशबाट आयात भए धेरै राहत हुन्थ्यो ।’
बंगलादेशबाट सापटी आयात गरिने मल कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत वितरण गरिनेछ । त्यसका लागि तयारी थाल्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । युरियाको मौज्दात शून्य रहेको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका अधिकृत अरुण जीसीले बताए । कृषि सामग्रीको मल आइपुगेको छैन ।
साल्ट ट्रेडिङको साढे ३२ हजार टन आउने क्रममा छ । ‘आएको मल बाँडिरहेका छौं । आयातित मल आवश्यकताको एक तिहाइ मात्रै हो,’ जीसीले भने । मलको वार्षिक माग करिब ७ लाख टन हो । कोभिड–१९ का कारण युवा गाउँ फर्किएकाले बाँझो जमिनमा पनि खेतीपाती हुन थालेको छ ।
यसले मलको माग थप बढेको छ । तर सरकारले ४ लाख टन पनि खरिद गर्न सकेको छैन । हाल युरिया मलमा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन् । तर यति बेला ती सहकारी र डिपोका भण्डार रित्ता छन् ।
राष्ट्रिय मल नीति ०५८ मा रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा रहनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त परिमाणमा जगेडा राख्न सकिएको छैन । अहिले कोभिड–१९ र लकडाउनले बहाना भएको छ । ‘अभावकै कारण बफर स्टक पनि गरिएको छैन,’ शाखा अधिकृत जीसीले भने, ‘अब प्रत्येक प्रदेशमा १० हजार टन बफर राख्ने योजना छ ।’

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
भारत र काँग्रेस भ्रममा
काठमाडौं । ‘भारत र कांग्रेसले जे बुझेका छन्, जे सोचेका छन्, त्यस्तो हुनेवाला छैन । केपीले चाहेको र सोचेको...घाँसमा सल्केको आगो फैलिँदा जुम्लाको गोठीगाउँमा २५ घर जलेर नष्ट
जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका–७ पोखरीस्थित गोठीगाउँमा लागेको आगोबाट जलेर मंगलबार २५ घर नष्ट...पशुपति दर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीको पग्लियो मन, ठाउँको ठाउँ ३० करोड लेखेरै दिए
काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिएकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पशुपति दर्शन...विवाद मिलाउन आयोगलाई सरकारको अवरोध, संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
काठमाडौं । निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको...‘देउवाले विघटन गर्दा ०४७ को संविधान गयो, अहिलेको विघटनले यो संविधान नजाओस्’
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाका पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन...विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका कारण प्रभावित
काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षभित्र एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका...सरकार आर्थिक संकटसँग जुध्न मुद्रा कोष सहायता लिने
काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र चाँडो पुनरुत्थान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय...पूर्व राष्ट्रपति यादव भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भण्डारीले भूल गर्नु भयो’
काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री...कोरोना खोप लगाएपछि शरीरमा आउन सक्छन् यस्ता समस्या
काठमाडौं । सरकारले हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण शुरु भएको झण्डै एक वर्षमा त्यसविरुद्ध बुधबार...सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना
काठमाडौं । नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ...

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
- विवाद मिलाउन आयोगलाई सरकारको अवरोध, संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
- ‘देउवाले विघटन गर्दा ०४७ को संविधान गयो, अहिलेको विघटनले यो संविधान नजाओस्’
- विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका कारण प्रभावित
- सरकार आर्थिक संकटसँग जुध्न मुद्रा कोष सहायता लिने
- पूर्व राष्ट्रपति यादव भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भण्डारीले भूल गर्नु भयो’