नेकपा कार्यदल मस्यौदाः ओलीको अधिकार खुम्च्याइयो, प्रचण्डको बढाइयो

काठमाडौं । पार्टीभित्रको विवाद समाधानको सूत्र खोज्न गठित नेकपाको कार्यदलले २०७६ मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गर्दै कार्यकारी अध्यक्षको कामलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– कार्यदलले पार्टीको आगामी महाधिवेशन सम्बन्धमा पनि आफ्नो धारणा तय गर्दै यसअघि केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको चैतको मितिमै गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलको चारवटा बैठकपछि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई बुझाइएको छ ।

– एकता महाधिवेशनबाट सहमतिमा अध्यक्ष हुने भएपछि सरकारको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै चलाउने । तर मन्त्रिपरिषद् भने पुनर्गठन हुने ।

– प्रचण्डले सम्पूर्ण रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, एकताको काम सकेर महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने र त्यसमा ओलीले सघाउने ।

– प्रस्तावित मस्यौदाले पार्टीमा ओलीको अधिकार सीमित गरेको छ, सारमा ओलीलाई सेरेमोनियल अध्यक्षजस्तो बनाइनेछ, प्रचण्डले पार्टी काम सञ्चालन गर्नेछन् । तर दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबिना केही पनि निर्णय गर्न पाइने छैन, निर्णयहरूमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुन्छ, सहमतिमै बैठक बोलाइनेछ ।

– सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको निर्णयबिना ओली एक्लैले गर्न नपाउने । प्रदेश सरकारहरू पनि आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने ।

– स्थायी कमिटीमा अलपत्र एजेन्डाबारे छलफल चलाउने र केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका नेताहरूको पनि माग सम्बोधन गर्ने ।

यसअघि ओलीले पार्टी, सरकार तथा राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी गर्दै आएका थिए । अब भने त्यो अधिकार ओलीलाई छैन । त्यसमा प्रचण्डको सहमति हुनुपर्नेछ । त्यसकारण प्रारम्भिक मस्यौदामा ओलीको अधिकार खुम्च्याइयो र प्रचण्डको बढाइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

एमसिसीका बारेमा प्रतिवेदनले उक्त परियोजनालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने र यसबारेमा यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावमाथि स्थायी कमिटीमा थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइन्छ ।

यसैगरी स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारको समिक्षाको विषयमा स्थायी समितिमा एजेण्डा नै रहेकोले छलफल अघि बढाएर मन्त्रीमण्डल परिवर्तनदेखि समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको एक सदस्यले बताए ।