Khabar Dabali Logo
  October 22, Thu

संघका करिब एक हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने

समायोजन भएका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवा हुने

काठमाडौं । सरकारले संघमा समायोजन भएका करिब एक हजार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समायोजन संशोधन गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । जसअनुसार संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन बाटो खुलेको छ ।

समायोजन ऐनअनुसार संघमा समायोजन भएका, तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न लागिएको हो । समायोजनको क्रममा संघमा धेरै र अनावश्यक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा थोरै र आवश्यकताभन्दा कम कर्मचारी भएपछि संघबाट पठाउन लागिएको हो । नयाँ नीतिले धेरै कर्मचारीलाई सहज बनाउने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

कर्मचारीको रोजाइका आधारमा संघका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनका लागि अहिले नै करिब ६ सय कर्मचारीको निवेदन परिसकेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारी भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएसँगै अब उहाँहरूलाई तल्लो तहमा पठाउन बाटो खुलेको छ ।’ करिब एक हजार कर्मचारी तल्लो तहमा समायोजन हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आंकलन छ ।

विगतमा धेरै कर्मचारीले संघमा समायोजनका लागि रोजेको र अहिले उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका छन् । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा रोकिएको थियो ।

तर, अनिवार्य अवकाश पाउन तीन वर्षभन्दा कम सेवाअवधि भएका कर्मचारीले भने संघबाट तल्लो तहमा जान पाउँदैनन् । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवाअवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन संशोधनको अवसर दिन लागिएको छ ।

संघमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पेन्सन बढाउनै लागि तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

समायोजनका क्रममा संघमा करिब ४९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो, जुन आवश्यकताभन्दा धेरै हो । त्यस्तै, स्थानीय ६७ हजार तहमा र २२ हजार पाँच सय प्रदेशमा दरबन्दी कायम भएको थियो ।

सोहीअनुसार सफ्टवेयरमार्फत कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । तर, कतिपय कर्मचारीलाई चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयले गुनासोको अवसर दिएको थियो । गुनासोअनुसार कतिपय कर्मचारीको समस्या समाधान गरेर समायोजन हेरफेर गरिएको थियो ।

‘कतिपयको गुनासो सम्बोधन भएका थिएनन्, कर्मचारीले अन्यत्र जान चाहे हुन्थ्यो भन्ने कुरा आएका छन्,’ सहसचिव अधिकारी भन्छन्, ‘समायोजनका क्रममा कसैको श्रीमान–श्रीमती फरक–फरक ठाउँमा परेको, कोही बिरामी परेर समस्या भएको थियो । तर, ती समस्या समाधान हुन सकेका थिएनन्, अब धेरै कर्मचारीलाई राहत हुनेछ ।’

स्थानीय तहबीच सरुवा हुने

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा हुनेछ । यसका लागि दुवै स्थानीय तहको सहमति चाहिने सहसचिव अधिकारीले बताए ।

अहिले संघीय निजामती ऐन नआएको र सो ऐन नआउँदा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन आउन सकेको छैन । नयाँ ऐन बन्दा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा के हुने भन्नेमा अन्योल छ । ऐन आउन अझै समय लाग्ने भएपछि मन्त्रि परिषद्बाट निर्णय गरेर सरुवा हुन सक्ने नीति बनाइएको हो ।

स्थानीय तहमा समयोजन भएका धेरै कर्मचारीले अन्यत्र जाने इच्छा देखाएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवादले बजेटसमेत आउन सकेको छैन । यस निर्णयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफूअनुकूलका कर्मचारी लैजाने बाटो समेत खुलेको छ ।

त्यस्तै, एउटा प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा पनि जान पाउनेछन् । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पनि समायोजन संशोधन गर्न सक्ने सुविधासमेत दिन लागिएको छ । तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा भने आउन पाउँदैनन् । स्थानीय तहका पनि प्रदेशमा जान पाउँदैनन् । माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा मात्र समायोजन संशोधनको सुविधा दिन लागिएको सहसचिव अधिकारीको भनाइ छ ।

दुर्गम र घरेलु समितिका कर्मचारी सबै जिल्लामा जान पाउने

विभिन्न जिल्लामा रहेका दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र घरेलु तथा उद्योग विकास समितिका कर्मचारी ७७ जिल्लामै समायोजन हुन पाउने निर्णय पनि भएको छ । त्यहाँका कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लाकै अन्य कार्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

तर, सम्बन्धित जिल्लाहरूमा समायोजन हुन नसक्दा कतिपय कर्मचारी अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका छन् । ती कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लाको सट्टा ७७ जिल्लामै समायोजन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको हो ।

सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा त्यस्ता कर्मचारीलाई जुनसुकै जिल्लामा समायोजन गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ । यसबाट दुर्गम र घरेलु विकास समितिका कर्मचारीको समस्या पनि समाधान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता समितिमा करिब एक हजार चार सय कर्मचारी छन् ।

भदौ ४ गते, २०७७ - ०७:४४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बसभित्र मौन बसौं

काठमाडौं । सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरी दसैं मनाउन बस चढेर घर जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने स्वास्थ्य...   

निर्मला हत्या प्रकरणः पुराना फाइल पल्टाउँदै प्रहरी

काठमाडौं। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको दुई वर्ष दुई महिनापछि प्रहरीले...   

खाद्य कम्पनीमा खसीबोका किन्नेको भीड

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा खसीबोका किन्ने सर्वसाधारणको भीड लागेपछि कम्पनीले...   
दुई प्रहरीको हत्याले आशंका

दुई प्रहरीको हत्याले आशंका

धनगढी। कैलालीमा तस्करी रोक्न खोज्दा प्रहरीका असइ गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउद मारिएको घटनाले...   

कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने: बागमती प्रदेश सरकार

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । आजको अन्नपूर्ण...   

बडादसैंको आज छैटौं दिनमा कात्यायनी देवीको पूजा गरिँदै

काठमाडाैँ । हिन्दुहरूकाे महान चाड बडादसैंकाे आज छैटौं दिन कात्यायनी भगवतीको पूजा तथा अर्चना गरी मनाइदैँ...   

रेडपाण्डाको छालासहित चार पक्राउ

दैलेख । दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको छालासहित चार जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नौमुले गाउँपालिका–२...   

सेयर लगानीकर्ताको ‘बायोमेट्रिक’ विवरण नराखिने

प्रणाली विकासमा निजी क्षेत्र प्रवेश गराउनबाट पनि पछि हट्यो बोर्ड काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताको दशवटै...   

कालापानीबारे नेपाल अरूको इसारामा बोल्यो भन्ने भारतीय सेना प्रमुख नरवणे १८ कात्तिकमा आउँदै

काठमाडौं । नेपाली भूमि मिचेर भारतले बनाएको सडकको नेपालमा तीव्र भएपछि त्यसलाई चिनियाँ इसारामा भएको...   
कुख्यात वन्यजन्तु तस्कर निटुपविरुद्ध रेड नोटिस

कुख्यात वन्यजन्तु तस्कर निटुपविरुद्ध रेड नोटिस

काठमाडौं । नेपालबाट संगठित रूपमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा संलग्न ‘मोस्ट वान्टेड’ निटुप लामाविरुद्ध...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top