जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड : टिचिङभित्र क्यान्सर भवन बनाउन ३२ करोड खर्च, नौ वर्षसम्म नबनेपछि खण्डहर

काठमाडौं । जनस्वास्थ्यमा राज्य कति संवेदनशील छ ? शिक्षण अस्पतालभित्र निर्माणाधीन क्यान्सर उपचार भवन एउटा सचित्र जवाफ हो । नौ वर्षअघि सुरु भएको भवन अहिले अलपत्र भएको छ जब कि भवनमा ३२ करोड खर्च भइसकेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - शिक्षण अस्पतालले तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने योजनाका साथ २५ मंसिर ०६८ मा भवन बनाउन ठेक्का दिएको थियो । तर, ०७७ साउनसम्म ६ पटक म्याद थप्दा पनि भवन अपुरो छ ।

सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर भवनको नाममा बनिरहेको यो आयोजनामा रकमको कमी भने छैन । निर्माणमा अहिलेसम्म ३२ करोड ४१ लाख २५ हजार खर्च भइसकेको छ । भवन नबन्दा उपकरण खरिदका लागि विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

सरकारले भवन बनाउन ७३ करोड २५ लाख निकासा गरेको थियो । अस्पतालले २५ मंसिर ०६८ मा तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ५५ करोड ५१ लाख २९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, ०७७ साउनसम्ममा ६ पटक ठेक्काको म्याद थपिँदा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । खर्च नभएको बाँकी ४० करोड ८३ लाख ७५ हजार पनि फिर्ता नगरी मौज्दात राखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रोहितराज पोखरेलका अनुसार सुरुमा एटलस(गौरा जेभीले ठेक्का पाएर काम सुरु गरेका थिए । तर, बीचमा एटलस छाडेर गयो, गौरा निर्माण कम्पनीले एक्लै काम गरिरहेको छ ।

भवन निर्माण नहुँदा क्यान्सर उपचारका उपकरण किन्न सरकारले विनियोजन गरेको ३० करोड पनि तीन वर्षदेखि खर्च हुन सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयबाटै सो रकम निकासा गरी पठाएको त्रिविका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कुमार हुमागाईंले बताए ।

भवन निर्माण गरेर उपकरण जडान गरेपछि क्यान्सरका बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अस्पताल प्रशासनको लापरबाहीका कारण नौ वर्ष बित्न लाग्दा पनि भवन बन्न सकेको छैन ।

यसबारे त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयदेखि संसदीय समितिसम्मले चासो राखेका छन् । त्रिवि स्रोतका अनुसार भवनको काम सम्पन्न नभएसम्म भुक्तानी नदिन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले शिक्षण अस्पतालमा आर्थिक अनुशासनको खडेरी देखिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अस्पतालले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० विपरीत विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई कार्यसञ्चालन पेस्की २० प्रतिशतभन्दा बढी दिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी बढी दिइएको पाँच करोड नौ लाख २५ हजार रुपैयाँ ब्याजसहित असुल गर्न महालेखाको सिफारिस छ । नियमअनुसार खरिद सम्झौताको २० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्रै कार्यसञ्चालन पेस्की दिन पाइन्छ ।